Fri, May 29, 2020 21:41



होमपेज › Goa › अल्पसंख्याकांना भडकावण्याचे षडयंत्र हाणून पाडा

अल्पसंख्याकांना भडकावण्याचे षडयंत्र हाणून पाडा

Last Updated: Dec 25 2019 11:42PM




डिचोली/पाळी ः वार्ताहर 

केंद्र सरकारने संमत केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा कुठल्याही धर्माविरुद्ध किंवा देशातील कुठल्याही अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व रद्द करणारा अजिबात नाही. मात्र, या कायद्यासंदर्भात अपप्रचार करून अल्पसंख्याकांना भडकावण्याचे विरोधकांनी चालविलेले राजकीय षडयंत्र  देशप्रेमी नागरिकांनी  हाणून पाडावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी साखळी येथे केले.

देशप्रेमी नागरिक समितीतर्फे डिचोली व सत्तरी तालुक्यातील साखळी, डिचोली, मये व पर्ये या चार मतदार संघांतील देशप्रेमी नागरिकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) च्या समर्थनार्थ काढलेल्या  रॅलीचे रवींद्र भवनाजवळ सभेत रूपांतर झाल्यानंतर या सभेत मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते.

साखळी बाजार येथून या फेरीला प्रारंभ झाल्यानंतर बसस्थानक, गोकुळवाडी, शिवाजी चौक येथे पोहोचल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून वंदन करण्यात आले.  साखळी रवींद्र भवन येथे पोहोचल्यानंतर रॅलीचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले.  

मयेचे आमदार प्रवीण झांट्ये, माजी आमदार अनंत शेट, डिचोलीचे नगराध्यक्ष सतीश गावकर, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष अंकिता न्हावेलकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने गेली कित्येक वर्षे रखडलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या विधेयकाला तत्कालीन पंतप्रधान  इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. आता विरोध करून निव्वळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा हा प्रकार आहे. या कायद्याचा भारतात राहणार्‍या कुठल्याही धर्माला किंवा अल्पसंख्याकांना कोणताच धोका नाही, त्यांच्या हक्कांना कोणतीच बाधा येणार नाही. त्यामुळे देशातील अल्पसंख्याकांना भीती बाळगण्याची काहीच गरज नाही. 1947 व 1971 मध्ये देशाच्या फाळणीतून निर्माण झालेली पाकिस्तान व बांगलादेश ही दोन राष्ट्रे ज्यांनी मुस्लिम राष्ट्र असल्याचे घोषित करून तिथल्या हिंदू व इतर अल्पसंख्यांकावर अत्याचार करुन हाकलून लावले, ते लोक आश्रयासाठी भारतात स्थलांतरीत झाले, त्यांना भारताचे नागरिकत्व अद्याप मिळालेले नाही. भारत हा स्वाभिमानी देश आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशातून निर्वासित झालेल्या हिंदूंना देशाचे नागरिकत्व मिळावे, हाच या नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याचा उद्देश आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रात मोदी सरकार देशहिताचे अनेक निर्णय घेत असून त्याला गोव्यातील जनतेनेही पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. गोव्यात हिंदू व ख्रिश्चन गुण्यागोविंदाने राहतात.चतुर्थी, दीपावली व नाताळ एकत्र साजरे करतात.हा एकोपा असाच कायम ठेवावा, असे सांगून मुख्यमंत्री सावंत यांनी सर्वांना नाताळाच्या शुभेच्छा दिल्या. 

मयेचे आमदार प्रवीण झांट्ये  म्हणाले, की देशाची फाळणी होऊन नंतर दोन मुस्लिम राष्ट्रे बनली तरी भारताने सर्व धर्म समभाव कायम ठेवला.आज सर्व धर्मांना समान हक्क या देशात मिळतात, ते केवळ बहुसंख्य हिंदूंमुळेच.   फाळणीनंतर मुस्लिम राष्ट्रांनी मात्र हिंदूंना  हाकलून लावले त्यांना भारताने आश्रय दिला.त्यांचे   नागरिकत्व या  कायद्याने सुरक्षित करणे भारताचे कर्तव्यच आहे. भारताशी सदैव अघोषित युध्द पुकारणारा पाकिस्तान जगात  दहशतवादी देश घोषित झाला आहे तर बांगलादेशची आर्थिक स्थिती नाजूक अवस्थेत आहे.आपल्या कर्माची फळे भोगत आहेत.सर्व नागरिकांनी नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा द्यायला हवा. स्वागत गोपाळ सुर्लकर यांनी केले. सूत्रसंचालन सिध्दी परोब यांनी केले. वंदे मातरमने सभेची सांगता झाली. 

या रॅलीत सुमारे दीड हजार लोकांनी    सहभागी होऊन नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला पाठिंबा दर्शवला.  रॅलीत भारत माता की जय,  वंदे मातरम , मोदी-अमित शहा आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी चा विजय असो, अशा घोषणा देण्यात आल्या.सर्वत्र भाजपाचे, तिरंगा तसेच भगवे झेंडे फडकत होते.  सीएए असे पोष्टर ही नागरिकांच्या हातात झळकत होते. 

समान नागरी कायद्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील ः मुख्यमंत्री

गोवा हे समान नागरी कायदा जोपासणारे देशातील एकमेव राज्य  असून त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. हा समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी गोव्याचा संदर्भ लावण्यात येणार आहे. यासाठीही गोव्याच्या जनतेने पूर्ण पाठिंबा केंद्र सरकारला द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.  केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा गोव्यातही येत्या विधानसभा आधिवेशनात मांडून तो मंजूर करण्यात येणार आहे.  राज्यातील देशप्रेमी नागरिकांनी या कायद्यासंदर्भात लोकांमध्ये जनजागृती करावी, यासाठी खास उपक्रम राबवून विरोधकांच्या अपप्रचाराचा भंडाफोड  करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.