Wed, May 27, 2020 05:51



होमपेज › Goa › गोव्याला पाच वर्षांसाठी 6333 कोटींचा निधी द्या

गोव्याला पाच वर्षांसाठी 6333 कोटींचा निधी द्या

Last Updated: Jan 25 2020 12:10AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

राज्यातील खाण व्यवसायावरच अवलंबून न राहता कृषी व आंतरभागातील पर्यटनावर अधिक भर देण्याचा सल्ला वित्त आयोगाने राज्याला दिला आहे. वित्त आयोगामार्फत 2021 ते 2025 या पाच वर्षांसाठी 6333 कोटींचा निधी मिळावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. मात्र, खाणबंदीमुळे गमावलेल्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी राज्याला विशेष पॅकेज देण्याची कोणतीही मागणी राज्य सरकारने केली नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी सांगितले. 

दोनापावला येथील एका पंचतारांकित हॉटेलात मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री सावंत, मुख्य सचिव परिमल राय आणि अर्थ खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी राज्याच्या अर्थविषयक मागण्यांचे 15 व्या वित्त आयोगासमोर सादरीकरण केले. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला खाण व्यवसाय बंद पडल्याने महसुलात तूट येत असल्याचे राज्य सरकारने आयोगाकडे सप्रमाण सिद्ध केले. तरीही राज्य सरकारकडून मागील तीन वर्षांत 50 कोटींहून अधिक निधी खर्च केला जात आहे. तरीही आम्ही राज्यासाठी विशेष पॅकेजची मागणी केलेली नाही. 

राज्यातील सामान्य लोकांसाठी जनकल्याणाच्या सर्व योजना चालीस लावण्यात आल्या असून त्यात खंड पडू दिलेला नाही. मनुष्यबळ विकासात राज्य देशभरात तिसर्‍या स्थानावर असले तरी पहिल्या स्थानावर येण्याचा राज्य सरकारकडून प्रयत्न केला जाणार आहे. राज्यातील आपत्कालीन व्यवस्था तैनात असली तरी ती आणखी परिपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी आवश्यक निधी मिळण्याची मागणी आयोगाकडे करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांना स्वायत्तता मिळण्यासाठी त्यांना ‘कामगिरीनुसार अनुदान’ देण्याची पद्धत राबवण्याची सूचना आयोगाने केली असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, की राज्यात येणारे विदेशी पर्यटक विदेशी चलन राज्यात तसेच भारतात आणत असल्याने त्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याचे आयोगाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. राज्यातील पर्यटन क्षेत्रात विदेशी पर्यटकांची नेमकी संख्या, वास्तव्याचे दिवस व ते करत असलेला खर्च याचा अहवाल करण्यास आयोगाने राज्य सरकारला सांगितले असून अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात विदेशी पर्यटक अधिक काळासाठी राहत असतात. तसा अहवाल तयार करण्याचे आदेश आपण पर्यटन सचिवांना दिला आहे. तसेच राज्यात आंतरभागात व वनक्षेत्रात पर्यटनासाठी किती विकास होऊ शकतो याचीही माहिती आयोगाला पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे. या आराखड्यामुळे पर्यटनविषयक साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, याचा अंदाज आयोगाला येणार आहे. ‘सन, सी अँड सँड’ साठी गोवा सुप्रसिद्ध असला तरी आंतरभागातील पर्यटनावरही आता भर दिला जाणार आहे.