Tue, Sep 17, 2019 04:00



होमपेज › Goa › आता राजभवनलाही ‘आरटीआय’ लागू

आता राजभवनलाही ‘आरटीआय’ लागू

Published On: Oct 16 2018 1:57AM | Last Updated: Oct 16 2018 1:57AM



पणजी : प्रतिनिधी

गोवा राजभवनला माहिती  हक्क कायदा (आरटीआय) लागू होतो. त्यामुळे राजभवनाने सार्वजनिक माहिती अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी, असा निवाडा मुख्य माहिती आयुक्त प्रशांत तेंडुलकर यांनी सोमवारी दिला.

गोवा राजभवनकडून  आरटीआय  कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. सार्वजनिक माहिती अधिकार्‍याचीदेखील नियुक्ती करण्यात आली नसल्याचा दावा करून आरटीआय कार्यकर्ते अ‍ॅड. आयरीश रॉड्रिग्स यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे ही तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीस अनुसरून आयुक्त प्रशांत तेंडुलकर यांनी उपरोक्त निर्देश  दिले.

गोवा राजभवन ही सार्वजनिक अधिकारिणी आहे. मात्र, असे असूनही आरटीआय कायद्याची त्यांच्याकडून अंमलबजावणी होत नाही. सार्वजनिक माहिती अधिकारी नसल्याने जनतेला या कायद्यांतर्गत माहिती मिळणे मुश्कील होत आहे. सार्वजनिक माहिती 

अधिकार्‍याची नियुक्ती न करणे हा प्रकार बेकायदेशीर आहे.  पारदर्शकतेच्यादृष्टीने   राजभवनाकडून आरटीआय कायद्याची अंमलबजावी होणे आवश्यक असल्याचे अ‍ॅड. रॉड्रिग्स यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले होते.

राजभवनाकडून आरटीआय  कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या विरोधात अ‍ॅड. रॉड्रिग्स यांनी 2011 साली तत्कालिन मुख्य माहिती आयुक्त मोतीलाल केणी यांच्याकडे  तक्रार केली होती.  त्यावेळी  राजभवन ही सार्वजनिक अधिकारिणी असल्याचा निवाडा देण्यात आला होता. त्यानंतर सदर निवाड्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार अ‍ॅड. रॉड्रिग्स यांनी पुन्हा केली होती.


 





WhatsApp वर बातम्या मिळवण्याकरीता ८८०५००७७२२ हा नंबर तुमच्या मोबईलमध्ये पुढारी या नावाने सेव्ह करा आणि खालील लिंकवर क्लिक करून WhatsApp ग्रुप जॅाईन करा.
https://chat.whatsapp.com/DmOJLDvGACrHCXh0bqURex