पणजी : प्रतिनिधी

राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये जमिनी दिलेल्या पाच ‘सेझ’ (विशेष आर्थिक विभाग) प्रकल्प प्रवर्तकांविरूद्ध दाखल करण्यात आलेले सर्व खटले आणि एफआयआर मागे घेण्याचा ठराव मंगळवारी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (आयडीसी)बैठकीत घेण्यात आला .

उद्योगमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या आयडीसीच्या बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री राणे म्हणाले की, याआधी राज्य मंत्रिमंडळाने सदर ‘सेझ’ प्रवर्तकांविरूद्ध दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली होती. 

या निर्णयाची अंमलबजावणी आयडीसीने करावी यासाठी या बैठकीत आपण आदेश दिले. सदर निर्णय आताचा नसून तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कालावधीतील होता. मात्र, सदर निर्णय अजून पाळण्यात आला नव्हता. 

आयडीसीने याआधीच आयनॉक्स मर्कंटाईल्स कं. (5.20 लाख चौ.मी.), पेनिन्सुला फार्मा रिसर्च सेंटर (2 लाख चौ.मी.), प्लॅनेट व्ह्यू मर्कंटाईल्स कं. (12.36 लाख चौ.मी.), के. रहेजा (10.59 लाख चौ.मी.) आणि पॅराडिग्म लॉजिस्टीक्स (3.86 लाख चौ.मी.) असे मिळून सुमारे 34 लाख चौ.मी. जमीन आपल्या ताब्यात घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आयडीसीच्या सर्व महत्वाच्या दस्तऐवजाचे डिजीटलायजेशन करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. सदर डिजीटलायजेशनचे काम गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि.कडे देण्याचेही ठरविण्यात आले आहे. याशिवाय, राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमधल्या कॅन्टीनमधील अन्न पुरवठ्याचे काम सोडेक्सो कंपनीकडे देण्याचे तत्वत: ठरवण्यात आले असून प्रायोगिक तत्वावर वेर्णा वसाहतीच्या कॅन्टीनमधून काम सुरू केले जाणार असल्याचे राणे यांनी सांगितले.