Thu, May 28, 2020 07:27



होमपेज › Goa › राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस  : जलप्रदूषण रोखण्यासाठी व्यापक चळवळ हवी 

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस  : जलप्रदूषण रोखण्यासाठी व्यापक चळवळ हवी 

Last Updated: Dec 01 2019 11:30PM

संग्रहित छायाचित्र



मनाली प्रभूगावकर

प्रत्येक सजीव पाण्यावर जगतो, त्यामुळेच पाण्याला जीवन अशी  उपमा आहे. पाणी ही अत्यावश्यक बाब आहे, हे माहीत असूनही आपण त्याकडे समाज म्हणून अनेकदा दुर्लक्ष केलेले आहे. त्याचा प्रत्यय आजूबाजूच्या  परिसरात फोफावलेल्या प्रदूषणातून आपल्याला वेळोवेळी येतो. मानवाने पाण्याच्या स्रोतांचे जाणतेपणी किंवा  अजाणतेपणी केलेले प्रदूषण भविष्यात मानवी अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करू शकतेे. त्यानंतर मात्र, हा विषय अतिगंभीर असेल. गोवा विकासात अग्रेेसर असले तरी जल प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले आहे, हे नाकारता येत नाही. जल प्रदूषण टाळण्यासाठी अजूनही वेळ गेलेली नाही,  असे समजून जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. जलप्रदूषण ही जागतिक समस्या आहे. त्यामुळे पाणी वाचविण्यासाठी आणि प्रदूषणापासून पाण्याचा बचाव करण्यासाठी व्यापक चळवळ उभारणे हाच एक उपाय आहे. 

गोव्याला नैसर्गिक जलस्त्रोतांचा वारसा आहे.  तो जपून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणारे केवळ हाताच्या बोटांवर मोजता येतील,एवढेच पर्यावरणप्रेमी सक्रिय आहेत. राज्यातील मांडवी, झुवारी, साळ आदी नद्यांचे पाणी दूषित होत असल्याचे मुद्दे अनेकदा राज्य विधानसभेत आमदारांकडून मांडण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे राज्यात आणखी काही वर्षांनी  जल प्रदूषण  ही समस्या आणखी जटील  होईल, यात शंका नाही. पर्यटकांना खुणावणारा गोवा निसर्ग संपन्न असून जैवविविधतेने नटलेला आहे. मात्र, हे सौंदर्य टिकवून ठेवणे हे  सर्व गोमंतकीयांच्या हाती आहे.  

राज्यात औद्योगिक वसाहती वाढल्या असून तेथील कारखान्यांतील रासायनिक पदार्थ कोणत्याही प्रक्रियेविना नदी, नाले व अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये सोडले जात आहेत. सांडपाणी जलाशयात सोडल्याने, कीटकनाशके पाण्यात मिसळल्याने, कचरा पाण्यात टाकल्याने, गुरे, कपडे नदी,विहीरींच्या ठिकाणी धुतल्याने, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या विसर्जनामुळे पाणी प्रदूषित होते.टाकाऊ रासायनिक  द्रव नैसर्गिक जलस्त्रोतात मिसळल्याने  नदी,समुद्रातील मासे मरतात. जल प्रदूषणाला शहरीकरण व अपुरे सांडपाणी व्यवस्थापन हे महत्वाचे कारण आहे. 

पृथ्वीवरील एकूण पाण्यापैकी सुमारे 97.5 % पाणी हे समुद्र आणि बर्फाच्या स्वरूपात असल्याने केवळ 2.5 टक्के पाणीच पिण्यायोग्य आहे. त्यामुळे पिण्यायोग्य पाणी जपून वापरणे गरजेचे आहे. तसेच या पाण्यात प्रदूषके मिसळण्यापासून थांबवणे तितकेच गरजेचे आहे. राज्यातील जलस्त्रोतांमध्ये कचरा, सांडपाणी आणि धोकादायक द्रव्ये सोडली जात आहेत. सरकारकडूनही हे पाण्याचे प्रदूषण रोखण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली जात नाही. राज्यातील शहरांमध्ये नदी, नाल्यात दूषित पाणी सोडले जाते तसेच कचरा देखील टाकला जातो.  शहरांतील लोकसंख्येच्या तूलनेत त्यांची सांडपाणी शुद्धीकरणाची व्यवस्था अपुरी आहे. या समस्येची प्रचीती येते ती आरोग्या संबंधी प्रश्‍न उभे राहिल्यानंतरच. जवळजवळ 93 टक्के  लोकांना पाण्यातून होणारे कुठले न कुठले आजार वारंवार होत होते. पाण्यात मिसळलेली रसायने, धातूचे कण, घातक द्रव्ये या सर्वाचा आरोग्यावर नेमका कोणता आणि किती दूरगामी परिणाम होतो. भारतात दरवर्षी एक कोटींपेक्षा अधिक लोकांना दूषित पाण्यामुळे आजार होत असतात. गंभीर आजारांमुळे काहींना प्राणही गमवावे लागतात.

