Thu, May 28, 2020 06:45



होमपेज › Goa › सुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय मांडवी पुलाचे उद्घाटन करू देणार नाही

सुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय मांडवी पुलाचे उद्घाटन करू देणार नाही

Published On: Dec 31 2018 1:49AM | Last Updated: Dec 31 2018 1:49AM




पणजी : प्रतिनिधी

आगामी 2019च्या निवडणुकीत  केंद्रात पुन्हा काँग्रेसच सत्तास्थानी येणार असल्याच्या भीतीनेच राज्य सरकार मांडवी नदीवरील तिसर्‍या पुलाचे घाईघाईने उद्घाटन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा पूल अजूनही अपूर्ण असून वाढीव खर्चाचा हिशोब देण्यात आला नाही. या पुलाच्या सुरक्षेची चाचणी घेऊन तज्ज्ञांकडून प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय उद्घाटन करू देणार नसल्याचा पुनरूच्चार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी  केला आहे.

येथील काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत चोडणकर म्हणाले, की मांडवीच्या नव्या पुलाचे काम अजूनही अपूर्ण असल्याने त्याचे  उद्घाटन करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नकार दिला असल्याने काँग्रेसतर्फे आपण त्यांचे आभार मानत आहोत.  नदीपात्रावरील सदर पूल केवळ 600 ते 700 मीटर लांबीचा असताना तो चक्क 5 कि.मी. लांबीचा असल्याचा दाखवून भाजप खोटारडेपणा करत आहे. पर्वरीच्या बाजूने या पुलावर जाण्यासाठी रस्ता असला तरी तो कुठे संपतो, वा कुठे खाली उतरतो,  त्याठिकाणचे काम पूर्ण झालेले नसताना पुलाचे उद्घाटन कसे काय केले जाऊ शकते, याचा खुलासा सरकारने करावा. तसेच, या पुलाला नेमका किती खर्च आला, व त्यातील किती केंद्र आणि राज्य सरकारने केला याची माहिती उघड करण्यात आली नाही.  पुलावरील 30 कोटी रूपयांचे  विद्युत रोषणाईचे काम कोणतीही निविदा न काढता देण्यात आले आहे. यामुळे पुलाचा वाढीव खर्च किती झाला याची माहिती सरकारने उघड करावी. 

मांडवीच्या  तिसर्‍या पुलाचे सल्लागार म्हणून एन. एस. भोबे यांना नेमण्यात आले असून त्यांच्या देखरेखीखाली सुरत-गुजरात येथील एका उड्डाण पुलाचे काम सुरू असताना तो कोसळल्यामुळे 10 लोक मृत्यूमूखी पडले असून लाखोंचे नुकसान झाले होते. असाच प्रकार पाटणा येथील मिठापूर उड्डाण पुलाच्या बांधकामाबाबतही घडला होता. या  दोन्ही उड्डाण पुलांचे डिझाईन चुकीचे असल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी आणि ‘कॅग’ने काढल्याने भोबे कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. भोबे कंपनीच मांडवीच्या नव्या पुलासाठी सल्लागार असून मागील अनुभवावरून राज्य सरकारने धडा घेऊन त्यांच्या कामाची तज्ज्ञांकडून पाहणी करून घेणे गरजेचे आहे. तसेच या पुलावर लोड बेअरींग आणि सुरक्षेची चाचणी घेऊनच सुरक्षेचे प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच काँग्रेस उद्घाटन करण्यास  देणार असल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले.  

या पत्रकार परिषदेत  प्रवक्ते स्वाती केरकर, खेमलो सावंत, प्रतिभा बोरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

जीआयडीसीचा जमीन घोटाळा

गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (जीआयडीसी) बँक खात्यात केवळ 30 कोटी रुपये शिल्लक असताना ‘एसईझेड’च्या जमिनीत गुंतवणूक केलेल्यांना मूळ रक्कम 132.29 कोटी आणि त्यावरील व्याज 123  कोटी मिळून 256 कोटी रूपये फेडण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे. महामंडळाच्या घटनेत अशी रक्कम चुकती करण्याची तरतूद नसताना अन्य बँकांकडून कर्ज काढून ती देण्याचा प्रकार म्हणजे एक घोटाळा असून त्याची चौकशी होण्याची गरज असल्याचे मत चोडणकर यांनी व्यक्त केले.