Tue, May 26, 2020 04:33



होमपेज › Goa › गोव्याच्या अनुदानात वाढ आवश्यक

गोव्याच्या अनुदानात वाढ आवश्यक

Last Updated: Jan 25 2020 12:08AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळण्याबाबत कोणत्याही राज्याच्या आकारमानापेक्षा ते प्रगतशील आहे की नाही याचा विचार वित्त आयोगाकडून केला जातो. गोवा हे देशातील प्रगत राज्य असल्याचे आयोग मानत असून त्याप्रमाणे निधी वितरित केला जाणार आहे. राज्यात नवे उद्योग व व्यवसाय येण्यासाठी प्रगती झाली असली तरी ती आणखी परिपूर्ण करण्याची गरज आहे. गोव्याने अनेक क्षेत्रांत वाखाणण्याजोगी प्रगती केली असून  राज्याला आणखी प्रोत्साहन देणे आणि त्याच्या अनुदानात वाढ होणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन वित्त आयोगाचे अध्यक्ष  एन. के. सिंग यांनी केले. 

दोनापावला येथील एका पंचतारांकित हॉटेलात  एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 व्या वित्त आयोगाची शुक्रवारी  राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सिंग म्हणाले की, राज्यातर्फे मुख्यमंत्री सावंत यांनी केलेले सादरीकरण उत्कृष्ट होते. केंद्र सरकारकडून पंचवार्षिक योजनेत मिळणारा वाटा 42 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.

देशातील सर्व राज्यांकडून अशाच प्रकारे मागणी केली जात असली तरी गोव्याने केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा चांगला वापर केला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. राज्यातील वनक्षेत्र  खूप मोठे असून  पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अधिक निधीची अपेक्षा करण्यात आली आहे. राज्यात अन्य ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन आणि मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्यासाठीही निधीची गरज दाखवण्यात आलेली आहे. 

सिंग म्हणाले की, देशातील इतर राज्यांपेक्षा गोव्याचे दरडोई उत्पन्न अधिक आहे, देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा ते अडीच पटीने अधिक आहे. लोकसंख्येने लहान असलेल्या राज्यांमध्ये गोव्याचा (सिक्कीम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेशनंतर) चौथा क्रमांक आहे. लोकसंख्यावाढीचा दर 8.23 टक्के प्रतिदशक आहे. प्रतिचौरस किलोमीटर जागेत 394 व्यक्ती राहत असून हे प्रमाण 382 या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. राज्यातील 62.17 टक्के जनता शहरी भागात राहते, त्यामुळे गोवा नागरी लोकसंख्येचे सर्वाधिक गुणोत्तर असलेले राज्य आहे.

100 टक्के ग्रामीण विद्युतीकरण झालेल्या काही मोजक्या राज्यांमध्ये गोव्याचा समावेश आहे. एका अंदाजानुसार राज्याच्या लोकसंख्येत स्थलांतरीत लोकसंख्येचे प्रमाण 20 टक्के आहे. राज्य सरकारच्या अभ्यास प्रकल्पानुसार 2021 मध्ये स्थानिक लोकसंख्येपेक्षा स्थलांतरीत लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असेल. यामुळे स्थलांतरीत लोकांना आवश्यक असलेल्या साधनसुविधा उभाराव्या लागणार आहेत.

सिंग म्हणाले की, 2017-18 मध्ये गोव्याचा  स्वतःचा कर महसूल 6.7 टक्के असून जो सर्व राज्यांमध्ये सहाव्या स्थानी आहे.  सामाजिक निर्देशांक म्हणजे, साक्षरता दर, वार्षिक विकास दर, एकूण प्रजनन दर, बालमृत्यू दर, जन्म दर, मृत्यू दराचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक चांगले आहे. राज्य सरकारने चालू आर्थिक स्थिती आणि निधीची आवश्यकता यावर तपशीलवार सादरीकरण केले. राज्य सरकारने 6333.32 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली आहे.  आयोगाने घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यटन विकास यासह सर्व बाबींचा विचार करुन केंद्र सरकारकडे आगामी अर्थसंकल्पानंतर अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. 

गोव्याबाबत काही कमतरता उघड करताना सिंग म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांमध्ये गोव्याची करवृद्धी मंदावली आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदी राज्याच्या महसुलावर परिणाम करत आहे. गेल्या दशकात राज्याच्या सकल घरगुती उत्पादनात घट झाली आहे. राज्य सरकारने भांडवली खर्च वाढवण्याची आवश्यकता आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नुकसान भरुन काढावे. राज्य सरकार राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेनबाबत अनियमित आहे. तसेच 190 ग्रामंपचायती आणि 14 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असूनही आतापर्यंतच्या दोन राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली नाही. राज्यघटनेतील अकराव्या आणि बाराव्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्ण अधिकार बहाल केले नाहीत.