Mon, May 25, 2020 09:40



होमपेज › Goa › लोकायुक्तांचा अहवाल  बंधनकारक नाही ः मुख्यमंत्री

लोकायुक्तांचा अहवाल  बंधनकारक नाही ः मुख्यमंत्री

Last Updated: Jan 23 2020 1:45AM




पणजी:      

राज्यातील खनिज लीज नूतनीकरण प्रकरणी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी दिलेला अहवाल आपण वाचला नाही. लोकायुक्तांनी दिलेला अहवाल म्हणजे शिफारस असून तो स्वीकारणे राज्य सरकारला बंधनकारक नाही. या अहवालावर अ‍ॅटर्नी जनरल देविदास पांगम यांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच तो स्वीकारावा की नाही याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी आल्तिनो येथील शासकीय     

बंगल्याबाहेर पत्रकारांना सांगितले.  मुख्यमंत्री  म्हणाले, की लोकायुक्तांनी दिलेला अहवाल आपल्या कार्यालयात बुधवारी पोचला असून तो आपण वाचलेला नाही वा त्याचा  अभ्यास केलेला नाही. सदर अहवाल म्हणजे शिफारस असून तो सरकारवर बंधनकारक असू शकत नाही. लोकायुक्तांनी दिलेल्या अहवालाचा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खाणीसंंबधी फेरविचार याचिकेवर काहीही  परिणाम होणार नाही. 

लोकायुक्त अहवालावर  सरकारात नाराजी

गोवा लोकायुक्तांनी सोमवारी 88 खाणींच्या नुतनीकरणासंबंधी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि अन्य दोन उच्च अधिकार्‍यावर ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, सदर प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सुपूर्द करण्याचीही सूचना दिली आहे. तत्कालीन खाण सचिव पवनकुमार सेन आणि तत्कालीन खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्यावर ठपका ठेवताना त्यांना सेवेत न ठेवण्यास लोकायुक्तांनी सांगितले आहे. लोकायुक्तांच्या अहवालावर राज्य सरकारात नाराजी असून त्यावर फारशी मोठी काही कार्यवाही करण्याच्या सरकारचा विचार नसल्याचे सरकारच्या वरीष्ठ अधिकारी सूत्रांकडून समजते.