होमपेज › Goa › सरपंचाला दहा; जि. पं. अध्यक्षांना ३० हजार वेतन

सरपंचाला दहा; जि. पं. अध्यक्षांना ३० हजार वेतन

Published On: Jan 25 2019 1:19AM | Last Updated: Jan 26 2019 1:11AM




पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील सरपंच तसेच पंचायत सदस्य आणि जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या वेतनात 50 ते 100 टक्के वेतनवाढ करण्यात  आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सुमारे 1200 कामगारांची मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या सोसायटीअंतर्गत नेमणूक करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी दिली.

पर्वरी येथील मंत्रालयात सुमारे पाच महिन्यांनंतर मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सरदेसाई म्हणाले की, स्थानिक स्वराज संस्था सदस्यांच्या वेतनवाढीची अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी राज्य सरकारने पूर्ण केली आहे. वेतनवाढीत सरपंचाला सध्याच्या 4 हजारांत आणखी 6 हजार वाढ मिळून 10 हजार रु. वेतन मिळणार आहे. उपसरपंचांच्या सध्याच्या 3500 रुपयांच्या वेतनामध्ये  आणखी 5250 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.  पंचायत सदस्यांना सध्याच्या 3 हजार रु. वेतनात  4500 रु.ची वाढ मिळून 7500रु. वेतन मिळणार आहे. याशिवाय, जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षांना सध्याच्या 12 हजार रुपयांच्या वेतनात आणखी 18 हजार वाढ मिळून एकूण  30 हजार रुपये इतके वेतन मिळणार आहे. जिल्हा पंचायत उपाध्यक्षांना विद्यमान 11 हजार रुपयांच्या वेतनात 16500 रुपयांची भर पडून 27500 रु. वेतन होणार आहे.

विधानसभा बरखास्त करण्याचा सरकारचा डाव असल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपासंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला असता, मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी  अशा अफवांना किंमत देऊ नये, असे सांगितले. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून या आरोपाचे खंडन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले, अशी माहिती सरदेसाई यांनी दिली. 

विधानसभा बरखास्त होणार नाही : सावईकर

राज्य विधानसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घेण्यात येणार असल्याचा खोडसाळ आरोप काँग्रेसच्या काही नेत्यांकडून होत आहे, असे  भाजप खासदार  तथा पक्षाचे सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे. हा आरोप केवळ जनतेच्या मनात गोंधळ निर्माण करण्यासाठी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून होत असलेल्या विकासकामांचा धडाका आणि त्याचा लोकांवर होत असलेल्या सकारात्मक परिणामाचा  काँग्रेसने धसका घेतला आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभेच्या दोन्ही पोटनिवडणुकीत संभाव्य पराभवाच्या कल्पनेने काँग्रेस नेते बावचळले आहेत.  सरकारला मिळालेली पाच वर्षांची मुदत भाजप सरकार पूर्ण करणार असून चांगले, विकासशील प्रशासन जनतेला देणार आहे. विधानसभा बरखास्त होणार नसून मध्यावधी निवडणुकाही घेतल्या जाणार नसल्याचे राज्याच्या जनतेला भाजप आश्‍वस्त करू इच्छित असल्याचेही सावईकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.