Wed, May 27, 2020 11:08



होमपेज › Goa › विधानसभा बरखास्तीचा सरकारचा डाव : कवळेकर 

विधानसभा बरखास्तीचा सरकारचा डाव : कवळेकर 

Published On: Jan 23 2019 1:32AM | Last Updated: Jan 23 2019 1:20AM




पणजी : प्रतिनिधी

भाजप आघाडी सरकारने गेल्यावर्षी फक्त 16 दिवस  विधानसभेचे कामकाज केले असून यंदाचे पहिलेच अधिवेशन फक्त 3 दिवसांसाठी बोलावले आहे. याचा अर्थ भाजप जनतेच्या आणि विरोधकांच्या समोर येण्यास घाबरत असून ही विधानसभा लवकर बरखास्त करण्याची लक्षणे आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचा विधानसभा बरखास्त करण्याचा याआधीचा अनुभव पाहता विधानसभा बरखास्त करून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा  राज्य सरकारचा विचार असल्याची भीती  विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी व्यक्त केली. 

पर्वरी येथील विधानसभा संकुलात विरोधी पक्षनेत्यांचा दालनात मंगळवारी दुपारी काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत  कवळेकर आणि प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सरकार विधानसभा बरखास्त करणार असल्याची भीती व्यक्त केली. कवळेकर म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीसाठी काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सोमवारी झालेल्या सभागृह कामकाज समितीच्या बैठकीतील निर्णयाबाबत चर्चा झाली. सदर समितीने वर्षाचे पहिलेच तथा हिवाळी अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचे ठेवल्याबद्दल बैठकीत सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली. या अधिवेशनात पूर्ण दर्जाचा अर्थसंकल्प न मांडता फक्त 4-5 महिन्यांसाठी  खर्चाला मान्यता घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे भाजप विरोधकांकडून मांडण्यात येणार्‍या जनतेच्या प्रश्‍नांना तोंड देण्याऐवजी गोवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका वाटत आहे. याआधी विधानसभा मध्येच बरखास्त करण्याचा प्रयत्न झाला असून त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता  आहे, असे ते म्हणाले. 

प्रदेशाध्यक्ष चोडणकर यांनीही कवळेकर यांच्या विधानाला दुजोरा देऊन सांगितले की, मडगाव येथील भाजप कार्यकर्त्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आठ मिनिटांचा वार्तालाप म्हणजे केवळ ‘फार्स’ होता. भाजप कार्यकर्त्यांनी कोणते प्रश्‍न विचारावेत, व त्याला काय उत्तर द्यावे हे आधीच ठरवण्यात आले होते. मोदी हे केवळ पुढे असलेल्या ‘टेलीप्रिंटर’वर आलेले उत्तर वाचून दाखवत होते. पंतप्रधान राज्यातील तीन खासदारांना तसेच अन्य लोकप्रतिनिधींना भेटण्यासाठी साधी वेळ देण्यास तयार नाहीत. तर दुसर्‍या बाजूने, मुख्यमंत्री पर्रीकर सामान्य लोकांना भेट देण्यास नकार देत आहेत. राज्य सरकार जेव्हा जनतेला तोंड देऊ शकत नाही, त्यावेळी विधानसभा बरखास्त करण्याची पळवाट काढू शकते. असा अनुभव लोकांना याआधीही आला असून आता अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

पहिला दिवस राज्यपालांच्या अभिभाषणात जाणार असल्याने उर्वरीत दोन दिवसांत काय कामकाज होणार आणि विरोधकांना समस्या मांडण्यासाठी अथवा प्रश्‍न विचारण्यासाठी काय वेळ मिळणार, अशी विचारणा काँग्रेस आमदारांनी केली.  गतसाली पूर्ण वर्षभरात फक्त 16 दिवस विधानसभेचे कामकाज चालले असून यंदाही ते कमीच होण्याची शक्यता आहे. याआधी विरोधी पक्षनेते असताना मनोहर पर्रीकर यांनीच विधानसभेचे अधिवेशन वर्षात किमान 45 दिवस चालण्याची इच्छा प्रकट केली होती.   किमान दहा दिवसांचे अधिवेशन घेण्याची काँगे्रसची मागणी फेटाळण्यात आल्याने येणार्‍या अधिवेशनला सरकारला त्याचा जाब विचारला जाणार असल्याचे कवळेकर  यांनी सांगितले. 

...तर, सहा महिन्यांत खाण प्रश्‍न सोडवू : कवळेकर 

राज्यातील खाण व्यवसायावर बहुजन समाजातील लोक रोजीरोटी कमवत होते. ही कमाई बंद करण्यासाठी भाजप सरकारने राज्यातील खाणी बंद केल्या होत्या. भाजप सरकारला खाणी सुरू करण्याची इच्छाच नसून न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून तसेच आचारसंहितेचे निमीत्त करून लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत खाणीचा विषय लोंबकळत ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे. जर काँग्रेसचे सरकार भविष्यात सत्तेवर आले तर केवळ सहा महिन्यांत खाणीचा प्रश्‍न सोडवण्यात येईल, असा दावा विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी  केला.