Thu, May 28, 2020 07:53



होमपेज › Goa › दुरुस्त मोटर वाहन कायदा ३१ जानेवारीनंतरच लागू

दुरुस्त मोटर वाहन कायदा ३१ जानेवारीनंतरच लागू

Last Updated: Dec 13 2019 1:38AM




पणजी : प्रतिनिधी
दुरुस्त करण्यात आलेल्या मोटर वाहन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी एका महिन्याने पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. राज्य रस्ता सुरक्षा मंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील रस्त्यांवर दिशा निर्देश व नियम स्पष्ट करणारे फलक पुरेशा प्रमाणात नसल्याची बाब उघड झाली. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याला राज्यातील सर्व महामार्ग आणि राज्य रस्त्यावरील फलक नव्याने उभारण्यासाठी जानेवारी-2020 पर्यंत मुदत देण्यात आली असल्याने सदर कायद्याची अंमलबजावणी 31 जानेवारीनंतरच केली जाणार असल्याची माहिती वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी पर्वरीत गुरुवारी पत्रकारांशी अनौपचारिकरीत्या बोलताना दिली. 

मंत्री गुदिन्हो म्हणाले की, आपण वाहतूक मंत्री असल्याने केंद्र सरकारच्या कायद्याचे आणि नियमांचे आपल्याला पालन करणे भाग आहे. राज्यातील खराब व खड्डेमय असलेले रस्ते दुरुस्त केल्यानंतरच दुरुस्त करण्यात आलेल्या मोटार वाहन कायद्याचे पालन येत्या जानेवारी-2020 पासून करण्याचे आपण निश्‍चित केले होते. मात्र, कायद्याबरोबर वाहनचालक, पादचार्‍यांची सुरक्षाही महत्वाची आहे. यासंबंधी मंत्रालयात गुरुवारी राज्य रस्ता सुरक्षा मंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील रस्त्यांवरील फलक अपुरे अथवा अव्यवस्थित असल्याच्या तक्रारी अनेक सदस्यांनी केल्या. हे फलक लावण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या आणि पंचायत खात्याच्या अधिकार्‍यांना जानेवारी-2020 पर्यंतच आपण मुदत दिली आहे. जानेवारी महिन्यात पुन्हा मंडळाची बैठक घेऊन या सूचनेचा आढावा घेतला जाणार आहे.

दुरुस्त करण्यात आलेल्या मोटर वाहन कायद्याचे आपण पालन करणार आहे. मात्र, या कायद्याच्या दुरुस्तीमध्ये सूचित केल्याप्रमाणे दंडाची मोठी रक्कम वसूल करण्यात येणार नसून त्यात काही प्रमाणात सवलत दिली जाणार आहे. फक्त मद्यपान करून वाहन चालविणे, विनापरवाना वाहन चालविणे आदी गुन्ह्यांसाठी दंडाची वाढीव रक्कम म्हणजेच 10 हजार रुपये ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारच्या नव्या वाहन कायद्याबाबतच्या अंमलबजावणीची पडताळणी केली असून गोव्यासाठी गुजरात मॉडेल लागू करण्याचे ठरवले जाणार आहे. याविषयी नियमावली नक्की झाल्यानंतर मग मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी घेतली जाऊन कायद्याचे पालन केले जाणार असल्याचे वाहतूकमंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले.