Wed, May 27, 2020 17:45



होमपेज › Goa › गोव्यात 23 एप्रिलला मतदान

गोव्यात 23 एप्रिलला मतदान

Published On: Mar 11 2019 1:26AM | Last Updated: Mar 11 2019 1:26AM




पणजी : प्रतिनिधी

देशभरातील सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबरच राज्यातील मांद्रे, शिरोडा आणि म्हापसा या तीन विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकांसाठीही 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून 23 मे रोजी दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी होणार आहे. दोन्ही लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा पोटनिवडणुकीची सर्व प्रक्रिया एकाचवेळी होणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्‍त कुणाल (आयएएस) यांनी दिली. 

आल्तिनो येथील निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आयुक्‍त कुणाल बोलत होते. ते म्हणाले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले असून एकूण सात टप्प्यांत लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. यातील तिसर्‍या टप्प्यात गोव्याच्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या तीन मतदारसंघांतील पोटनिवडणूक एकाचवेळी घेण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात लोकसभा आणि तीन पोटनिवडणुकीसाठीची  प्रक्रिया एकसमान असणार आहे. 

कुणाल म्हणाले की, राज्यात उत्तर गोवा जिल्ह्यात 5 लाख 54 हजार 072 आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यात 5 लाख 77 हजार 546 मिळून एकूण 11 लाख 31 हजार 618 मतदारांची 10 मार्च-2019पर्यंत नोंदणी करण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2019 पर्यंत 11 लाख 26 हजार 732 मतदारांची नाव नोंदणी झाली असून त्यानंतरच्या काळात 4886 नवमतदारांची नावे  समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या यादीत 5046 दिव्यांग मतदारांच्या नावांचा समावेश असून त्यांच्यासाठी सर्व मतदान केंद्रांवर  व्हीलचेअर, रॅम्प, सहाय्यक आदी विशेष यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय, तीन पोटनिवडणुकीतील मांद्रे मतदारसंघात 32 हजार 129, शिरोड्यात 28 हजार 919 आणि म्हापशात एकूण 29 हजार 103 मतदार आहेत. ज्या मतदारांची अजूनही नोंदणी झाली नसेल त्यांना‘ऑनलाईन’ अथवा बूथस्तरीय निवडणूक अधिकारी वा मामलतदार कार्यालयात नोंदणी करता येईल. अन्य काही अडचणींबाबत ‘1950’ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून मतदारांना माहिती मिळवता येणार आहे. 

राज्यभरात एकूण 16 हजार 52 मतदान केंद्र आहेत. या प्रत्येक केंद्रात एक मतदान केंद्र  अधिकारी, 3 सहाय्यक अधिकारी, एक बूथस्तरीय अधिकारी  आणि 1 शिपाई मिळून सहा कर्मचारी नेमण्यात येणार आहेत. मतदानासाठी एकूण 10 हजार सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे 5 हजार पोलिस कर्मचार्‍यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. राज्याच्या आवश्यकतेनुसार, भारतीय राखीव दल अथवा शेजारील राज्यातून अतिरिक्त पोलिस दलाची मागणी केली जाऊ शकते, असे कुणाल यांनी सांगितले. 

पोलिस महानिरीक्षक तथा नोडल अधिकारी राजेशकुमार म्हणाले की, राज्यात निवडणुकीच्या कालावधीत ‘मनी लाँडरिंग’ कायद्याखाली मटका, जुगार, ड्रग्स आदी अनुचित प्रकारांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. कॅसिनोंवरही सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन होते की नाही यावरही निवडणूक आयोगाची करडी नजर असणार आहे. बाजारपेठेत अचानक मोठ्या प्रमाणात खास वस्तूंची खरेदी करण्यावरही बंधने येणार आहेत.  उमेदवारांकडून होत असलेल्या बँक अथवा ‘ऑनलाईन’ प्रकारच्या खर्चावरही खास नजर ठेवली जाणार आहे. आचारसंहितेच्या कालावधीत मद्यपान अथवा मद्याची अन्य राज्यात निर्यात करण्यावरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.

पत्रकार परिषदेत उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आर. मेनका, दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी अजित रॉय, पोलिस उप-महानिरीक्षक राजेशकुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.