Thu, Jul 02, 2020 13:59



होमपेज › Goa › नवीन पतसंस्था नोंदणीला पाच वर्षे बंदी

नवीन पतसंस्था नोंदणीला पाच वर्षे बंदी

Published On: Jul 10 2019 1:38AM | Last Updated: Jul 09 2019 11:47PM




पणजी : प्रतिनिधी

राज्यात नव्या सहकारी पतसंस्थांच्या नोंदणीवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात येणार आहे. ज्या सहकारी संस्था अनेक वर्षे अस्तित्वात असूनही निष्क्रिय आहेत, त्या संस्था कायदेशीररीत्या बंद केल्या जाणार आहेत. यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. 

ताळगाव येथील ताळगाव समाज सभागृहात मंगळवारी ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ’ (एनसीडीसी)आणि राज्य सहकारी खात्याच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सहकार चळवळ कार्यशाळेत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. 

सावंत म्हणाले की, राज्यात अनेक प्रकारच्या सहकारी सोसायट्या असून त्यांच्यात ताळमेळ नसल्याचे आपल्याला आढळून आले आहे.राज्यात एकूण 4805 सहकारी सोसायट्या नोंदणीकृत असल्या तरी त्यातील 2408 गृहनिर्माण सोसायट्या, 1344 स्वयंसेवी गट असून त्यांचे सहकारी कायद्याखाली नोंदणी होणेच चुकीचे आहे. कारण या सोसायट्यांचे काम आणि हेतू वेगळे आहेत. यामुळे, उर्वरीत सुमारे हजारभर सोसायट्याच खर्‍या अर्थाने सहकारी तत्वांवर चालणार्‍या आहेत. यामुळे आता नव्याने सोसायट्या येण्याची गरज नसून किमान पाच वर्षांसाठी नव्या सोसायट्या स्थापन करू दिले जाणार नाही. 
परप्रांतीयांकडून राज्यात स्थापन झालेल्या अधिकतर सोसायट्यांकडून गुंतवणूकदारांना पैसा दुप्पट करण्याचे आमिष देऊन फसवले गेले असून गोमंतकीयांना कोट्यवधी रूपयांना फसवले आहे. यासाठी आपण सहकार निबंधकांना यापुढे परप्रांतीयांना कोणत्याही प्रकारच्या सोसायट्या स्थापन करण्यास देऊ नका, असा आदेश दिला आहे. कोणाला सोसायटी स्थापन करायची असेल तर कमजोर सोसायट्या ताब्यात घ्याव्यात, असे मत मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केले. 

सहकार मंत्री गावडे म्हणाले की, राज्यातील मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेल्या सहकार क्षेत्रातील व्यक्तींना ‘एनसीडीसी’तर्फे आयोजित केलेल्या कार्यशाळेचा फायदाच होणार आहे. सहकार चळवळ पुढे नेण्यासाठी कष्ट करण्याची आणि मनपूर्वक काम करण्याची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे. 

यावेळी ‘एनसीडीसी’ तर्फे सल्लागार एस.के. ठक्कर यांनी सहकार क्षेत्रातील विविध प्रकल्प आणि त्यांना मिळणारे सहाय्य यांची माहिती उपस्थितांना दिली. ‘एनसीडीसी’चे मुख्य सहकार्य संचालक कृष्णा चौधरी, मुख्य संचालक दीपा श्रीवास्तव, सचिव डब्ल्यू. आर. मूर्ती, राज्य सहकारी निबंधक मिनीनो डिसोझा आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

एनसीडीसीतर्फे राज्यात 650 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार असून राज्यभरातील सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांना सदर निधीचा वापर चांगल्यारीतीने करण्यासाठी सरकारतर्फे सल्लागारांचे पॅनेल स्थापन केले जाणार आहे. या निधीतून सहकारी संस्थांकडून विविध प्रकल्प स्थापन करून त्यातून रोजगारांच्या संधी उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. 

-डॉ.प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री