Sun, May 31, 2020 15:21



होमपेज › Goa › ‘म्हादई’लवादाचा निवाडा अधिसूचित

‘म्हादई’लवादाचा निवाडा अधिसूचित

Last Updated: Feb 29 2020 1:50AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
म्हादई नदीबाबत जलतंटा लवादाने 14 ऑगस्ट 2014 रोजी दिलेला निवाडा अखेरीस केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने गुरुवारी अधिसूचित केला. लवादाने आपल्या निवाड्यात म्हादई नदीतील 188 टीएमसी पाण्याच्या वाटपाबाबत गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा वाटा निश्चित केला होता. सदर निवाडा केंद्र सरकारने अधिसूचित करण्याचा आदेश 
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी दिला होता. या आदेशाचे केंद्र सरकारला पालन करण्यास सांगावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणार्‍या, कर्नाटकाने दाखल केलेल्या याचिकेला गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारांनी कोणताही विरोध केला नसल्याने अधिसूचना काढण्याची कर्नाटकाची विनंती मान्य करण्यात आली असल्याचे मंत्रालयाने अधिसूचनेत नमूद केले आहे. 

म्हादई जलतंटा लवादाने 2014 मध्ये दिलेल्या निवाड्याबद्दल कर्नाटक आणि गोवा सरकारने नाखुशी दर्शवली होती. लवादाने म्हादई नदीतील 188 टीएमसी पाण्यापैकी गोव्याला 33.395 टीएमसी, कर्नाटकाला 5.40 टीएमसी आणि महाराष्ट्राला 1.33 टीएमसी पाणी वळवण्यास मान्यता दिली होती. कर्नाटकाला म्हादईतील 5.40 टीएमसी पाणी वळवण्याच्या लवादाच्या निर्णयाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून या आव्हान याचिकेची 15 जुलै 2020 रोजी सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने लवादाचा अंतिम निर्णय अंमलात आणण्याची अधिसूचना काढण्यास 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीत परवानगी दिली. कर्नाटकाला कोणतेही नवे बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये, या मागणीसाठी गोवा सरकारने केलेल्या अंतरिम याचिकेची सुनावणी 2 मार्च 2020 ला ठेवण्यात आली आहे. मात्र, त्याआधीच केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केल्याने गोव्याला धक्का बसला असून केंद्र सरकारचा कल कर्नाटकाच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने गुरूवारी काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारकडून लवादाने दिलेला निवाडा अधिसूचित करण्यात येत आहे. मात्र, त्याचवेळी हा निर्णय अंतरिम असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर पुढील गोष्टी अवलंबून असतील, असेही या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. 

आव्हान देणार : मुख्यमंत्री 
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांंनी सांगितले की, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेला राज्य सरकार आव्हान देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सदर अधिसूचना मागे घेण्यासाठी फेरविचार याचिका दाखल केली जाणार आहे.