Tue, May 26, 2020 08:16



होमपेज › Goa › ‘मगोप’शी आता युती नाही

‘मगोप’शी आता युती नाही

Published On: May 11 2019 2:03AM | Last Updated: May 10 2019 11:59PM




पणजी : प्रतिनिधी

भाजप आघाडी सरकारातील घटक पक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्ड व अपक्षांच्या पाठिंब्याने राज्य सरकार आपला उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे. या कालावधीत तरी विद्यमान सरकार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशी (मगो) पुन्हा युती करणार नाही, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्‍त केले. 

मगो पक्ष राज्यात सर्वात जुना स्थानिक राजकीय पक्ष असून मागील 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत मगोचे तीन आमदार निवडून आल्यावर मगोने भाजपशी युती केल्याने त्यांचा भाजप आघाडी सरकारात समावेश करण्यात आला. मात्र, मगोच्या दोन आमदारांना रातोरात फोडून भाजपमध्ये प्रवेश देऊन भाजप नेत्यांनी मगोला धक्का दिला होता. शिरोडा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत मगाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी भाजपच्या उमेदवाराविरुद्ध उमेदवारी दाखल केल्याने दोन्ही पक्षामधले संबंध ताणले गेले होते. त्यानंतर मगोचे नेते तथा माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकल्याने मगो-भाजप पक्षामध्ये दरी वाढत गेली होती.

याविषयी ‘मगो’शी संबंध पुन्हा जुळवण्याचा विचार आहे का, या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, की लोकसभा निवडणुकीत मगोने उघडरीत्या विरोधी काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा दिला. या पाठिंब्यामुळे लोकसभा आणि पोटनिवडणुकीतील भाजपच्या उमेदवारांवर फारसा परिणाम झाला नाही. मगो हा स्थानिक पक्ष असून मगोची मते जर फुटली तर ती कधीही काँग्रेसकडे जाणे शक्य नाही. मगोचा रुसलेला मतदार नेहमीच भाजपच्या बाजूने राहिलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा मगोशी युती करण्याची सध्या तरी आवश्यकता वाटत नाही. आमचा गोवा फॉरवर्ड व अपक्षांवर पूर्ण विश्‍वास असून विद्यमान राज्य सरकारचा कार्यकाळ 2020 सालापर्यंत कोणत्याही अडी-अडचणीशिवाय पार पडले असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणालेे. 

राज्यातील आचारसंहिता संपल्यानंतर आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना अतिरिक्‍त खात्यांचे वाटप केले जाईल. अजून आचारसंहिता असल्याने आपण अधिक भाष्य करत नाही. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यावर बोलता येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. 

सरकारी योजनांत खंड नाही : सावंत

भाजपचे नेते तथा माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी सुरू केलेल्या सर्व जनकल्याणकारी योजना सुरू ठेवल्या जाणार असून त्या खंडित केल्या जाणार नाहीत. मात्र, नव्याने कोणत्याही योजना कार्यान्वित केल्या जाणार नाहीत. मात्र, राज्यातील जनतेला या योजनांचा खरोखरच फायदा होत आहे का, तसेच या योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडतो, याचाही विचार केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.