Fri, May 29, 2020 21:53



होमपेज › Goa › जावडेकर यांनी ‘ते’ पत्र दिलेले नाही

जावडेकर यांनी ‘ते’ पत्र दिलेले नाही

Last Updated: Nov 07 2019 1:52AM

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत



पणजी : प्रतिनिधी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कळसा-भांडुरा जलप्रकल्पासंबंधी ‘कर्नाटक निरावरी निगम लि.’ ला दिलेल्या परवानगीचे पत्र हे प्रशासकीय पातळीवरील नित्यक्रमांचा भाग असून ते पत्र केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडून देण्यात आलेले नाही. जावडेकर यांनी आपण सदर फाईलही हाताळली नसल्याचे दिल्लीत गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या बैठकीत स्पष्ट केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, म्हादई जलतंटा लवादाने कनार्र्टकसाठी काही प्रमाणात पिण्याचे पाणी वळवण्यास मान्यता दिली असली तरी या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यामुळेच, लवादाने दिलेल्या आदेशाची अधिसूचना अजूनही काढण्यात आलेली नाही. तसेच, म्हादई व भीमगड क्षेत्रात जलप्रकल्प उभारायचा झाल्यास वन्यजीव आणि वन खात्याकडून कर्नाटक आणि गोवा या दोन्ही राज्यांत जनसुनावणी घेणे आवश्यक असल्याने सदर कळसा-भांडुरा प्रकल्पातील पाणी मलप्रभेत वळवणे शक्य नाही.

पत्राविषयी अधिकृत माहिती 10 दिवसांत आम्हाला कळविली जाणार असून राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री म्हणून याप्रकरणी आम्ही गंभीरपणे काम करत आहोत. म्हादईची लढाई गोवा सरकारच जिंकणार असल्याचा आपल्याला विश्वास आहे. 
मुख्यमंत्री म्हणाले, कर्नाटकाला दिलेले सदर पत्र मंत्री जावडेकर यांच्या ट्विटर खात्यावर झळकले असले तरी एक गोष्ट आपण समजून घेणे आवश्यक आहे की कुठल्याही मंत्र्यांचे कार्यालयच सोशल मीडिया हाताळत असते. मंत्र्याला सर्व गोष्टी स्वत: करणे शक्य नसते. आपल्या कार्यालयातही आपले अनेक विषय कर्मचार्‍यांकडूनच हाताळले जात असल्याने त्यात मंत्र्यांना दोष देणे चुकीचे आहे. केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांच्याशी दिल्लीत झालेली सर्वपक्षीय बैठक अत्यंत चांगल्या आणि सकारात्मक वातावरणात झाली. या बैठकीत आपण स्वत: मंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्रामुळे झालेल्या वादाची माहिती मंत्री जावडेकर यांना दिली. शिष्टमंडळातील प्रत्येक सदस्याने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. यावर जावडेकर यांनी सदर पत्र आपणाकडून पाठवले गेले नसून तो कार्यालयीन भाग असल्याचे सांगितले. यावर सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पर्यावरण मंत्रालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी आम्ही केली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला या प्रकरणी कोणताही हस्तक्षेप करायची इच्छा असल्यास गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी संयुक्तरीत्या घटनास्थळाची पाहणी करून निर्णय घेण्याची मागणी आम्ही केली, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
तेव्हा कुठे होते सरदेसाई?

गोवा फॉरवर्डचे नेते तथा आमदार विजय सरदेसाई यांच्याकडून म्हादईप्रश्नी ‘एनजीटी’मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी टीका करताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, सरदेसाई सत्तेत असताना आणि त्यांच्या पक्षाचे आमदार जलस्रोत मंत्री असताना म्हादई जलतंटा आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध त्यांनी याचिका का दाखल केली नाही, याचे त्यांनी उत्तर द्यावे. लवादाने ऑगस्ट- 2018 मध्ये आदेश जारी केला होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 1 एप्रिल रोजी आपण या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी सरदेसाई कुठे होते? त्यावेळी ते भलत्याच कामात गुंतले होते. त्यावेळी जर त्यांनी थोडा वेळ म्हादईसाठी काढला असता तर आज परिस्थिती वेगळी झाली असती. म्हादईच्या नावाखाली आता अनेकजण राजकीय फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात असून त्यांचा डाव सगळ्यांना माहीत आहे.