Tue, Jun 18, 2019 12:06



होमपेज › Goa › ‘एमएमडीआर’ कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव विचाराधीन

‘एमएमडीआर’ कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव विचाराधीन

Published On: Dec 21 2018 1:22AM | Last Updated: Dec 21 2018 1:22AM




पणजी : प्रतिनिधी

खाणबंदीचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी गोवा सरकारकडून केंद्रीय ‘एमएमडीआर- 1957’ कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्ताव खाण मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे उत्तर लोकसभेत केंद्रीय राज्य खाण व कोळसा राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी दिले आहे. खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी लोकसभेत यासंबंधी लेखी प्रश्‍न विचारला होता.

खासदार सावईकर यांनी विचारलेल्या अतारांकित प्रश्‍नाला गुरुवारी सदर उत्तर देण्यात आले. केंद्रीय राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील 88 खाण परवान्यांचे नूतनीकरण 16 मार्च 2018 पासून रद्द केल्याने राज्यातील  उत्तरात सर्व खाण उद्योग ठप्प पडला असल्याचे नमूद केले आहे. 

सध्या कोणतेही खनिज  उत्खनन केले जात नाही.  केंद्रीय ‘एमएमडीआर’ कायद्यानुसार, खाणींचे लिज संपुष्टात आल्यावर त्याचा लिलाव होणे आवश्यक आहे. या कायद्यातच दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला असून तो खाण मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे. सावईकर यांच्या दुसर्‍या प्रश्‍नाच्या उत्तरात     2017-18 च्या उत्तरात म्हटले आहे, की आर्थिक वर्षासाठी खाण उद्योगातून राज्य सरकारला 510.19 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. खाणीतून मिळणारी रॉयल्टी 267.11 कोटी, राज्य लोह खनिज कायम निधीत 165 कोटी, जिल्हा मिनरल फाउंडेशन निधी 72 कोटी आणि राष्ट्रीय खनिज संशोधन ट्रस्टमध्ये 4.76 कोटींचा निधी आहे. हा सर्व मिळून 510 कोटींचा निधी राज्य सरकारकडे वर्ग करण्यात आला असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले आहे.