Mon, May 25, 2020 10:58



होमपेज › Goa › म्हादईप्रश्नी गोवा, केंद्रातील भाजप सरकारांमध्ये साटेलोटे

म्हादईप्रश्नी गोवा, केंद्रातील भाजप सरकारांमध्ये साटेलोटे

Last Updated: Nov 15 2019 11:29PM




पणजी : प्रतिनिधी 

म्हादईचे पाणी कर्नाटकला मिळावे यासाठी गोेवा आणि केंद्रातील भाजप सरकारांमध्ये साटेलोटे झाले असल्याचे  स्पष्ट झाले आहे.  त्यामुळे आता म्हादईसाठी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची सुरवात  18 नोव्हेंबर रोजी पणजीत होणार्‍या मेळाव्याने  होईल, अशी माहिती म्हादई बचाव आंदोलनचे नेते सुभाष वेलिंगकर यांनी काल शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.  इफ्फीनिमित केंद्रीय मंत्री गोव्यात येतील. त्यावेळी म्हादईसाठी आंदोलन देखील करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असा इशाराही त्यांनी दिला.

 वेलिंगकर  म्हणाले,  या मेळाव्यात म्हादई बचाव आंदोलनाअंतर्गत असलेल्या विविध संघटनांचे 300 प्रतिनिधी सहभाग घेतील. आतापर्यंत 24 संघटनांनी   या आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे.  पणजी येथील गोमंतक मराठा सभागृहात दुपारी 3.30 वाजता हा मेळावा होईल व यात आंदोलनाची पुढील रुपरेषा निश्चित केली जाईल.

पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर , आंदोलनाचे प्रमुख नेते अरविंद भाटीकर व आपण उपस्थितांना मार्गदर्शन करु.म्हादईसाठी आता केवळ आंदोलन नव्हे तर जनआंदोलन उभारण्याची गरज आहे.  म्हादईसाठीचा लढा  आता तालुका पातळीबरोबरच गोव्यातील प्रत्येक गावांत नेण्याचे  निश्चित करण्यात आले आहे. यात धरणे आंदोलन, घेराव, निदर्शने आदीचा समावेश असेल असे  वेलिंगकर यांनी  सांगितले.

आम आदमी पक्षाचे नेते एल्वीस गोम्स म्हणाले, पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी  सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला  कर्नाटकला देण्यात आलेल्या पर्यावरण दाखल्यासंदर्भात दहा दिवसांत  निर्णय कळवण्याचे  आश्वासन दिले होते. मात्र ही मुदत संपष्टात आली असून केंद्र सरकारने त्यावर मौन पाळले आहे. केंद्र सरकार  म्हादईप्रश्नी कर्नाटकला फायदा करुन देण्यासाठी गोव्याचा बळी देत आहे.  मात्र गोव्याचे तिन्ही खासदार गप्प आहेत. संसदेत ते काहीच बोलत नाहीत. आयेध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यात जमावबंदीसंदर्भातील कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. सदर कलम रद्द करावे अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी  अरविंद भाटीकर, प्रदीप पाडगावकर, आत्माराम गावकर, गोविंद देव व अन्य हजर होते.