Wed, May 27, 2020 16:39



होमपेज › Goa › आदिवासींच्या सतावणुकीची दखल; नियमांत शिथिलता आणण्याचे प्रयत्न : मुख्यमंत्री

आदिवासींच्या सतावणुकीची दखल; नियमांत शिथिलता आणण्याचे प्रयत्न : मुख्यमंत्री

Last Updated: Dec 22 2019 1:17AM




पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असणार्‍या वन्यजीव अभयारण्याजवळ राहणार्‍या आदिवासी लोकांची वन अधिकार्‍यांकडून सतावणूक होत असल्याच्या तक्रारीची आपण दखल घेतली आहे. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या नियमांत काही प्रमाणात शिथिलता आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी सांगितले.

आल्तिनो येथील शासकीय बंगल्यावर शुक्रवारी सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर आणि भाजपचे माजी आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी वनक्षेत्रात राहणार्‍या आदिवासी लोकांसह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमानुसार, राज्यातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असणार्‍या वन्यजीव अभयारण्याजवळ सुमारे 1 कि.मी. अंतराचा ‘बफर झोन’ निश्चित करण्यात आला आहे. या बफर झोनमुळे अनेक वर्षे वनक्षेत्रात वास्तव्य करणार्‍या आदिवासींना घर, शौचालय वा गोठा बांधण्यास वन अधिकार्‍यांकडून अटकाव केला जात असल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्या आहेत.

सांगे सारख्या भागातील आदिवासी समाजातील लोकांना वन अधिकारी अनेक बंधने घालत आहेत. यासाठी आपण सांगे भागातील आजी- माजी आमदारांना तसेच आदिवासी लोकांना बैठकीसाठी बोलावून घेतले. या बैठकीत वन अधिकार्‍यांनाही पाचारण करण्यात आले होते. दोन्ही पक्षांना आपापली बाजू मांडण्यास सांगितले. आदिवासींना भेडसावणार्‍या समस्या आपण जाणून घेतल्या असून त्यांना या समस्या आणि त्यावरील उपाय सुचवण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून गरज पडल्यास राज्य सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र लिहून वन्यजीव अभयारण्याजवळील बफर झोनसंबंधी नियम शिथील करण्याची विनंती केली जाणार आहे. याशिवाय, स्थानिक आदिवासी तसेच वन अधिकार्‍यांमध्ये अनेक बाबतीत गैरसमज असून त्यांनी ते एकत्र बसून दूर करण्यास आपण सांगितले असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. 

खातेबदल नाही

राज्य मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांचा खातेबदल करण्यात येणार, तसेच काही मंत्र्यांना वगळण्यात येणार ही अफवा आहे. कोणत्याही मंत्र्याचे खाते बदलले जाणार नाही अथवा नव्याने कुणालाही मंत्री बनवण्याचा विचार नाही, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.