Mon, May 25, 2020 03:59



होमपेज › Goa › अखेर म्हापसा अर्बन बँकेचा परवाना रद्द

अखेर म्हापसा अर्बन बँकेचा परवाना रद्द

Last Updated: Apr 18 2020 12:57AM




म्हापसा : पुढारी वृत्तसेवा

आर्थिकद़ृष्ट्या डबघाईला आल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादलेल्या म्हापसा अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेचे दुसर्‍या बँकेमध्ये विलीनीकरण करण्याचे सर्वच प्रयत्न अयशस्वी झाल्याने अखेर गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केल्याचे कळवले. हे वृत्त सोशल मीडियावर पसरताच खातेधारकांत एकच खळबळ उडाली. 

बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने ठेवीदारांचे सुमारे 350 कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. संचालक मंडळाने बँक वाचवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. पंजाब महाराष्ट्र बँकेत विलीन करण्याचे निश्चित झाले होते; परंतु तोही प्रयत्न फसला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व सहकार मंत्री गोविंद गावडे यांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केले. त्यामुळे रिझव्हर्र् बँकेने दोन महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला. त्याची मुदत शुक्रवार दि. 17 एप्रिल रोजी संपत होती. परंतु एक दिवस अधीच रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केल्याची माहिती बँकेला कळवली.  म्हापसा अर्बन बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने जुलै 2015 पासून निर्बंध लादले होते. गेली पाच वर्षे बँक रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या सावटाखाली वावरत होती. आर्थिक व्यवहार होत नव्हता. केवळ कर्जाचे हप्ते स्वीकारले जात होते. कर्मचार्‍यांना मात्र नियमित पगार मिळत होता. ग्राहकांनी नेहमी गजबजलेेली ही बँक ओस पडलेली दिसत होती. सध्या लॉकडाऊनमुळे देश आर्थिक संकटात सापडलेला असताना तसेच हप्ते वसुलीत व करभरणात शिथीलता दिली गेल्याने म्हापसा अर्बन संबंधी असा कठोर निर्णय घेतला जाणार नाही, असे अनेकांना वाटत होते. मात्र दि. 16 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँकेने पाठवलेल्या पत्रात, केंद्रीय सहकार खात्यातर्फे म्हापसा अर्बनला बँकेचे सर्व व्यवहार गुंडाळावेत व लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितल्याचे कळवले आहे.

बँकेचा परवाना रद्द करण्यामागील कारणे देताना रिझर्व्ह बँकेने आदेशात म्हटले आहे की, बँकेकडे उत्पन्नाचे साधन नसल्याने कायद्यातील कलम 11(1) 22(3)(ब) व बँक रेग्युलेशन कायद्याच्या कलम 56 नुसार बँक काम करु शकत नाही. बँक रेग्युलेशन कायद्याच्या 23(3) (अ), 22 (3)(बी), 22(3)(सी), 22(3) (डी) व 22 (3) (इ) नुसार म्हापसा अर्बन बँक काम करु शकत नाही. विद्यमान आर्थिक स्थितीत बँक ठेवीदारांचे पैसे परत करु शकणार नाही. बँक चालू ठेवल्यास जनतेचे हित रक्षण होऊ शकत नाही.

बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने डीआयसीजीएस् कायदा 1961 नुसार नियुक्त केलेले लिक्विडेटर ठेवीदारांचे पैसे त्यांच्या ठेवीनुसार त्वरित देण्यास जबादार राहतील. आणि हे कार्य त्वरीत सुरु केले जाईल, असेही रिझर्व्ह बँकेने पाठवलेल्या आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, म्हापसा अर्बन बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ठेवीदार व ग्राहकांनी बिथरुन जाऊ नये त्यांचे पैसे त्यांना परत मिळतील.

इतके दिवस झुलवत का ठेवले? : नाटेकर 

म्हापसा अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. हा निर्णय आपल्याला मान्य आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेला हाच निर्णय द्यायचा होता तर इतके दिवस आम्हाला झुलवत का ठेवले, असा सवाल म्हापसा अर्बनचे चेअरमन डॉ. गुरुदास नाटेकर यांनी उपस्थित केला. बँकेचा एनपीए वाढत होता कारण व्यवहारच बंद होते. विलीनीकरणाचा प्रस्ताव यशस्वी झाला नाही. परंतु केंद्र सरकारने पीएमसी सारख्या बँकेला आर्थिक सहकार्य देऊन बँक सावरली. म्हापसा अर्बनला तारणे सरकारच्या हाती होते. शिवाय आमच्या संचालक मंडळाने राजीनामा देऊन सरकारने प्रशासक नेमावा, अशी विनंती केली होती. परंतु आमच्या मागणीला केराची टोपली दाखवण्यात आली, असेही नाटेकर म्हणाले. बँकेच्या 95 टक्के खातेदारांवर या निर्णयाचा काहीही वाईट परिणाम होणार नाही. सर्वांचेच पैसे परत मिळतील. थोडा वेळ लागेल. पाच लाख रुपयेपर्यंतच्या ठेवींचा विमा उतरविण्यात आला आहे. त्यामुळे हे पैसे परत देेणे सरकारला क्रमप्राप्त आहेे, असेही त्यांनी सांगितले.

जबाबदार असलेल्यांवर गुन्हे नोंदवा : ढवळीकर

म्हापसा अर्बन बँकेच्या सध्याच्या स्थितीला जे कोण जबाबदार आहेत त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करावेत, अशी मागणी मगो पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली. म्हापसा अर्बन बँकेचा विषय हा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे; मात्र त्याकडे कुणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. चुकीचे प्रशासन बँकेच्या विद्यमान स्थितीला कारणीभूत ठरले आहे. त्यामुळे आता तरी सरकारने कुठलीही वेळ न दवडता यास जबाबदार असलेल्यांविरोधात गुन्हे नोंद करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.