Tue, May 26, 2020 04:28



होमपेज › Goa › राज्याचा 353 कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर

राज्याचा 353 कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर

Last Updated: Feb 06 2020 11:31PM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी एकूण 21 हजार 56 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद असलेला आणि 353.61 कोटी रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प गुरूवारी विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पात अबकारी  कर, मुद्रांक शुल्क, न्यायालयीन शुल्क, भू-रूपांतरण शुल्क यांत वाढ सुचविलेली असून ती वगळता  सामान्य माणसांवर नव्या करांचा बोजा लादलेला नाही. 

राज्यातील खाणी लवकर सुरू करण्याच्या प्रयत्नावर तसेच  आंतरभागातील पर्यटन, पर्यावरणपूरक आणि वैद्यकीय पर्यटनावर भर दिला आहे. मोपा विमानतळ सुरू झाल्यावर 2022 पर्यंत राज्यात 25 हजार युवकांना रोजगाराची संधी प्राप्त होणार आहे, असे प्रतिपादन  मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केले.

विधानसभा अधिवेशनाच्या   चौथ्या दिवशी, गुरूवारी शेवटच्या सत्रात दुपारी 3 वाजता मुख्यमंत्री सावंत यांनी 2020-21 सालचा  राज्याचा अर्थसंकल्प विरोधी आमदारांनी चालवलेल्या गदारोळातच सादर केला. गोंधळ घालणार्‍या विरोधकांना  सभापतींच्या आदेशानुसार सभागृहाबाहेर काढण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण पूर्ण केले. त्यानंतर विरोधकांच्या अनुपस्थितीत सत्ताधारी भाजप आणि समर्थक आमदारांनी सदर अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली. 

आपल्या सुमारे 35 मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सावंत म्हणाले की, यंदाचा एकूण अर्थसंकल्प 21 हजार 56 कोटी 35 लाख रुपये खर्चाचा आहे.  गतसालचा अर्थसंकल्प 19 हजार 548 कोटी 69 लाख रुपये खर्चाचा होता.  अर्थसंकल्पात यंदा 15 हजार 81 कोटी रुपये महसुली उत्पन्न अपेक्षित असून 353.61 कोटींचा हा शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. खाण उद्योगातून  500 कोटी रूपयांचा महसूल मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसावर करांचा बोजा टाकण्यात आला नाही. मात्र, अबकारी शुल्क आणि परवाना करामध्ये वाढ करण्यात येणार असून त्यामुळे सुमारे 100 कोटींचा निधी सरकारला प्राप्त होणार आहे. मुद्रांक शुल्कात 50 रुपयांवरून 100 रुपयापर्यंत वाढ प्रस्तावित असून, न्यायालयीन शुल्कात व भू-रुपांतर शुल्कातही वाढ करण्यात येणार असून यामुळे आणखी 150 कोटींचा महसूल प्राप्त होणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. 

आर्थिक मंदी असूनही राज्यात साधनसुविधा व विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्री सावंत यांनी विविध कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. याशिवाय सचिवालयाची नवी इमारत, दिल्लीतील गोवा सदनाची फेरबांधणी, आल्तिनोतील सर्किट हाऊसची सुधारणा, पर्वरीला लेखा संचालनालयाची नवी इमारत, विठ्ठलापूर, हरवळे, वाळपई व होडार येथे पूलबांधणी, कुडचडेला नवे संजय स्कूल, फातोर्डाला नवे मासळी मार्केट, पाटोत भव्य व राज्यातील सर्वात उंच प्रशासकीय इमारत, उच्च न्यायालयाची इमारत आदी प्रकल्प साधनसुविधा विकास महामंडळाकडून बांधण्यात येणार आहेत. जुवारी पुलाचे काम डिसेंबर-2021 पर्यंत पूर्ण होणार असून ओपा, शिरोडा, म्हैसाळ, गांजे जलप्रकल्प पूर्ण झाले अथवा पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. 

म्हादई ही आपल्या आईपेक्षा अधिक महत्वाची असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी म्हादई प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईविषयी गोव्याची बाजूही भक्कमपणे मांडण्यात आली आहे. म्हादईच्या पात्रात लहान धरणे, बंधारे बांधण्यासाठी 50 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. 

रुपया असा येतो-जातो

विधानसभेत  अर्थसंकल्पातील खास तरतुदींबद्दल माहिती देताना सावंत म्हणाले की, अर्थसंकल्पात यंदा 15 हजार 81 कोटी रुपये महसुली उत्पन्न मिळण्याची आशा असून प्रत्येक रुपयातील 50.2  टक्के राज्याच्या स्वत:च्या कर व्यवस्थेतून, 15 टक्के केंद्र सरकारच्या अनुदानातून, 19.2 टक्के केंद्रीय कर प्रणालीतून आणि 15.6 टक्के कर्जातून येणार आहेत. राज्याच्या उत्पन्नातील प्रत्येक रुपयातील 36.9 टक्के वेतन, पेन्शन, अनुदान वितरणासाठी; 2 टक्के सवलतींसाठी; 12.7 टक्के कर्ज सेवेसाठी खर्च केले जात असून उर्वरीत 28.5 टक्के रक्कम विकासकामांसाठी आणि देखभालीसाठी खर्च केली जात असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. 

मोपा विमानतळ मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण

सर्वोच्च न्यायालयाने मोपा विमानतळाचे बंद पडलेले काम पुन्हा सुरू करण्यास  परवानगी दिल्यामुळे नव्याने बांधकामाला सुरवात करण्यात आली आहे. मोपा विमानतळाचा पहिला टप्पा 3 सप्टेंबर 2020 रोजीपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. मात्र हे काम लांबणीवर पडले असून आता मोपा विमानतळावरून पहिले विमान मार्च 2022 पर्यंत  उड्डाण करणार आहे. मोपा विमानतळावर पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी तिळारी प्रकल्पातून पाणी आणले जाणार असून हा प्रकल्प यावर्षी पूर्ण केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. 
नव्या योजना 

मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतन योजना : राज्यातील महाविद्यालयांत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी गोवा मानवसंसाधन विकास महामंडळातर्फे अतिरिक्त तंत्रशिक्षण प्रशिक्षण.
 रोजगारप्राप्तीसाठी सहा कौशल्य व तंत्रशिक्षणांतर्गत नवीन सेवा तसेच महिना 6 हजार रुपये मानधनाचा प्रस्ताव.

 केपे येथे ‘सेंद्रीय कृषी विद्यापीठ’ उभारण्यासाठी 410 कोटींची तरतूद. 

 पर्यटकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून ‘पर्यटक मार्गदर्शक सहाय्यक’ योजना. राज्यात थीम पार्क, मनोरंजन पार्कसाठी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर भागीदारी. डिचोली व सत्तरी तालुक्यात ‘वारसा सर्कीट ’. बोंडला अभयारण्याचा ‘बोटनिकल पार्क’ म्हणून विकास. पारंपरिक व्यवसाय करणार्‍या गोमंतकीयांसाठी ‘सहाय्य योजना’.अनुसूचित बांधवांसाठी ‘आदिवासी भवन’. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे निवृत्ती वय आता 60 वरून 62.  सहकारी क्षेत्रातील पतसंस्थांमध्ये 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवर विमा संरक्षण.