Thu, Jul 02, 2020 15:51



होमपेज › Goa › मडगावात ‘सीझेडएमपी’ जनसुनावणी पाडली बंद

मडगावात ‘सीझेडएमपी’ जनसुनावणी पाडली बंद

Published On: Jul 28 2019 1:49AM | Last Updated: Jul 29 2019 1:17AM




मडगाव : प्रतिनिधी

राज्यात किनारपट्टी  व्यवस्थापन आराखड्याला (सीझेडएमपी) होत असलेला विरोध डावलून संबंधित विभागाने सासष्टी तालुक्यातील लोकांच्या सूचना व हरकती जाणून घेण्यासाठी रवींद्र भवनात शनिवारी आयोजित केलेली जनसुनावणी  आराखडा विरोधकांनी सुरुवातीलाच गोंधळ घालून बंद पाडली. लोकांच्या रोषामुळे  जनसुनावणी न घेताच पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांना पोलिसांचे संरक्षण घेऊन बाहेर पडावे लागले. 

गोमंतकीयांच्या हितासाठीच 2011  किनारपट्टी  व्यवस्थापन आराखडा सादर करण्यात येत असून गोव्याचे हित नजरेसमोर ठेवून लोकांनी  आपल्याला आराखडा  नव्याने बनवण्याची संधी द्यावी, असे आवाहन   पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी नंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केले. 

सासष्टी तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांनी तसेच  सरपंचांनी पत्रकार परिषद घेऊन सदर आराखड्याला जोरदार विरोध केला होता आणि जनसुनावणी झाल्यास बंद पाडू, असा इशारा दिला होता,तरी मंत्री काब्राल यांनी जनसुनावणी घेतल्याने खवळलेल्या आंदोलकांनी सीझेड एमपीचे सादरीकरण सुरू होताच गोंधळ घालून सुनावणी बंद पाडली.

यावेळी रवींद्र भवनात बहुसंख्येने आराखडा विरोधक उपस्थित होते. दरम्यान, विरोधकांनी मंत्री काब्राल हे गोवा विकण्यासाठी पुढे आलेले असून त्यांनी त्वरित आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली, तसेच आराखड्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी  केली.

सासष्टी तालुक्यातील लोकांना सीझेडएमपी आराखड्याची माहिती देण्यासाठी तसेच आराखड्याबाबत लोकांच्या सूचना व हरकती मागवण्यासाठी रवींद्र भवनात शनिवारी ही  जनसुनावणी ठेवण्यात आली होती. सुरुवातीला रवींद्र भवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ थांबून आराखड्याला विरोध करणार्‍या आंदोलकांनी सादरीकरण सुरू झाल्यावर सभागृहात येऊन  जोरदार गोंधळ घातला. आंदोलकांना आवरण्यासाठी यावेळी मोठ्या संख्येने पोलिस  तैनात  करण्यात आले होते.

किनारपट्टी   व्यवस्थापन आराखडा  स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात न घेता तयार करण्यात आला असून यामध्ये पारंपरिक गोमंकीय घरे, पारंपरिक मच्छीमारी प्रक्रिया व इतर बाबींचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असा दावा आंदोलकांनी यावेळी केला. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने तयार केलेल्या गोवा किनारीपट्टी  व्यवस्थापन आराखड्यात खूप  त्रुटी असल्याने हा आराखडा परत पाठविण्यात आल्याचे काब्राल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तर लोकांकडून मिळालेल्या सूचना व हरकतींच्या आधारावर पर्यावरण विभाग पुन्हा आराखडा तयार करुन लोकांपुढे आणणार आहे. आराखडा परत पाठविण्यात आलेला आहे, काही विरोधकांनी सदर आराखडा अधिसूचित केल्याचे सांगून लोकांची दिशाभूल केली आहे, त्याकडे लक्ष देऊ नये,असेही त्यांनी आवाहन केले. 

मंत्री काब्राल म्हणाले की ज्या लोकांना जनसुनावणीत हजर राहण्याची संधी मिळाली नाही अशा लोकांसाठी सीझेडएमपी आराखड्याचे सादरीकरण  खात्याच्या  संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येणार आहे. यामुळे त्या लोकांनाही आपल्या सूचना व हरकती पर्यावरण खात्याला सादर करता येणार आहेत. पुन्हा आराखडा बनवण्यासाठी संबंधित विभागाबरोबर जनतेच्या सहकार्याचीही आवश्यकता आहे, असेही काब्राल यांनी स्पष्ट केले. अजून चार  तालुक्यात  सुनावणी घेण्याचे बाकी असून आज झालेल्या सुनावणीमुळे 95 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. 
उपजिल्हाधिकारी उदय प्रभूदेसाई, पर्यावरण संचालक जॉन्सन फर्नांडिस, मामलेदार प्रतापराव गावकर व इतर अधिकारीही जनसुनावणीत उपस्थित होते. 

दिशाभूल केल्याने विरोध : काब्राल

समाजातील काही असंतुष्ट घटकांकडून लोकांची दिशाभूल करण्यात येत असल्याने लोक सदर आराखड्याला विरोध दर्शवित आहेत. लोकांना आराखड्याची योग्य माहिती मिळाल्यास विरोध होणार नाही, असे मंत्री काब्राल म्हणाले. रवींद्र भवनमध्ये झालेल्या सुनावणीत विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते लोकांना भडकविण्याचा प्रयत्न करत होते.