Wed, Jun 19, 2019 13:27



होमपेज › Goa › राज्यातील खाणप्रश्‍नी तोडग्यासाठी तातडीने अध्यादेश जारी करावा

राज्यातील खाणप्रश्‍नी तोडग्यासाठी तातडीने अध्यादेश जारी करावा

Published On: Oct 28 2018 1:33AM | Last Updated: Oct 28 2018 12:38AM



पणजी/मडगाव :  प्रतिनिधी

गोव्यातील खाणी पूर्ववत सुरू करण्यासाठी एमएमडीआर कायद्यात दुरूस्ती हा पर्याय असला तरी  या प्रश्‍नी तोडग्यासाठी अध्यादेश जारी करणे हाच तातडीचा पर्याय आहे. त्यामुळे तो   विनाविलंब जारी करावा, अशी मागणी नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री  सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन शनिवारी (दि.27) केली.

मंत्री सरदेसाई यांनी यावेळी  केंद्रीय मंत्री प्रभू यांना याबाबतचे सविस्तर  निवेदन सादर केले. केंद्रीय मंत्री प्रभू यांनी यावेळी गोव्यातील खाण प्रश्‍न  प्राधान्याने हाताळण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. खाणप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या मंत्र्यांच्या  समितीत केंद्रीय मंत्री प्रभू यांचा समावेश आहे.

गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे अध्यक्ष पुती गावकर यांच्या नेतृत्वाखाली सेसा गोवा कंपनीच्या कामगारांनी मंत्री सरदेसाई यांची 25 ऑक्टोबर रोजी भेट घेऊन खाणप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली होती. खाण व्यवसाय बंद होऊन सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटला आहे. मात्र, सरकारला हा व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यास अपयश आल्याने खाण अवलंबितांसमोर प्रश्‍न उपस्थित झाला  असल्याचे गावकर यांनी यावेळी सांगितले होते.

मंत्री सरदेसाई यांनी खाणबंदीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने यावर संसदेकडून अध्यादेश जारी करणे हाच पर्याय असल्याचे  यापूर्वीच सांगितले होते. खाणबंदीवर तातडीने तोडगा निघाल्यासच खाण अवलंबितांना दिलासा मिळेल, अशी मागणी केली जाणार असल्याचे आश्‍वासन खाण अवलंबितांना त्यांनी दिले होते. त्यानुसार मंत्री सरदेसाई यांनी केंद्रीय मंत्री प्रभू यांची शनिवारी दिल्लीत भेट घेऊन खाणप्रश्‍नी त्वरित अध्यादेश जारी करावा. अध्यादेश जारी केल्यास गोव्यातील ठप्प झालेला खाण व्यवसाय पुन्हा सुरु होण्यास मदत मिळेल. खाण अवलंबितांना खाणी बंद झाल्याने जो त्रास सहन करावा लागत  आहे, त्यातून बाहेर पडता येईल.  खाण व्यवसाय हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. खाणबंदीमुळे जवळपास तीन लाख खाण अवलंबितांना झळ बसली आहे. खाणबंदीची समस्या दूर करण्यासाठी  सरकारने ठोस पावले उचलणे आवश्यक  आहे, अशी मागणी सरदेसाई यांनी  केली. 

मंत्री सरदेसाई यांनी यावेळी   मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी   खाणींबाबत 24 सप्टेंबर 2018 रोजी केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख केला. या पत्रात मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी  एमएमडीआर कायद्यात दुरूस्ती  करावी. जेणेकरून खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू होण्यास मदत मिळेल, अशी मागणी केली होती, असेही  त्यांनी प्रभू यांच्या निदर्शनास आणून दिले.