Tue, Sep 17, 2019 19:44



होमपेज › Goa › कचरा टाकणार्‍यांना आता चलन

कचरा टाकणार्‍यांना आता चलन

Published On: Sep 11 2019 2:29AM | Last Updated: Sep 11 2019 1:05AM




पणजी : प्रतिनिधी
उत्तर गोव्यातील किनारपट्टी परिसरात जागोजागी कचर्‍याचे ढीग आढळत असून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी उघड्यावर कचरा टाकणार्‍यांना आता चलन दिले जाणार आहे. त्यावर दंड वसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. यासाठी उत्तर जिल्ह्यातील 23 पंचायतींना चलन पुस्तिका देण्यात आल्या असून कळंगुट, कांदोळी, हणजूण भागातील पंचायतींनी उघड्यावर कचरा टाकणार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई सुरूही केली असल्याचे राज्याचे घनकचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी सांगितले. 

पर्वरी येथे सचिवालयात पत्रकारांशी अनौपचारिकरीत्या बोलताना लोबो पुढे म्हणाले की, राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांत कचरा वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आधी यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. सध्या उत्तर गोव्यातील ज्या 23 पंचायतींकडून साळगाव येथे प्रक्रियेसाठी कचरा पाठवला जात आहे, त्याच पंचायतींना उघड्यावर कचरा टाकणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्यास सांगितले आहे. राज्यात काही पंचायती कचरा संकलनाचे काम प्रामाणिकपणे करत आहेत, तिथे लोक त्यांना सहकार्य न करता उघड्यावर कचरा टाकत असतील, तर त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी चलनचा वापर करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

राज्यातील  सर्व पंचायतींना कचरा टाकणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करता यावी यासाठी ही चलन पुस्तिका कचरा व्यवस्थापनाने तयार केली असली, तरी सध्या उत्तर गोव्यातील 23 पंचायतींकडून कचरा साळगाव येथील कचरा प्रकल्पात आणून प्रक्रिया केली जात असल्याने या पंचायतींकडून चलनाच्या वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम आमच्याकडे येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक पंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात कचर्‍यानुसार महिन्याला किती चलन द्यावे, याचे प्रमाण ठरविण्यात येणार आहे. सरकारला निधीची आवश्यकता नाही, मात्र लोकांना शिस्त लावण्यासाठी दंडात्मक कारवाई आवश्यक असल्याचे लोबो यांनी सांगितले. 

500 पासून 20 हजारांपर्यंत दंड 

पंचायत भागात कचरा टाकणार्‍यांना कचर्‍याचे प्रमाण आणि वर्गानुसार दंड आकारण्यात येणार आहे. यासाठी 500, 2000, 5000 आणि 20 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. पुस्तिकेत सदर रकमेचे चलन छापून पंचायतींकडे देण्यात आले असून पंचायतीच्या सचिवाला या चलनावर सही करून दंड वसूल करावा लागणार असल्याचे मंत्री मायकल लोबो यांनी सांगितले.