Thu, Jul 02, 2020 14:43



होमपेज › Goa › गोवा डेअरी गैरकारभाराची चौकशी करणार 

गोवा डेअरी गैरकारभाराची चौकशी करणार 

Published On: Jul 20 2019 2:08AM | Last Updated: Jul 21 2019 1:23AM




पणजी : प्रतिनिधी 

गोवा डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक निलंबित केले असतानाही डेअरीचा कारभार हाताळतात ही बाब गंभीर असून डेअरीत सुरू असलेल्या गैरकारभाराची चौकशी केली जाईल. संचालक मंडळावरील सर्व संचालकांची पारदर्शकरीत्या चौकशी केली जाईल. जे दोषी आढळतील, त्यांना थेट घरी पाठवले जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिला. 

गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळावर होणार्‍या संचालकांच्या फेरनिवडीचा विषय काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. सुमूलने शेतकर्‍यांकडून दूध स्वीकारण्याचे नाकारल्याने त्यांनी छेडलेल्या आंदोलनामुळे झालेल्या गोंधळावर सरकारची कारवाई काय असेल हाही लक्षवेधी सूचनेचा मुद्दा होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईचा इशारा दिला. गोवा डेअरीत गैरकारभार चालल्याचा आरोप करून निलंबित केलेल्या संचालकांची गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळावर फेरनियुक्‍ती करण्यात आल्याचे रेजिनाल्ड यांनी सांगितले. गोवा डेअरी आणि सुमूलकडून दूध स्वीकारण्यास दिला गेलेला नकार हे दोन्ही मुद्दे आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स व आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी उपस्थित केले. 

डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक नवसो सावंत यांची चौकशी सध्या सुरू आहे. त्यांना निलंबित केले आहे. तरी ते डेअरीचा कारभार हाताळतात ही बाब आपणासही पटलेली नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, डेअरीच्या संचालक मंडळाची सहकार मंत्र्यांच्या मदतीने चौकशी केली जाईल. सावंत तसेच अन्य सहा संचालक आणि त्यांच्या कामाची चौकशी केली जाईल. येत्या 10 ऑगस्टपर्यंत चौकशीचा अहवाल सादर केला जाईल. डेअरीच्या ज्येष्ठ संचालक पदाची सूत्रे सोपविण्यासंदर्भात आदेश काढला जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारला गोवा डेअरी गोमंतकीय शेतकर्‍यांसाठी चालवायची आहे. संचालक मंडळातील सावळा गोंधळ खपवून घेणार नाही.

गोवा डेअरीला काही अधिकार असल्याने डेअरीच्या कारभारात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. सरकारच्या हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत. सरकारचा एखादा अधिकारी संचालक मंडळावर नेमावा, असे आपले मत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. डेअरीचा फायदा शेतकर्‍यांना व्हायला हवा मात्र फायदा संचालकांना जास्त होत आहे, असे लक्षात येते. मंडळाच्या संचालक पदावरील व्यक्ती आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींना मंडळात घेत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनीदेखील सावध राहून मतदान केले पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, गोवा डेअरीत सुरू असलेल्या कारभारावर विविध तक्रारी येत होत्या. या प्रकरणात चौकशीनंतर मंडळावरील सदस्यांना व व्यवस्थापकीय संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली होती. सहकार निबंधकांकडून व्यवस्थापकीय संचालक व अन्य इतर 6 सदस्यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. पुढे या प्रकरणात चौकशी करून कारवाई व दोषींना निलंबीत करण्याचा आदेश दिला होता. संचालक व व्यवस्थापकीय संचालकांनी सहकारी निबंधकांच्या आदेशाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात न्यायालयाने निबंधकांचा आदेश रद्दबातल करून 10 ऑगस्टपर्यंत तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर नवसो सावंत यांना कंत्राटी पध्दतीवर पुन्हा नियुक्त करण्यात आल्याचे डेअरीच्या अध्यक्षांनी कळविले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली. सुमूल विषयावरील लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, दूध रस्त्यावर ओतून आंदोलन करण्यामागील कारणे आपण शोधली आहेत. शेतकर्‍यांना बोनस देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते, मात्र तो दिलेला नाही. त्याविषयी चर्चा करून शेतकर्‍यांना बोनस दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले, सहकार क्षेत्रात स्पर्धा सुरू झाली तर व्यवसाय चांगला चालणार असा विचार करून राज्यात सुमुलला परवानगी देण्यात आली होती. गोवा डेअरीकडून शेतकर्‍यांना चांगले दर मिळत नव्हते. याची उणीव सुमुलने भरून काढत शेतकर्‍यांना चांगले दर दिले. गायीचे दूध शेतकरी गोवा डेअरीला घालतात व म्हशीच्या दुधाचा दर सुमूलमध्ये जास्त दिला जात असल्याने म्हशीचे दूध सुमूलला घातले जाते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतकर्‍यांमध्ये किटबद्दल जागृती : मुख्यमंत्री 

गुरांना प्रतिजैविक (अँटिबायोटीक) औषध दिल्यानंतर तीन दिवसांतील या गुरांच्या दुधाचे सेवन लहान मुले तसेच लोकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करू शकते. त्यामुळे हे दूध डेअरीला पाठविणे योग्य नाही. ही बाब सुमुलच्या अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांना समजावणे महत्त्वाचे होते. मात्र, शेतकर्‍यांना याबद्दल सांगण्यात आले नाही तसेच शेतकर्‍यांना दूध तपासण्यासाठी आवश्यक किटबद्दलदेखील पूर्व माहिती देण्यात आली नाही. थेट दूध नाकारण्यात आल्याने दूध रस्त्यावर ओतून आंदोलन करण्याची पाळी आली. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांमध्ये दूध तपासणी किटबद्दल जागरूकता केली जाणार असून त्यांना किट वापरण्याबद्दल प्रशिक्षण देण्यात येईल.            

गोवा डेअरी हवी की सुमुल ? : ढवळीकर 

गोव्यातील दूध शेतकर्‍यांनी आपले तन-मन-धन गोवा डेअरीला दिले आहे. त्यामुळे सुमुलपेक्षा गोवा डेअरीची अधिक काळजी आहे व गोवा डेअरी आमच्या जास्त जवळची आहे. त्यामुळे गोवा डेअरीवर जास्त लक्ष देणार की सुमुलवर, यावर विचार करण्याची गरज व वेळ आली आहे, असे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. 

सरकारकडून सुमुलला संरक्षण देऊन गोवा डेअरीच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गेली कित्येक वर्षे गोवा डेअरी राज्यात कार्यरत आहे. सुमूल राज्यात आणण्याअगोदर गोवा डेअरीला मजबूत करूया, असे यापूर्वी विरोधकांनी सूचित केले होते मात्र त्यावेळी आमचे कुणीच ऐकले नाही. गोवा डेअरीला प्राधान्य देऊन त्यांचे विषय सरकारने सोडवावे. 
- आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आमदार