Mon, May 25, 2020 03:31



होमपेज › Goa › वित्त आयोगाला पणजी मनपासाठी 500 व 890 कोटींचे प्रस्ताव सादर

वित्त आयोगाला पणजी मनपासाठी 500 व 890 कोटींचे प्रस्ताव सादर

Last Updated: Jan 24 2020 2:13AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

पणजी महानगरपालिकेला 500 आणि 890 कोटी रुपये निधी मंजूर करावेत, असे दोन वेगवेगळे प्रस्ताव अनुक्रमे महापौर उदय मडकईकर आणि माजी महपौर सुरेंद्र फुर्तादो यांनी 15 व्या वित्त आयोगाला गुरुवारी सादर केले. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन, पार्किंग, वारसा स्थळांचे जतन, किनार्‍यांची देखभाल आदी विविध विकासकामांसाठी 500 कोटी रुपये निधीची मागणी करण्यात आल्याचे महापौर उदय मडकईकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पणजी मनपा कार्यक्षेत्रांतील विकासकामे, कचरा व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन आदींसाठी 890 कोटी रुपये मंजूर करण्याचे निवेदन आयोगाला सादर केल्याचे माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांनी वेगळ्या घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

महापौर मडकईकर म्हणाले की, मनपाने 14 व्या   वित्त आयोगाला अशाच प्रकारे सादरीकरण केले होते. त्यावेळी मनपाला 15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र 15 कोटी रुपयांपैकी केवळ 5 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, उर्वरीत 10 कोटी रुपयांचा निधी तसाच पडून आहे. यापैकी 2 कोटी रुपयांची कामे ही शौचालये बांधण्यासंदर्भातील आहेत. 

15 व्या वित्त आयोगासोबत झालेल्या बैठकीत पणजी मनपाला सतावणार्‍या विविध समस्या मांडण्यात आल्या. वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) मागील तीन वर्षांपासून मनपाला ऑक्ट्रॉयला मुकावे लागत आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी मनपा पेट्रोल पंपांकडून ऑक्ट्रॉय जमा करीत असे. ऑक्ट्रॉय हा महसूलदृष्ट्या फार महत्वाचा होता. मात्र आता हा ऑक्ट्रॉय मिळणे बंद झाले आहे. पणजीचा कचराप्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी बायंगिणी कचरा प्रकल्प उभारला जात आहे.

या प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखला प्राप्‍त झाला असून हा प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास तीन वर्षे लागणार आहेत. मात्र हा प्रकल्प सुरु होईपर्यंत पणजीतील कचरा समस्या सोडवण्यासाठी लहान कचरा प्रकल्प उभारणे आवश्यक असून यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. पणजीत येणारे पर्यटक हे मोठ्या प्रमाणात वाहनांचा वापर करतात. त्यामुळे वाहन कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहराबाहेर वाहने ठेवून पणजीत फिरण्यासाठी मिनी रिक्षा तसेच अन्य वाहतूक सेवा सुरु करणे, पे पार्कींगसाठी विशेष अ‍ॅप तयार करणे आदीसाठी निधी आवश्यक असल्याचे म्हणणे आयोगासमोर मांडण्यात आल्याचे मडकईकर यांनी सांगितले. 

फुर्तादो म्हणाले की, पणजी मनपामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन विभागात मोठ्या संख्येने कंत्राटी तसेच पार्टटाईम कामगार काम करतात. त्याशिवाय कायमस्वरुपी कर्मचारी आहेत. या सर्वांचा पगार तसेच अन्य सुविधांसाठी 90 कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. पणजीतील विविध विकासकामांसाठी 250 कोटी रुपये, शहरातील वारसास्थळांचे जतन तसेच संवर्धन करण्यासाठी 300 कोटी रुपये, आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा व अन्य सुविधा तयार करण्यासाठी 250 कोटी रुपये असे एकूण सुमारे 890 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी मागणी 15 व्या वित्त आयोगाकडे करण्यात आली आहे.

आपण महापौर असताना 14 व्या वित्त आयोगाला यापूर्वी 2014 साली प्रस्ताव सादर करुन 1800 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ती मान्य करण्यात आली नव्हती, असेही त्यांनी सांगितले.

वित्त आयोगाला दिलेल्या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मनपा आयुक्‍त संजीत रॉड्रिग्स, महापौर उदय मडकईकर यांना देण्यात आली आहे. या मागणी संदर्भात राज्यपालांचीदेखील भेट घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.