Wed, Jul 08, 2020 13:16



होमपेज › Goa › माशांचा दर्जा, भावनियंत्रण यासाठी कायद्यात दुरुस्ती : मत्स्योद्योग मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रीग्ज

माशांचा दर्जा, भावनियंत्रण यासाठी कायद्यात दुरुस्ती : मत्स्योद्योग मंत्री

Published On: Aug 03 2019 1:03AM | Last Updated: Aug 03 2019 1:03AM




पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील मासेमारी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार सुरू असून सामान्य जनतेला महागड्या दराने मासे खरेदी करावे लागतात. ग्राहकांना मिळणार्‍या माशांचा दर्जा राखण्यासाठी आणि किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘गोवा मासेमारी कायदा-1980’त दुरूस्ती केली जाणार असल्याचे मत्स्योद्योग, जलस्त्रोत आणि वजन व माप खात्याचे मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.

मत्स्योद्योग, जलस्त्रोत आणि वजन व माप खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला ते उत्तर देत होते. ते म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मासळीचे उत्पादन होत असले तरी गोमंतकीयांना महाग दरात मासे खरेदी करावे लागत असल्याचे आढळून आले आहे. या महाग दराला मासळी व्यवसायातील मध्यस्थ अथवा दलाल जबाबदार आहेत. सरकारचे राज्यातील मच्छीमार व्यवसायावर कोणतेही नियंत्रण नसून मासे माफियांचेच या व्यवसायावर नियंत्रण असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील विविध मच्छीमार जेटीवर दाखल होणार्‍या मासळीच्या आणि खुल्या बाजारात गोमंतकीयांना मिळणार्‍या मासळीच्या दरात खूप फरक आहे. मासळी उत्पादक आणि खरेदीदार यांच्यामधली दरी बुजवण्याचे काम सरकार हाती घेणार आहे. 

‘गोवा मासेमारी कायदा’ हा 1980 साली तयार करण्यात आला होता. तो आता कालबाह्य झाला आहे. हा कायदा बदलण्याची गरज आहे. ग्राहकांना मिळणार्‍या माशांचा दर्जा राखण्यासाठी आणि किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही कायद्यात दुरूस्ती केली जाणार आहे. मासळीची मार्केटींग साखळी बदलण्याची आवश्यकता असून दलालांना हटविले जाणार आहे. या दलालांची कुठलीही नोंद सरकारकडे नाही. ते गोमंतकीय आहेत की परराज्यातील आहेत, याची माहितीही सरकारकडे नाही. यासाठी, यापुढे मासळी व्यवसायातील दलालांची सरकारकडे नोंदणी होणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यापुढे, मासेमारी व्यवसायात नव्या ट्रॉलरना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही मंत्री रॉड्रीग्ज यांनी सांगितले. 

मंत्री रॉड्रिग्ज म्हणाले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात मासळीचे पीक येते. दर दिवशी 20 ट्रक मासळी परराज्यातून कशी येते याची सरकार चौकशी करणार आहे. राज्यात पारंपरिकरित्या होणार्‍या मासेमारीचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. ‘एलईडी’ मासेमारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी खात्याकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. माशांचे पीक कशा पद्धतीचे आणि कोणत्या वर्गाचे येते त्याची नियमीत माहिती घेतली जाणार आहे. बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या मासळी व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी समुद्रात तटरक्षक दल आणि किनारी पोलिसांच्या सहाय्याने गस्त घालण्यासाठी पथक नेमले जाणार आहे. राज्यातील प्रमुख असलेल्या मालिम जेटीवरील साधनसुविधेत वाढ करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्यात येत असून तेथील मच्छीमारांमध्ये शिस्त आणली जाणार आहे. दक्षिण गोव्यातील कुटबण जेटीवर नवीन 50 एमएलडी क्षमतेचा मलनिस्सारण प्रकल्प, 50 शौचालये, मासळी लोडिंग-अनलोडिंगसाठी यंत्रणा बसवण्यासाठी 9 कोटी रूपयांचा खर्च केला जात आहे. सामान्य जनतेला माफक दरात मासळी मिळण्यासाठी गावागावांत फलोत्पादन खात्याने घातले तसे गाडे घालून मासेविक्री केली जाणार आहे. कोल्ड स्टोरेजची सोय नोंदणीकृत सोसायटीबरोबर अन्य मच्छीमारांना उपलब्ध केली जाणार आहे. 

दोनापावलला फिशिंग हार्बर बांधावे

राज्यातील मालिम जेटीवरून समुद्रात जायला आणि परत यायला मांडवी खाडीच्या तोंडावरील वाळूच्या टेकड्यांमुळे किमान एक तास लागतो. यासाठी दोनापावला येथील काबो निवासाच्या खाली अत्याधुनिक आणि चांगले ‘फिशिंग हार्बर’ बांधावे, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी केली. या मागणीवर आपण विचार करणार असल्याचे मत्स्योद्योगमंत्री फिलीप नेरी यांनी सांगितले.