Mon, May 25, 2020 02:44



होमपेज › Goa › सीआरझेड अधिसूचना रद्द करा 

सीआरझेड अधिसूचना रद्द करा 

Published On: Feb 01 2019 1:19AM | Last Updated: Jan 31 2019 11:42PM




पणजी : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने जारी केलेली  सीआरझेडसंदर्भातील नवी अधिसूचना   कुणाच्या हितासाठी   आहे, असा प्रश्‍न करून सदर अधिसूचना किनार्‍यांचे काँक्रीटीकरणाला पोषक असून ती त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी गुरुवारी विधानसभेत शून्य तासात केली. 

या अधिसूचनेमुळे गोव्याच्या किनार्‍यांची ओळख नष्ट होण्याची भीती असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.कवळेकर म्हणाले, सीआरझेड नियमांमध्ये नव्याने दुरुस्ती करून अधिसूचना  जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार किनार्‍यांवरील बांधकाम निर्बंधित क्षेत्र मर्यादा 200 मीटरवरून 50 मीटर करण्यात आली आहे. या दुरुस्ती विरोधात लाखो आक्षेप नोंद करण्यात आले होते. मात्र, हे सर्व आक्षेप डावलून अधिसूचना जारी करण्यात आली. 

या नव्या अधिसूचनेमुळे किनार्‍यांचे काँक्रीटीकरण होण्याची भीती आहे. त्याचप्रमाणे तेथील पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो. सरकारकडून ही दुरुस्ती कुणाच्या हितासाठी व फायद्यासाठी केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला. सीआरझेड अधिसूचना ही राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर जारी करण्यात आली आहे. बिल्डर लॉबीला खूश करण्यासाठी हे सर्व केले जात आहे का, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. सीआरझेड अधिसूचना ही कुणाच्याही फायद्यासाठी नसल्याने राज्य सरकारने ती रद्द करण्यासाठी  केंद्र सरकारला विनंती करावी, अशी मागणीही कवळेकर यांनी यावेळी केली.