Thu, May 28, 2020 19:52



होमपेज › Goa › 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर खाणींचे भविष्य अवलंबून' 

'सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर खाणींचे भविष्य अवलंबून' 

Published On: Mar 15 2019 8:01PM | Last Updated: Mar 15 2019 7:58PM




मडगाव : प्रतिनिधी

राज्यातील खनिज व्यवसायाच्या आजच्या स्थितीला सर्वस्वी सर्वोच न्यायालय जबाबदार आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकार मुळे खनिज व्यवसाय बंद पडलेला नाही. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमुळे खाणी आता पर्यत सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपले कर्तव्य बजावलेले आहे. आता खाणी कशा सुरू कराव्यात हे सर्वोच न्यायालयाने ठरवायचे आहे भूमिका विजमंत्री आणि कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांनी मांडली आहे.

मडगावात एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान ते पत्रकरांशी बोलत होते. मडगावाच्या रवींद्र भवनात इस्टिट्युट ऑफ इंजिनिअरिंगच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात काब्राल उपस्थित होते. पत्रकारांनी त्यांना खाण विषयावरून छेडले असता आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर खाणींचे भविष्यात अवलंबून आहे अशी प्रतिक्रिया काब्राल यांनी दिली. खाणीं सुरू व्हाव्यात यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्र दाखल केले आहे. १९८७ पासून प्रलंबित असलेला गोव्याच्या खाणींचा विषय लिलाव करण्याचा एक आदेश काढून सोडवला जावा एवढे सोपे नव्हते. राज्य आणि केंद्र सरकार खाणींच्या विषयावर एकजूट आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय निर्माण केलेला आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयालाच त्यावर उपाय काढावा लागेल असे ठोंस मत काब्राल यांनी व्यक्त केले आहे.