Tue, May 26, 2020 06:18



होमपेज › Goa › ‘व्हिजनरी’तील घोटाळेबाजांना अटक करणार : मुख्यमंत्री

‘व्हिजनरी’तील घोटाळेबाजांना अटक करणार : मुख्यमंत्री

Last Updated: Feb 05 2020 2:30AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

दक्षिण गोव्यातील लोटली येथील ‘व्हिजनरी’ सोसायटीच्या घोटाळ्यासंबंधी पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करण्यात आला असून दोघांना अटकही करण्यात आली आहे. राज्यातील लोकांनीही मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवणार्‍या बँकांमध्ये गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

‘व्हिजनरी’ सोसायटीतील घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या सर्वांना गजाआड करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून सदर घोटाळेबाजांना कठोर शिक्षा आणि जबर दंड ठोठावण्यासाठी सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि चर्चिल आलेमाव यांनी संयुक्तरीत्या राज्यातील सहकारी क्षेत्रासंबंधी आणि व्हिजनरी अर्बन सहकारी सोसायटीच्या 39 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंबंधी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी उपरोक्त आश्वासन दिले.    

 आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी राज्यातील सहकारी बँकांतील भागधारक आणि ठेवीदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली असून संबंधित व्हिजनरी या बुडीत संस्थेचे संचालक आणि ऑडिटर्सना सदर घोटाळा वेळीच उघड करण्यास आलेल्या अपयशाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सदर सहकार क्षेत्रात भविष्यात घोटाळे घडू नये म्हणून राज्य सरकार काय पावले टाकणार आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली होती.

सहकार मंत्री गावडे यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले की, ‘व्हिजनरी अर्बन सहकारी सोसायटी’ची सहकार कायद्याखाली 16 एप्रिल 1999 रोजी नोंदणी करण्यात आली होती. या सोसायटीत ग्राहकांकडून भरणा झालेल्या पाण्याच्या बिलाची रक्कम सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या खात्यात जमा करण्यात आली नसल्याची तक्रार सहाय्यक अभियंत्याने दाखल केली होती. या सोसायटीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आल्यावर 15 जानेवारी 2020 रोजी प्रशासक नेमण्यात आला. 

या सोसायटीच्या व्यवस्थापन आणि कर्मचार्‍यांनी 2007-08 साली 5.42 कोटी रुपये, 2008-09 साली 1.23 कोटी रुपये आणि 2009-10 या साली 90 लाख रुपयांचे मोठे घोटाळे केले असल्याचे ऑडिटर्सच्या अहवालात नमूद करण्यात आले असून पोलिसात एफआयआर नोंद करण्यात आली आहे. सहकार खात्याने 13 एप्रिल 2016 रोजी सदर सोसायटीला लोकांकडून ठेवी स्वीकारण्यास मनाई केली असून अन्य सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना सदर सोसायटीशी कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

या सोसायटीवर कोणीही संचालक म्हणून काम करण्यास उत्सुक नसल्याने 20 डिसेंबर 2019 ते 21 जानेवारी 2020 पर्यंत प्रशासक नेमण्यात आला होता.या विषयावर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, विल्फ्रेड डिसा, रवी नाईक आदी आमदारांनी सहकारी बँकांत होत असलेल्या घोटाळ्यांमुळे अडकलेले गोमंतकीयांचे कष्टाचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.

माहिती देण्याचे आवाहन 

‘व्हिजनरी’ सोसायटीतून किती लोकांनी कर्ज घेतले आहे, किती जणांच्या ठेवी आहेत याची माहिती अजूनही उपलब्ध होत नसून यासंबंधी लोकांनी पुढे येऊन सहकार निबंधकांना माहिती द्यावी, असे आवाहन सहकार मंत्री गोविंद गावडे यांनी केले. सदर सोसायटीसंबंधी ऑडिटर्सना खास अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आले असून आर्थिक व्यवहारातील निधीच्या घोटाळ्याविषयी सखोल चौकशी करून सहकार कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करण्याचा आदेश दिला असल्याचे सहकार मंत्री गोविंद गावडे यांनी सांगितले.