Sat, Aug 17, 2019 20:12



होमपेज › Goa › हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी अपुरा

हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी अपुरा

Published On: Jan 05 2019 2:14AM | Last Updated: Jan 05 2019 12:52AM




पणजी : प्रतिनिधी

हिवाळी अधिवेशनाचा अपुरा कालावधी, सरकारी नोकरभरती, कायदा व सुव्यवस्था, सीआरझेड अधिसूचना, फॉर्मेलिन  आदी अनेक विषयांवर राज्य सरकारला येत्या अधिवेशनात घेरणार आहे, असे विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी सांगितले. काँग्रेस विधिमंडळ गटाच्या शुक्रवारच्या बैठकीत  त्याबाबत रणनीती ठरविण्यात आल्याचे  त्यांनी सांगितले. 

पर्वरी  येथील  विरोधी  पक्ष नेत्यांच्या कक्षात शुक्रवारी संध्याकाळी काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर कवळेकर  पत्रकारांशी बोलत होते. ते  म्हणाले की, राज्यपालांनी 29 जानेवारी रोजी बोलावलेले 3 दिवसांचे विधानसभेचे  अधिवेशन विविध विषयांवर चर्चेसाठी अपुरे ठरणार आहे. तीन दिवसांतील फक्त दोन दिवसांत प्रश्‍नोत्तर तासावेळी  राज्यातील जनतेच्या समस्या वा अनेक प्रश्‍न हाताळणे अशक्य आहे. दरवर्षी 40 ते 45 दिवसांचे  अधिवेशन घेणारे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आता केवळ नावापुरते अधिवेशन का घेत आहेत याचे उत्तर सरकारने देणे गरजेचे आहे. मागील 2018 या वर्षात  अधिवेशनात केवळ 16 दिवसांचे कामकाज झाले असून   एवढे  कमी कामकाज करणारे गोवा  हे एकमेव राज्य आहे. यासंबंधी आपण सभागृहाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत आक्षेप घेणार असून किमान 10 दिवसांचे अधिवेशन घ्यावे, अशी सरकारकडे मागणी करणार आहे. 

कवळेकर म्हणाले की, राज्यात जनतेला अनेक समस्या  भेडसावत असून हे लोकप्रतिनिधी अधिवेशनात  प्रश्‍न विचारतात त्यावर संबंधित मंत्र्यांकडून समाधानकारक तोडगा मिळावा, अशी अपेक्षा असते. सीआरझेडची नव्याने जारी केलेली अधिसूचना  हा लोकांचा विश्‍वासघात असून मागील अधिवेशनात पर्रीकर यांनी सदर कायद्यातील दुरूस्ती गोव्याला लागू होणार नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र सदर अधिसूचना राज्यालाही लागू असून पारंपरिरक मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर या अधिसूचनेमुळे गदा येणार आहे. सदर अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याबाबतचा ठराव येणार्‍या अधिवेशनात  काँग्रेस मांडणार असून सर्व सहमतीने ठराव  मंजूर व्हावा, असे आपले सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन असल्याचे कवळेकर म्हणाले. 
विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात सुमारे 25 कोटी रूपयांची विकासकामे राबवण्याचे  आश्‍वासन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिले होते. ते अजूनही पूर्ण झालेले नाही. सदर कामांच्या फाईली वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून अथवा वित्त खात्याकडून अडवल्या जात असून लहान-सहान कारणासाठी फाईली परत पाठवल्या जात आहेत.  निधीची कमतरता नसल्याचे सरकार सांगत असेल, तर राज्यात विकास का होत नाही, याचा जाब सरकारला अधिवेशनातच विचारला जाणार असल्याचे कवळेकर यांनी सांगितले.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की, पोलिसांनी सुरू केलेल्या ‘सेंटीनल’ योजनेमुळे राज्यातील अनेक वाहनचालकांना घरपोच तालांव मिळत असल्याने लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सदर तालांवाची रक्कम भरण्याची सोय स्थानिक पोलिस स्थानकात न करता जिल्हा पातळीवरील पोलिस मुख्यालयात केल्याने लोकांचा वेळ व पैसा वाया जात आहे. राज्यातील अधिकतर जनता कायद्याला मान देणारी असून पुन्हा-पुन्हा अनेकजणांकडून  नियम उल्लंघन घडल्याचे फोटो पाठवले जात असल्याने दंड भरावा लागत आहे. यामुळे संतापलेल्या लोकांच्या सहनशीलतेचा एक दिवस कडेलोट होऊन कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण झाल्यास त्याला सरकारच जबाबदार राहणार आहे. 

आमदार नीळकंठ हळर्णकर म्हणाले की, राज्यातील खाणी, मासळी तसेच बांधकाम व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडला असून त्याला सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत  आहे. आता फक्त पर्यटन क्षेत्रावर  आशा असली तरी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे पर्यटन व्यवसायही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यातील टॅक्सी, रेस्टारंट व अन्य व्यावसायिकांना यंदाच्या मोसमात 50 टक्केही व्यवसाय झाला नसल्याच्या तक्रारी असून त्यावर सरकारने तोडगा काढण्याची गरज आहे.

वीज खात्यातील भरती हा ‘व्यापमं ’घोटाळा : चोडणकर

राज्यातील सरकारी खात्यात नोकरभरती करण्यासाठी सत्ताधारी मंत्री-आमदारांमध्ये स्पर्धा लागली असून आमदारांमध्येच वाद निर्माण होत आहेत.  सरकारने याआधी 50 हजार रोजगार निर्माण करण्याचे जाहीर केले होते.आजपर्यंत हजारभरही नोकर्‍या दिलेल्या नाहीत. बेरोजगार युवकांना दरमहा 4 हजार रूपयांचा बेरोजगार भत्ता  देण्याचे आश्‍वासन अजूनही पूर्ण केले जात नाही. नुकतेच वीज खात्यातील कनिष्ठ अभियंत्याच्या जागेसाठी  घेण्यात आलेल्या परीक्षेत  पदविका  असलेले उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण झाले असून पदवीधर  उमेदवार मात्र चक्क नापास झाले आहेत. वीजमंत्री निलेश काब्राल यांच्या मतदारसंघातील  युवकांना या परीक्षेत प्राधान्य देण्यात आले असून हा गोव्याचा ‘व्यापमं घोटाळा’ आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार   झाला असून त्याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली.