Wed, Jul 08, 2020 12:57



होमपेज › Goa › कोरोना स्थितीविषयी सरकारने श्‍वेतपत्रिका काढा 

कोरोना स्थितीविषयी सरकारने श्‍वेतपत्रिका काढा 

Last Updated: May 27 2020 11:34PM




मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा

कोरोनाचे आतापर्यंत किती रुग्ण आढळलेे, किती जणांवर उपचार झाले, किती रुग्ण सध्या राज्यात उपाचर घेत आहेत, परप्रांतीय कामगारांना आश्रय आणि जेवण दिले, त्यावर किती खर्च झाला आह, याची सविस्तर माहिती लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या आतापर्यंतच्या स्थितीवर सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी. त्याच बरोबर ताबडतोब राज्य विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून सध्यस्थितीवर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या पाच आमदारांनी मडगावात पत्रकार परिषद घेऊन केली.

या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत, आमदार प्रतापसिंह राणे,रवी नाईक, लुइजिन फालेरो आणि आलेक्स रेजिनाल्ड  उपस्थित होते.कोविड मुळे राज्याची काय स्थिती झाली आहे आणि त्यामुळे राज्य कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे, याबद्दल काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांची चर्चा झालेली आहे, अशी माहीती दिगंबर कामत यांनी दिली.

कोविड साठी सुमारे आठ ते दहा कोटी रुपयांचा निधी सरकार जवळ जमलेला आहे.त्यातील किती पैसे खर्च करण्यात आले आहेत, याची सविस्तर माहिती गोव्याच्या जनतेला कळणे आवश्यक आहे. गोवा सरकारने काही दिवसांपूर्वी जे गोमंतकीय गोव्यात परत येत आहेत त्यांच्या कडून कोविड चाचणी शुल्क आणि क्वारंटाईन शुल्क आकारले जणार नाही, असे धोरण जाहीर केले होते. सरकारच्या या धोरणाच आम्ही स्वागत केले होते.पण नंतर जहाजावर काम करणार्‍या खलाशाना पेड कोरंटाईन करण्याचा निर्णय सरकारने  घेतला. जहाजावरून परतलेले गोमंतकीय नाहीत का, असा प्रश्न कामत यांनी उपस्थित केला.आता नवीन नियमानुसार दोन हजार रुपये भरून त्याना कोविड चाचणी करण्यास सांगितले गेले आहे. दर दिवशी नियम बदलत चालले असून राज्यात सध्या गोंधळाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. बिगरगोमंतकीय कामगारांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. त्यांना हीन वागणूक दिली जात आहे.आज सुद्धा बिहारचे चौदा हजार कामगार गोव्यात नोंदणीकृत झालेले आहेत पण अद्याप एकही रेल्वे बिहारमध्ये गेलेली नाही, असे कामत म्हणाले.

मडगावहून एक ट्रेन सुटल्यास त्याच संख्येने कामगार वर्गातील लोक नावेली स्टेडीयमवर जमतात. त्यांच्या जेवणाची काय व्यवस्था केली जाते, हे कोणालाही माहिती नाही.त्यांना लोकांकडून जेवण पुरवले जाते, त्यांना मडगावात बोलावून करमळी येथून रेल्वे सोडली जाते, असा दावा कामत यांनी केला आहे.या लोकांच्या बाबतीत सरकारने संवेदनशीलपणे लक्ष पुरवण्याची आवश्यकता आहे, असे कामत म्हणाले.

कोविड मुळे समाजातील दुर्बल घटक आर्थिक दृष्टीने मागे पडले आहेत. त्यांना ताबडतोप आर्थिक पॅकेज मिळणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दहावीच्या त्या प्रश्न पत्रिकेतील प्रश्नाविषयी बोलताना आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी सांगितले, की गोवा  शिक्षण मंडळ ही एक स्वायत्त संस्था  आहे.त्यांना निर्णय अधिकार घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.पण दहावीची परीक्षा सुरू असताना भाजपने  पत्रकार परिषद भाजपच्या कार्यालयात घेऊन याविषयाचे राजकारण केले आहे. विदेशात कित्येक लोक विसा संपल्याने अडकून पडले आहेत. कोविडचा निधी वापरून त्याना गोव्यात आणण्याचे सोडून सरकार बिगरगोमंतकियांना गोव्यात आणू पहात आहे, असा आरोप रेजिनाल्ड यांनी केला आहे.

आमदार लुइजिन फालेरो  म्हणाले, की विदेशात अडकलेल्या गोमंकियांना माघारी आणले जावे.प्रतापसिंह राणे यांनी ताबडतोब राज्य विधानसभेचे अधिवेशनात बोलवावे, अशी   मागणी केली.आमदार रवी नाईक यांनी एक दिवसाचे विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून सूचना मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केली. पंचायती आणि पालिकांकडून कंत्राटदाराना बांधकाम परवाने मिळण्याची अवश्यकता आहे जेणेकरून गावात परतणार्‍या कामगारांना पुन्हा गोव्यात रोजगार मिळू शकणार आहे.कोरोना गरीब कामगारांनी आणला नसून तो परदेशातून विमानाने आलेल्या श्रीमंतांनी आणलेला आहे, असा आरोप नाईक यांनी केला आहे.

चाचणी शुल्क घेऊ नये ः दिगंबर कामत 

गोव्यात परतणार्‍या कोणत्याही गोमंतकीयाला क्वारंटाईन शुल्क लागू करू नये, तसेच त्यांना  कोविड चाचणीचे शुल्क आकारले जाऊ नये.बाकीची राज्ये हे करू शकतात तर गोवा सरकार का करू शकत नाही ,असा प्रश्न विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यांनी उपस्थित केला आहे.