Tue, May 26, 2020 04:48



होमपेज › Goa › न्यायालयीन निवाड्यानंतर म्हादईविषयी निर्णय करावेत

न्यायालयीन निवाड्यानंतर म्हादईविषयी निर्णय करावेत

Last Updated: Dec 14 2019 1:29AM




पणजी : प्रतिनिधी 
म्हादई नदीवरील कर्नाटकातील कोणत्याही प्रकल्पांना भविष्यात परवानगी देण्याआधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर जो निर्णय होईल, त्याआधारेच कर्नाटकातील जलप्रकल्पांना परवानगीबाबत केंद्र सरकारने निर्णय करावेत, असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी दोनापावला येथील एका कार्यक्रमाला आले असता पत्रकारांशी अनौपचारिकरीत्या बोलताना व्यक्‍त केले. 

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, कर्नाटकाला दिलेल्या पत्राबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला आम्ही स्मरणपत्र पाठविले आहे. कर्नाटकला दिलेले पत्र रद्द करा नाहीतर संस्थगित करा, अशी सरकारची मागणी कायम आहे. सदर पत्र संस्थगित केले तरी आमची काहीच हरकत नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लवकरात लवकर अहवाल देणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच म्हादईबाबतीत भविष्यात पुन्हा काही निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यांनी आम्हाला विश्वासात घ्यावे, अशीही मागणी राज्य सरकारने त्यांना केली आहे. म्हादईबाबतीत लवाद व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होऊ द्या, व त्यानंतरच म्हादईवरील नव्या प्रकल्पांना परवाना द्या, अशी राज्य सरकारची भूमिका केंद्र सरकारपुढे मांडण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून म्हादईबाबतीत गोव्यावर अन्याय होणार नाही याची आपल्याला 100 टक्के खात्री आहे.

सरकारची भूमिका संशयास्पद : चोडणकर
कर्नाटकला म्हादईसंबंधी दिलेले पत्र रद्द करा नाहीतर संस्थगित करा, अशी राज्य सरकारने घेतलेली दुहेरी भूमिका संशयास्पद आहे. आधी पत्र मागे घ्या, अशी मागणी करणारे राज्य सरकार आणखी एक पर्याय केंद्र सरकार आणि कर्नाटकापुढे ठेवत आहे. आता सदर वादग्रस्त पत्र संस्थगित ठेवा, असे म्हणणे म्हणजे याचा अर्थ नंतर कधीतरी या पत्राचा फेरवापर करणे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला शक्य होणार आहे. याचा फायदा घेऊन कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळविणार नाही, हे मुख्यमंत्री सावंत ठामपणे कशावरून सांगू शकतात? असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी गुरुवारी केला.