Sun, Aug 18, 2019 06:03



होमपेज › Goa › खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरू

खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरू

Published On: Feb 12 2019 1:05AM | Last Updated: Feb 12 2019 1:05AM




पणजी : प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गोवा खाण आणि भूगर्भ खात्याने राज्यातील खाणींचा लिलाव करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. खाण खात्याने या संदर्भात मंगळवारी (दि. 12) राज्य जियोलॉजिकल बोर्डाची बैठक आयोजित केली असून, अर्थ अँड सायन्स, वन, जलस्रोत खाते आणि ‘इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स’चे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी  होणार आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. 

केंद्र सरकारकडून खाणबंदीच्या प्रश्‍नावर ठोस तोडगा काढला जात नसल्याने राज्य सरकारकडून खनिज लिजांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. जवळपास एक वर्षानंतर गोवा सरकारने लिज लिलाव प्रक्रियेची सुरुवात केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील लिज संपत आलेल्या खाणींचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला होता. कर्नाटक, ओडिशासारख्या राज्यात खाणींचे लिलावही करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातही 31  मार्च 2020 ला लिज संपणार्‍या खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

राज्य खाण खात्याने 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खाण क्षेत्राशी संबंधित खात्यांना या बैठकीसाठी निमंत्रित केले आहे. सदर बैठकीत राज्यातील एकूण खाण क्षेत्र, नूतनीकरण रद्द करण्यात आलेल्या खाणी, पर्यावरण मान्यता मिळण्यासाठी प्रक्रिया, खाणीबाहेरील डम्प, जेटीवरील खनिज आदींचा अहवालही सादर केला जाणार आहे. 

खाण खात्याचे गेली अनेक वर्षे संचालक असलेले आणि सर्वोच्च न्यायालयातही राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व केलेले प्रसन्ना आचार्य यांना राज्यातील खाण लिजबाबतची पूर्ण माहिती आहे. तरीही त्यांची नुकतीच बदली करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे विश्‍वासू मानले जात असलेले अमेय अभ्यंकर यांना संचालकपदी नेमण्यात आले आहे. खाणींचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठीच अभ्यंकर यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे प्रशासकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. 
खासदार अपयशी : मेलवानी

 राज्यातील खाणींचा लिलाव करण्याचे धोरण योग्य नाही. देशभरात नुकताच सुमारे 53 खाणींचा लिलाव  करण्यात आला असला तरी त्यातील सर्व परवाने व मान्यता मिळवून फक्त दोनच खाणी प्रत्यक्षात सुरू झाल्या आहेत. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असूनही राज्यातील खाणीं सुरू करण्यास भाजपचे तिन्ही खासदार अपयशी ठरले आहेत, असे मत ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीस’ (फिमी) या खाण उद्योजक संघटनेचे कार्यकारिणी सदस्य तथा खाण मालक हरीश मेलवानी यांनी व्यक्त केले आहे. 

खासदारांकडून दिशाभूल : गावकर

सर्वोच्च न्यायालयाने एका वर्षाआधी दिलेल्या निकालानुसार राज्य सरकारने खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली असेल तर खाण अवलंबितांना एवढा काळ खोटी आश्‍वासने देऊन फसवले जात होेते, हे सिद्ध होत आहे. गोवा विधानसभेनेही केंद्रीय ‘एमएमडीआर’ कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा ठराव घेऊनही केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्र तोमर यांनीही नुकतेच गोव्यासाठी केंद्रीय ‘एमएमडीआर’ कायद्यात दुरूस्ती करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. तरीही राज्याचे तिन्ही खासदार खाणींबाबत तोडगा काढण्यासाठी  केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याऐवजी लोकांना फक्त तारखा देऊन दिशाभूल करत राहिले, अशी टीका गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटचे नेते पुती गावकर यांनी केली आहे. 

‘ब्लॉक’विषयी स्पष्टता हवी : काब्राल

खाण लिलाव करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याच्या माहितीला वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी दुजोरा देताना सांगितले की, खाण खात्याने मंगळवारी बोलावलेल्या बैठकीत राज्यातील खाण लिजेस स्थापन करण्यासाठी आवश्यक मुद्दे कोणते, यावर चर्चा केली जाणार आहे. राज्यात एकूण 543 खाणी असून त्या सर्वांचा मिळून एकच ‘ब्लॉक’ केला जाणार आहे का, यातील सुमारे 150 च्या आसपास खाणी ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ असून त्यांचा वेगळा ‘ब्लॉक’ होणार का, यावर निर्णय होणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.