Sun, May 31, 2020 08:11



होमपेज › Goa › पर्यटन, खाणबंदीग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेज द्या

पर्यटन, खाणबंदीग्रस्तांसाठी विशेष पॅकेज द्या

Last Updated: Jan 24 2020 2:13AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

राज्यातील खाण व्यवसाय बंद झाल्याने खाणीवर अवलंबून असलेले लहान व्यावसायिक व खाणग्रस्त भागातील लोकांसाठी, तसेच मंदीत आलेल्या पर्यटन व्यवसायाला उभारी देण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज मिळावे, अशी समान मागणी राज्यातील भाजप, काँग्रेस, मगो, गोवा फॉरवर्ड या राजकीय पक्षांनी 15व्या वित्त आयोगाकडे गुरुवारी केली. 

दोनापावल येथील एका पंचतारांकित हॉटेलात, एन. के. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली 15व्या वित्त आयोगाचे पथक दोन दिवसांच्या दौर्‍यासाठी गुरुवारी राज्यात दाखल झाले. या पथकात अजय के. झा, डॉ. अशोक लोहरी, अनुप सिंग, डॉ. रमेश चंद व अन्य सदस्यांचाही समावेश आहे. आयोगाने गुरुवारी दिवसभरात नागरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्था, उद्योग, व्यवसाय, कामगार तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या शिफारशी जाणून घेतल्या. आयोगाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळ व उच्च अधिकार्‍यांसमवेत शुक्रवारी बैठक निश्‍चित करण्यात आली आहे. 

भाजपातर्फे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर, उपाध्यक्ष दत्ता खोलकर आदी सदस्यांनी वित्त आयोगासमोर निवेदन सादर केले. याविषयी तानावडे यांनी सांगितले की, आगामी पाच वर्षांसाठी 1300 कोटींचे अनुदान मिळावे, अशी विनंती वित्त आयोगाला करण्यात आली आहे. याशिवाय खाणग्रस्तांसाठी विशेष 300 कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राज्यातील खाणीवर बंदी     येण्याआधी खाण व्यवसाय हा राज्यातील उद्योगाचा व महसुलाचा कणा होता.

खाण व्यवसायात सुमारे 60 हजारहून अधिक लोकांना थेट रोजगार मिळत होता. राज्याचा आर्थिक विकास खाणीवरच अवलंबून होता. मात्र, खाणबंदी झाल्यानंतर राज्यावर मोठा सामाजिक व आर्थिक आघात झाला. खाणबंदीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला असून असंख्य कामगार बेकार घरी बसले असून मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीला आता तोंड द्यावे लागत आहे. खाणग्रस्तांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राज्य सरकार राबवत असून खाणी लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

काँग्रेस पक्षातर्फे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी वित्त आयोगाला निवेदन सादर केले. त्यात नऊ मुद्यांवर भर देण्यात आल्याचे सांगून चोडणकर म्हणाले की, राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून निधी वितरीत करताना काँग्रेसने राज्यातील खाणबंदी आणि मरगळ आलेल्या पर्यटन व्यवसायाकडे वित्त आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. आगामी 2020-25 या पाच वर्षांसाठी राज्याला निधीची तरतूद करताना खाणबंदी आणि पर्यटन व्यवसायाला बसलेला फटका ध्यानात घेण्याची विनंती काँग्रेसने केली आहे.

मागील 58 वर्षे केंद्र सरकारला गोव्याने भरघोस महसूल दिला असून आता राज्याला अधिक अनुदान मिळण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांना अधिक स्वायत्तता देणे, जिल्हा पंचायतींसाठी स्वतंत्र अनुदान मिळणेही गरजेचे असून सदर अनुदान राज्य सरकारमार्फत न देता थेट या संस्थांना द्यावे. गोव्याला केंद्रीय अनुदान देताना नेहतीच सवतीची वागणूक देण्यात आली असून केंद्रीय योजनांचा गोमंतकीयांना फारच कमी फायदा मिळत असून या योजना अधिकतर कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत.

हागणदारीमुक्ती योजनेचा राज्यात बट्याबोळ झाला असून ती कागदावर मात्र यशस्वी झाल्याचा केंद्र सरकारकडे करण्यात आलेला दावा हास्यास्पद आहे. राज्य सरकारने सामान्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभारला असून सदर कर्जे विकासकामांसाठी न वापरता सरकारच्या नियमीत खर्चासाठी उपयोगात आणली जात आहे. राज्यात मर्यादित असलेली संसाधने, वाढती बेरोजगारी, कोसळलेले कृषी क्षेत्र व मासेमारी व्यवसाय तसेच वाढते कर्ज आदी गंभीर विषयांचाही विचार करून अनुदानात वाढ व्हावी, अशी विनंती काँग्रेसने आपल्या निवेदनात केली आहे. 

गोवा फॉरवर्डने वित्त आयोगाकडे खाणग्रस्त भागातील लोकांना आर्थिक मदत म्हणून 6 हजार कोटी रुपये देण्याचा मागणीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. राज्यातील घनकचरा प्रकल्प, मलनिस्सारण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, न्यायालयीन व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी, संग्रहालयाचे डिजीटलायझेशन, व्याघ्र प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी तसेच अन्य विकास प्रकल्पासाठी अधिक निधी मिळावा, अशी विनंती केली आहे. याआधी ‘गाडगीळ- मुखर्जी समितीने’ गोव्यावर निधी देताना अन्याय केला होता. गोव्याला पहिल्या वित्त आयोगाकडून मिळू शकणारी मदत चुकलेली असल्याने राज्याला खास दर्जा देऊन मदत करण्याची मागणी निवेदनात केली असल्याची माहिती गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी पत्रकारांना दिली. 

राज्यातील उद्योग, व्यावसाायिकांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या ‘गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’नेही वित्त आयोगाला निवेदन सादर केले. यासंबंधी संस्थेचे अध्यक्ष मनोज काकुलो यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडे गोव्यात आवश्यक साधनसुविधा उभारण्यासाठी निधी नसल्याने राज्यातील उद्योगांना जबरदस्त फटका बसत आहे. आयोगाने राज्यातील उद्योगांना मिळत असलेला वीजपुरवठ्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी एक हजार कोटी, पाणीपुरवठ्यासाठी 200 कोटी आणि औद्योगिक वसाहतीत सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी 300 कोटींचा निधी मिळावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. राज्यात भव्य कन्वेन्शन सेंटर उभारण्यासाठी 1 हजार कोटींचे विशेष अनुदान मिळण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.