जल प्रदूषणाचा आरोग्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. रसायनयुक्त पाणी सजीवांच्या आरोग्याला अत्यंत धोकादायक असते, हे आपण सर्व लहानपणापासून शिकत आलेलो आहोत. दरवर्षी लोकांना दूषित पाण्यामुळे आजार होतात. पाण्यातून होणार्‍या संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडणार्‍यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. लहान मुले अशा संसर्गाला पटकन बळी पडतात. राज्यात नद्यांच्या बाजूला वसलेल्या शहरांकरिता सांडपाणी  व्यवस्थापन व शुद्धीकरणासाठी व्यवस्था नाही,असे  विषाणू युक्त पाणी प्यायल्याने अनेक रोग उद्भवतात. यामध्ये अतिसार, उलटी, कावीळ, विविध प्रकारचे ताप, मलेरिया, खोकला, सर्दी यांसरखे विकार होतात. प्रदूषित पाणी शुध्द पाण्यात परावर्तित करून सरकार आपल्यापर्यंत पोहोचवेल, या आशेने आपण पाण्याचा प्रत्येक घोट घेत असतो.  

राज्यात हजारो पर्यटक येतात. राज्याचे निसर्ग सौंदर्य अनुभवतात. हीच निसर्ग संपदा नैसर्गिक जलस्त्रेातांवर अवलंबून आहे. ती जपण्यासाठीही आता प्रयत्न झाले पाहिजेत. नद्या शुद्धीकरणासाठी यापूर्वी अनेक कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. पाणी प्रदूषणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांबाबत राजकारण न करता समाजिक चळवळ म्हणून याकडे राज्यकर्त्यांनीही पाहण्याची गरज आहे.  जल प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना तसेच व्यापक चळवळ उभी राहिली पाहिजे. त्यासाठी जल शुद्धीकरणाची कोणती  पध्दत वापरली जाऊ शकते त्यावर अभ्यास आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने  पर्यावरण रक्षणासाठी अनेक कायदे केले असले, तरी गोव्यात त्यांची योग्य अंमलबजावणी होणे महत्वाचे आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पावले उचलणे  आवश्यक आहे. 

जलप्रदूषण थांबवण्यासाठी औद्योगिक घटकांना मार्गदर्शक सूचना करणे, रासायनिक पदार्थ पाण्यात टाकण्यावर कारवाई करणे. सेंद्रिय शेतीचा वापर करणे. रासायनिक खते, कीटकनाशके मर्यादित प्रमाणात वापरणे. शाडूच्या  आणि नैसर्गिक रंग वापरून मूर्ती तयार करणे. कारखान्याचे दूषित पाणी प्रक्रिया करून शुद्ध करून नदीत सोडणे. पाणी अशुध्द होणारच नाही, याची काळजी घेणे. मलनिःस्सारण प्रकल्प उभे करणे. नद्या, तलाव, झरे, धबधबे तसेच इतर जलस्त्रोतांमध्ये  दूषित पाणी सोडल्यास जबर दंड वसूल केला जावा व कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी.  शहरातले सांडपाणी आणि उद्योगातून निर्माण होणार्‍या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.   नळातून येणारे पाणी हे पिण्यायोग्यच असावे, यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. 

पाण्याचा योग्य वापर करण्याबरोबरच जलप्रदूषण रोखणे हा सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा भाग आहे.  राज्यातील जलस्त्रोत वाचविण्यासाठी कडक कायद्यांची गरज असून त्यांची अंमलबजावणी नितांत गरजेची आहे. अन्यथा पाणीटंचाई बरोबरच प्रदूषित पाणी आणि त्यातून होणार्‍या आरोग्यविषयक समस्यांनासुद्धा आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. पाण्याचे स्रोत स्वच्छ नसतील, तर अन्य कोणतेही सार्वजनिक आरोग्याचे नियोजन निकामी ठरेल.  दुर्गंधीयुक्त पाणी, कचर्‍याने भरलेला किनारा हे दृश्य सध्या राज्यात अनेक ठिकाणांवर पहायला मिळते. गोवा एकेकाळी निसर्गरम्य ठिकाण म्हणून ओळखले जायचे,असे म्हणण्याची वेळ येण्यापूर्वी  शासकीय यंत्रणांवर हा भार टाकत निश्‍चिंत राहायचे ,की जलप्रदूषण रोखण्यासाठी स्वत: पासून सुरूवात करायची, हा निर्णय खरंतर आपल्या सर्वांंचा आहे. स्वच्छतेबाबत आपलेच दुर्लक्ष आपल्याला भोवेल का, याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. जल प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वांनीच एकत्रितपणे व्यापक चळवळ उभारण्याची गरज आहे.