Fri, May 29, 2020 23:17



होमपेज › Goa › ‘नो रोड, नो वोट’

‘नो रोड, नो वोट’

Published On: Apr 20 2019 1:52AM | Last Updated: Apr 20 2019 1:52AM




वाळपई : प्रतिनिधी

सत्तरी तालुक्यातील भिरोंडा पंचायत क्षेत्रात येणार्‍या अनसोळे गावचे ग्रामस्थ गेली अनेक वर्षे तेथील रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी संघर्ष करीत आहेत. गेल्या दहा वर्षात प्रत्येक सरकारने  केवळ आश्‍वासनांवर बोळवण केली, असा दावा करून ग्रामस्थांनी ‘नो रोड, नो वोट’ अशी भूमिका   घेतली आहे.  लोकसभा निवडणुकीसाठी 23 एप्रिल रोजी होणार्‍या मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा 15 दिवसांपूर्वी  दिल्यानंतर  शुक्रवारी (19 एप्रिल)सकाळी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आर. मेनका, अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी गोपाळ पार्सेकर, सत्तरी तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी  विशाल कुंडईकर,  मामलतदार अनिल राणे यांनी असनोळे गावात भेट देऊन मतदारांशी चर्चा केली.

गावकर्‍यांसमवेत झालेल्या बैठकीत जोवर  रस्ता डांबरीकरण होत नाही, तोवर मतदान प्रक्रियेत    घेणार नसल्याचा निर्धार  ग्रामस्थांनी  व्यक्त केल्यामुळे निवडणूक अधिकार्‍यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे .सदर गावात जवळपास 200  मतदार आहेत. 

भिरोंडा पंचायत क्षेत्रांमध्ये अनसोळे हा गाव येत असून याठिकाणी अंदाजे 50 घरे आहेत.  या गावाशी संलग्न रस्ता  खड्ड्यांमुळे  धोकादायक बनला असून   रस्त्याचे डांबरीकरण करावे,अशी मागणी गेल्या दहा वर्षांपासून  येथील ग्रामस्थ सातत्याने करीत आहेत. या रस्त्याचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी दोनवेळा पाठविण्यात आला,मात्र  मंजुरी  विना प्रलंबित राहिला. गेल्या दहा वर्षापासून स्थानिक लोकप्रतिनिधी सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य यांच्याकडे विनवणी करूनही या रस्त्याला डांबरीकरणाचा लेप चढत नसल्यामुळे  ग्रामस्थ  संतप्त बनले असून  23 एप्रिल रोजी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा आधी पंधरा दिवसांपूर्वी एका निवेदनाद्वारे सरकारला दिला होता. त्या इशार्‍यानंतर सरकारी  यंत्रणेला जाग आल्याने शुक्रवारी   सकाळी जिल्हाधिकारी आर. मेनका यांनी इतर अधिकार्‍यांसमवेत सदर गावाला भेट देऊन मतदारांसमवेत   बैठक घेतली.

जिल्हाधिकारी आर.मेनका यांनी  बैठकीत बोलताना सांगितले की मतदान करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार व कर्तव्य असून ते प्रत्येकाने बजावणे अत्यंत गरजेचे आहे. लोकशाहीचा स्तंभ मजबूत करण्यासाठी मतदान प्रक्रिया महत्त्वाची असून प्रत्येक नागरिकाने हा अधिकार स्वाभिमानाने बजवावा, असे आवाहन केले.  त्यावर ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या दुरवस्थेसंदर्भात तीव्र   संताप व्यक्त केला व गावाला जोडणार्‍या रस्त्याच्या डांबरीकरणाची मागणी पूर्णत्वास येत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत मतदान करणार नसल्याचे  स्पष्ट केले. 

मतांसाठी  याचना करणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी आतापर्यंत या रस्त्याकडे का लक्ष दिले नाही,असा संतप्त सवाल या भागातील मतदारांनी केला व निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकशाही मजबूत होत असली तरी  देशात राहणार्‍या प्रत्येक घटकाला रस्ता वीज पाणी या मूलभूत स्वरूपाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची असते. सरकार जर या प्रकरणी अपयशी ठरत असेल, तर आम्ही मतदारांनी मतदानाचा हक्क का म्हणून बजवावा असा सवाल उपस्थितांनी केला.  

यापूर्वी दोनदा या रस्त्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठविला होता, मात्र काही नेते यात राजकारण करीत असल्याने या रस्त्याची समस्या सुटू शकली नाही. याबाबत मतदारांनी तीव्र  नाराजी व्यक्त केली.
‘आचारसंहितेनंतर रस्त्याचे काम मार्गी लावू’

जिल्हाधिकारी आर. मेनका यांनी सांगितले की, सध्या आचारसंहिता   असल्यामुळे या रस्त्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणे शक्य नाही, मात्र आचारसंहिता संपल्यानंतर या रस्त्याची योजना शक्य तेवढ्या लवकर पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र उपस्थितांनी ‘नो रोड, नो वोेट’ अशी भूमिका  कायम ठेवून मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्धार व्यक्‍त केला.