Thu, Jul 02, 2020 14:17



होमपेज › Goa › खासगी टॅक्सी चालकांनी ‘गोवा माईल्स’ वापरून पहावे

खासगी टॅक्सी चालकांनी ‘गोवा माईल्स’ वापरून पहावे : मुख्यमंत्री

Published On: Jun 05 2019 1:28AM | Last Updated: Jun 06 2019 1:34AM




पणजी : प्रतिनिधी

राज्य सरकारने ‘गोवा माईल्स’ ही अ‍ॅपबेस्ड टॅक्सीसेवा देणार्‍या चालकांना पूर्ण पोलिस संरक्षण देण्याचे ठरविले आहे. राज्यातील खासगी टॅक्सी चालकांनी आपला हट्ट सोडून किमान एक महिना या अ‍ॅपचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करून पहावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. 

गोवा माईल्स आणि पारंपरिक टॅक्सी चालकांमध्ये मागील काही दिवस वाद व हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सावंत म्हणाले की, गोवा हे पर्यटन व्यवसायाशी निगडित राज्य आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर येणार्‍या देशी-विदेशी पर्यटकांचे आपण ‘अतिथी देवो भव’ म्हणून स्वागत करणे आवश्यक आहे. या पर्यटकांना चांगली आणि तत्पर टॅक्सीसेवा मिळणे ही काळाची गरज आहे. जगभर सर्वत्र अ‍ॅपबेस्ड  टॅक्सी सेवा मिळत असून आपल्या देशात फक्त गोव्यातच ही सुविधा मिळत नव्हती. यासाठी गोवा पर्यटन विकास महामंडळातर्फे (जीटीडीसी) गोवा माईल्स ही अ‍ॅपबेस्ड टॅक्सी सेवा सुरू करण्यात आली. तिला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यात पर्यटनवृद्धीसाठी या अ‍ॅपचा अधिकाधिक वापर होणे गरजेचेि आहे. मंत्रिमंडळातील सर्व सहकार्‍यांनी मंगळवारी ‘गोवा माईल्स’ सेवेला आपला पाठिंबा दिला आहे. 

‘गोवा माईल्स’च्या चालकांना सरकारकडून पूर्ण संरक्षण दिले जाणार आहे. अन्य खासगी टॅक्सीवाल्यांनी आधी या अ‍ॅपचा व्यवसायासाठी पंधरा दिवस वा महिनाभर प्रायोगिक तत्वावर वापर करून पहावा, व त्यानंतर या सेवेत काही त्रुटी असल्यास त्यावर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे. आपण स्वत: ‘गोवा माईल्स’च्या चालकांकडे सोमवारी चर्चा केली असून त्यांनी या सेवेमुळे नफ्यात दुपटीने वाढ झाली असल्याचे सांगितले आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात सदर अ‍ॅपबेस्ड सेवेत बदल करण्यासाठी पर्यटन कायद्यात दुरूस्ती ठराव आणणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. 

हागणदारीमुक्त राज्य बनवण्याचे ध्येय सरकारने बाळगले असून त्यासाठी बायो टॉयलेट उभारण्याकरिता लागणार्‍या शुल्कात कपात करण्यात आली असून सर्वसाधारण गटासाठी 4500 रु., ओबीसी गटासाठी 2500 रु., आणि एसटी, एससी गटासाठी केवळ 1 हजार रुपये शुल्क ठेवण्यात आले आहे. याआधी हे शुल्क 5 ते 10 हजार रुपये असल्याने लोकांकडून कमी प्रतिसाद मिळाला होता. आता सदर जैव शौचालय (बायो टॉयलेट) बांधणीसाठी 30 जून ही शेवटची मुदत दिली जाणार असून जुलैपर्यंत सर्व अर्जदारांच्या जागेत स्वच्छतागृह उभारले जाणार आहे. इमारत बांधकामाच्या ठिकाणीही सदर बायो टॉयलेट उभारणे कंत्राटदाराला बंधनकारक केले जाणार आहे.

आगामी अधिवेशनात राज्य आरोग्य कायद्यातही दुरूस्ती करण्याचा सरकारचा विचार आहे. घर वा निवासी वसाहत बांधताना वीज व पाण्याच्या जोडणीसोबत मलनिस्सारण जोडणी असणेही बंधनकारक केले जाणार आहे. असा कायदा करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असून मंत्रिमंडळाने मंगळवारी या दुरूस्तीला मान्यता दिली असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. 

राज्यातील ‘कुमेरी’ शेतीला बळकटी देण्यासाठी दक्षिण आणि उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी कचेरीतील संबंधीत कंत्राटावरील कर्मचार्‍यांऐवजी नियमीत कर्मचारी नेमले जाणार आहेत. कुमेरी शेतीसंबंधी अनेक प्रलंबित विषय सोडवण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. 

दरम्यान, येत्या जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाळी अधिवेशन आयोजित केले जाणार आहे. सदर अधिवेशन हे पंधरा दिवसांचे असणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. 

31 ऑगस्टपर्यंत गोवा हागणदारीमुक्‍त

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, मंत्रिमंडळ बैठकीत उघड्यावर शौच बंदी कायद्याची सक्‍तीने अंमलबजावणी करून 31 ऑगस्टपर्यंत राज्य हागणदारीमुक्‍तबनवण्याचे ध्येय निश्‍चित करण्यात आले. राज्यातील सर्व पंचायत आणि नगरपालिका क्षेत्रात स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी सरकारी खर्चाने (बायो टॉयलेट) स्वच्छतागृहे उभारली जाणार आहेत.