Mon, May 25, 2020 14:38



होमपेज › Goa › 'खाणींचा विषय रखडत ठेऊन लोकांची फसवणूक' (video)

'खाणींचा विषय रखडत ठेऊन लोकांची फसवणूक' (video)

Published On: Feb 21 2019 6:53PM | Last Updated: Feb 21 2019 7:06PM




मडगाव  (गोवा ) : प्रतिनिधी

सरकारला राज्यातील खाणींचा लिलाव करायचाच होता तर एक वर्ष का वाया घालवले?, खाणींचा विषय रखडत ठेऊन लोकांची फसवणूक करणे आणि त्यानंतर लिलावाच्या नावावर सर्व खाणी कोणाच्या तरी घशात घालणे हा सरकारचा उद्देश आहे, असा आरोप गोवा माईंनिंग पिपल्स फ्रंटचे नेते पुती गांवकर यांनी केला आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर गांवकर यांनी सावर्डेचे सरपंच संदीप पाऊसकर यांची भेट घेऊन बंदी संबंधाच्या पत्रकांचे वाटप केले.

यावेळी गांवकर यांनी सरकारवर आरोप केले आहेत. एक वर्ष वाया घालवण्यापेक्षा त्याचवेळी खाणींचा लिलाव का केला गेला नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विधानसभेत ठराव मंजूर करून सुद्धा काही उपयोग झाला नाही असे ते म्हणाले. सरकारच्या भूमिके विरोधात २६ फेब्रुवारी रोजी बंद पुकारण्यात आलेला आहे. हा बंद केवळ खाण पट्ट्यात असेल आणि त्यात सहभागी होण्यासाठी कोणावरही दबाव आणला जाणार नाही अशी माहिती त्यांनी दिली. डिचोली, धारबंदोडा, सावर्डे, कुडचडे, सांगे, केपे आणि वाळपई या भागांतील आमदारांच्या भेटी घेतलेल्या आहेत, असे गांवकर यांनी सांगितले.

शिरसई ते सांगेपर्यंत बंद पुकारण्यात आल्याची माहिती पूती गांवकर यांनी दिली. राज्य सरकारने मनावर घेतल्यास कधीही खाणी सुरू करू शकते. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता नाही केवळ सरकारकडून प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे पुती गांवकर म्हणाले. खाणी कशा सुरू कराव्यात याची माहिती न्यायालयाने आपल्या आदेशात दिलेली आहे. सरकारने केवळ त्याची अंमलबजावणी करून खाणी सुरु कराव्यात असे ते म्हणाले.

सर्व खाण अवलंबित एकत्र आले आहेत. त्यामुळे २६ रोजी पुकारण्यात आलेला बंद कोणत्याही अवस्थेत यशस्वी होणारच आहे. आगामी निवडणूकीत कोणती भूमिका घ्यावी यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. सत्ताधारी पक्षाने राज्यात खाणी सुरू व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न केलेले नाही. सरकार केवळ आश्वासने देत आहे. खाणी सुरू करण्यासाठी ठोस अशी कोणतीही कृती केली जात नाही. एप्रिल महिन्यात आम्ही आंदोलनाला सुरुवात केली होती. तेव्हापासून सरकारला पंधरा दिवसांचा अवधी देत आलो आहे. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत खाणी सुरू करणार असे आश्वासन दिले होते. आता बंद पुकारल्याशिवाय पर्याय नाही. सरकारला हा बंद झालेला नको असेल तर त्यांनी खाणी कधी सुरू होणार याबाबत खुलासा करावा अशी मागणी गांवकर यांनी केली.

२६ तारखेपूर्वी सरकारने अधिसूचना काढून खाणी सुरु करण्यासाठी पावले उचलल्यास हा बंद मागे घेण्यास आम्ही तयार आहोत. राज्य सरकार गोव्यातील खाणींचा विषय केंद्र सरकारकडे नेण्यास अयशस्वी ठरले आहे. केंद्राला गोव्यातील खाण व्यवसायाच्या अडचणीबद्धल काहीच महिती नाही. अन्यथा दिल्लीवरून आलेले भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि खासदार विजय सहस्त्रबुद्दे यांनी उलट- सुलट विधाने केली नसती असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे आपण खाणीचा विषय मांडलेला आहे. गोव्यातील खाण व्यवसायासाठी कायद्यात बदल केल्यास इतर राज्यात तो कायदा लागू करावा लागेल अशी भूमिका केंद्राने घेतलेली आहे. केंद्राला वस्तूस्थिती समजावून देण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. खाणींचा लिलाव करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात कुठेच म्हटलेले नाही. खाणी सुरू करण्याचे अधिकार अजून तरी सरकारकडे आहेत. २०३६ पर्यत खाणीचे लिस वाढवले जाऊ शकते. सरकारने २०२७ पर्यंत खाणीची स्टॅम्प ड्युटी वसूल करून घेतलेली आहे. सरकारने सर्व बाब लक्षात घेऊन राज्यातील खाणींना २०३६ पर्यंत लिज वाढवून दिल्यास ते बेकायदेशीर ठरणार नाही. पुन्हा न्यायालयात हा विषय गेल्यास त्यावर लढा देण्यास आम्ही समर्थ आहोत, असे गांवकर म्हणाले.