अर्थसंकल्पात खाणींबाबत ‘रोड मॅप’   | पुढारी 
Wed, Aug 22, 2018 08:13



होमपेज › Goa › अर्थसंकल्पात खाणींबाबत ‘रोड मॅप’  

अर्थसंकल्पात खाणींबाबत ‘रोड मॅप’  

Published On: Feb 15 2018 1:56AM | Last Updated: Feb 15 2018 12:27AM



पणजी : प्रतिनिधी

खाण अवलंबितांची काळजी घेण्यास सरकार कटिबद्ध असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाणबंदी आदेशामुळे त्यांच्यावर  घरी बसण्याची वेळ येऊ देणार नाही. आर्थिक समस्या असतानाही राज्यातील विकासकामांना खीळ बसू देणार नाही. खाणीसंबंधीचा ‘पथदर्शी आराखडा’ (रोड मॅप) येत्या अर्थसंकल्पात मांडणार आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. 

राज्यातील खाणीसंबंधी आमदारांची  मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्यासोबत बुधवारी पर्वरी येथे मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी  पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी माहिती दिली. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, की खाणींबाबत पुढे काय धोरण असावे याबाबत आपण आघाडी सरकारमधील काही आमदारांच्या सूचना ऐकून घेतल्या आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खाणींचा नव्याने लिलाव करावा की नाही, याबाबत आमदारांमध्ये मतैक्य नसल्याचे उघड झाले. याविषयी आपण सर्वच आमदार, राजकीय पक्ष तसेच अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेणार आहे. सध्या 15 मार्चपर्यंत कोणालाही घाबरण्याचे कारण नाही. त्यात सध्या उत्खनन केलेला खनिज माल तसेच डंपचा मिळून 4 दशलक्ष टन खनिजाचा आपण ई- लिलाव करू शकतो. त्यामुळे मे महिन्यातपर्यंत काम सुरू राहणार आहे. येत्या सहा महिन्यात खाणीसंबंधीच्या समस्येवर तोडगा काढला जाणार असल्याने ऑक्टोबरनंतर समस्या राहणार नाही. 

पर्रीकर पुढे म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर  थोडाफार परिणाम जाणवणार हे सत्य आहे.  मात्र, त्याचा राज्याच्या विकासात कसलाही अडथळा होणार नाही. सर्व विकासकामे व्यवस्थित चालू राहणार आहेत. राज्याच्या आर्थिक  स्थितीवरही फक्‍त 2 ते 3 टक्के परिणाम होईल. राज्याच्या महसुलाचे हे नुकसान सरकार सोसू शकत असल्याने घाबरण्याजोगे काहीही नाही. 

बंदी आदेशामुळे खाणीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांनी हात-पाय गाळून बसण्याची गरज नाही. या सर्वांचे रोजगार वा अन्य उत्पन्नाचे साधन     जाणार नसल्याचे आश्‍वासन आपण देत आहे. मात्र, या सर्व बाबीविषयी आपल्या सर्व कल्पना   आपण   येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  सांगणार असून खाणीसंबंधीचा ‘रोड मॅप’ जाहीर करणार आहे. त्यात सर्व समस्यांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.