Fri, Jun 21, 2019 01:02



होमपेज › Goa › ट्रॅफिक सेंटिनलचा फेरविचार

ट्रॅफिक सेंटिनलचा फेरविचार

Published On: Feb 01 2019 1:19AM | Last Updated: Feb 01 2019 12:03AM




पणजी : प्रतिनिधी

गोवा पोलिसांनी सुरू केलेल्या  ‘ट्रॅफिक सेंटिनल योजने’ला गुरुवारी विधानसभेत विरोधी तसेच सत्ताधारी गटातील आमदारांनी जोरदार विरोध केला. सभागृहातील वातावरण अधिक   तापल्याचे   दिसताच   वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना नमते घेऊन या योजनेचा फेरविचार करणार, असे आश्‍वासन द्यावे लागले. ढवळीकर यांनी योजनेच्या फेरविचाराचे तोंडी आश्‍वासन देताच आक्रमक झालेले  आमदार शांत झाले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी ‘ट्रॅफिक सेंटिनल योजने’विषयी लक्षवेधी सूचना  मांडली. त्यावर उत्तर देताना     मंत्री ढवळीकर म्हणाले, सरकार नियम लागू करते. त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी जनतेची आहे. अनेकजणांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले जाते. राज्यातील 70 टक्के अपघात हे हेल्मेट न घातल्याने होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनीही योजनेचा सकारात्मकदृष्टीने विचार करावा.  मंत्री ढवळीकर यांच्या समजावण्याला न जुमानता आमदारांनी योजनेविरोधातील गोंधळ सुरूच ठेवला. ट्रॅफिक सेंटिनल योजनेविरोधात मत मांडणार्‍यांमध्ये  उपसभापती मायकल लोबो व आमदार ग्लेन टिकलो यांचाही समावेश होता. आमदारांनी सरकारवर टीका करून योजनेवर संताप व्यक्त केला.  

विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर म्हणाले, ही योजना जनतेच्या हिताची नसून लोकांमध्ये भांडण लावणारी आहे.   राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे झाले  आहे. लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे टॅ्रफिक सेंटिनल योजनाच रद्द करण्यात यावी. या योजनेपेक्षा उल्लंघनकर्त्यांकडून अधिक दंड आकारण्यात यावा. राज्यात अनेक ठिकाणी वाहतूक पहारेकर्‍यांना मारहाणीचे प्रकार घडत आहेत. ही योजना सुरूच राहिल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर होईल. या योजनेव्दारे सरकार  पोलिसांचे काम जनतेवर सोपवत आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडत असल्याचे दिसून येते. या योजनेमागील हेतू चांगला असला तरी जनतेला याचा त्रासच होणार आहे. त्यामुळे  ही योजना सरकारने  स्थगित करावी. 

आमदार दिगंबर कामत म्हणाले, पोलिसांनी या योजनेतून तिसर्‍या व्यक्तीच्या हाती कायदा दिला आहे. असेच काम करायचे असल्यास पोलिसांच्या सर्व कामांसाठी  सरकराने ‘आऊट सोर्सिंग’ करावे.  ही योजना पूर्णतः लोकांमध्ये गोंधळ पसरवणारी आहे. योजनेचा योग्य अभ्यास व  अंमलबजावणी नीट झालेली नाही.सत्ताधारी पक्षातील आमदार  ग्लेन टिकलो  म्हणाले,  सरकारने योजना सुरु करण्यापूर्वी लोकांना चांगल्या साधनसुविधा पुरविण्याची आवश्यकता आहे. पार्किंगअभावी अनेकांना वाहने रस्त्यावर उभी करावी लागतात. यावर आधी विचार व्हायला हवा. 

आमदार चर्चिल आलेमाव म्हणाले, पोलिसांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनाच अंधारात ठेवून या योजनेची अंलबजावणी केली असावी, असा संशय आहे. अशा भांडणे लावणार्‍या योजनेला मुख्यमंत्री मंजुरी देणार नाहीत. त्यामुळे  ही योजनाच बंद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुलींच्या छायाचित्राचा गैरवापर : लोबो 

पोलिसांनी 2017 मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना तोंडी सांगून ‘ट्रॅफिक सेंटिनल’ ही योजना सुरू केली. या योजनेला यंदा मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे या योजनेची अंलबजावणीच मुळात बेकायदेशीर आहे, असे उपसभापती मायकल लोबो यांनी सांगितले.ते म्हणाले, कळंगुटमध्ये अनेकजण या योजनेचा गैरवापर करत आहेत.  मुलींची छायाचित्रे काढून या मुली वेश्या व्यवसायात आहेत, असे सांगून मुलींचे नाव  बदनाम केले जात आहे. एखाद्याची अनुमती नसताना छायाचित्र काढण्याचे अधिकार कुणालाच नाहीत. राज्यात रस्त्यांवर गतिरोधकांना रंग नाही. वाहतुकीच्या कित्येक साधन-सुविधांचा अभाव आहे. याकडे सरकारने आधी लक्ष द्यावे व ‘ट्रॅफिक सेंटिनल’ योजना रद्द करावी.