Tue, Sep 17, 2019 04:02



होमपेज › Goa › ‘सायबर एज’ प्रकरणी चौकशीबाबत टाळाटाळ

‘सायबर एज’ प्रकरणी चौकशीबाबत टाळाटाळ

Published On: Feb 17 2019 2:03AM | Last Updated: Feb 17 2019 2:03AM




पणजी : प्रतिनिधी

गोवा सरकारच्या ‘सायबर एज’ योजनेअंतर्गत टॅब  पुरवठा करण्याच्या निविदेत झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी राज्य सरकार गंभीर नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीबाबत टाळाटाळ    केली जात आहे. सरकारने दिलेले उत्तर समाधानकारक नाही.    चौकशी झाल्यास सरकारी अधिकारी गोत्यात येतील, याची  भीती सरकारला आहे. त्यामुळेच   चौकशी  टाळली जात असावी, असे मत अहवालात नमूद करून गोवा लोकायुक्तांनी  तो पुढील निर्णयासाठी पाठवला आहे.

सरकारने 2013-14 साली व त्यानंतर ‘सायबर एज’ योजनेंतर्गत विविध शाळांमधील पाचवी व सहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुमारे 47 हजार टॅब वितरीत करण्यासाठी निविदा जारी केली होती. ही निविदा  नोटीस 15 जुलै 2013 रोजी काढण्यात आली होती. डॉ. आशिष कामत यांनी ही निविदा प्रक्रिया योग्यप्रकारे केली नसल्याची तक्रार इन्फोटेक कॉपोरेशन व मुख्य सचिवांकडे केली होती. त्याची एक प्रत गोवा लोकायुक्तांकडेही सादर केली होती. जीएफआर नियम 150 नुसार ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती. इंटरनॅशनल ब्रँड साहित्यासाठी निविदा मागवून सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे. निविदा नेट बुक्स पुरवठा करण्यासाठी काढून त्यांनतर त्यामध्ये 30 जुलै 2013 मध्ये दुरुस्ती करून टॅबचा उल्लेख करून बोलीदाराला पर्याय देण्यात आला. त्यामुळे या सर्व प्रकारात इन्फोटेक कॉर्पोरेशन व शिक्षण खात्याने फेरफार केल्याने त्याची चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती कामत यांनी केली होती. 

गोवा लोकायुक्तांनी या तक्रारीची दखल घेऊन त्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याने ही चौकशी संबंधित तपास यंत्रणेने करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, या प्रकरणाची दखल न घेता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चौकशीच्या नावाखाली गेली दोन वर्षे कोणत्याच निष्कर्षप्रत पोहचला नाही. त्यामुळे ही चौकशी केंद्रीय गुन्हा अन्वेेषण विभागाकडे द्यावी,अशी शिफारस गोवा लोकायुक्तांनी सरकारला मागील अहवालात केली होती. ‘सायबर एज’ योजना घोटाळप्रकरणीची याचिका समीर केळेकर यांनी मुंबई उच्च समीर केळषकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंहपीठात सादर केली होती. याचिकादाराने ही याचकिा मागे घेतली होती, तेव्हा उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर कोणतेच मतप्रदर्शन खंडपीठाने केले नव्हते. मात्र, प्रकरण निकालात काढल्याने त्यातील आरोपात तथ्य नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने करून या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण संचालकांनी दिशाभूल करणारी माहिती लोकायुक्त व इतरांना दिल्याची शक्यता आहे. लोकायुक्तने 30 जुलै 2018 रोजी दिलेल्या अहवालावर तीन महिन्यात कोणती पावले उचलण्यात आली त्याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, तोसुद्धा वेळेत सादर केला गेला नाही. गोवा लोकायुक्तच्या मागील अहवालाची सरकारने दखल घेतली नाही व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही चौकशीकडे चालढकलपणा केला आहे, त्यामुळे या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठवणे योग्य आहे, असे विशेष अहवालामध्ये लोकायुक्तने निरीक्षण नोंदविले आहे.



 





WhatsApp वर बातम्या मिळवण्याकरीता ८८०५००७७२२ हा नंबर तुमच्या मोबईलमध्ये पुढारी या नावाने सेव्ह करा आणि खालील लिंकवर क्लिक करून WhatsApp ग्रुप जॅाईन करा.
https://chat.whatsapp.com/DmOJLDvGACrHCXh0bqURex