Thu, Jul 02, 2020 14:01



होमपेज › Goa › ‘राज्यातील नद्या, तळी संरक्षित करणार’ : आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज.

‘राज्यातील नद्या, तळी संरक्षित करणार’ : आ. रॉड्रिग्ज

Published On: Aug 03 2019 1:03AM | Last Updated: Aug 03 2019 1:03AM




पणजी : प्रतिनिधी

राज्यभरातील तळी व नद्यांचे संरक्षण आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सरकार राज्यभरातील तळी व नद्यांना बिगर विकास क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करून त्या संरक्षित केल्या जातील. यासाठी सिंचन कायद्यात दुरूस्ती केली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले.

विधानसभेत शुक्रवारी आमदार लुईझिन फालेरो यांनी नावेली मतदारसंघातील सायपें, तळावली, कोल्डें, बोशी तळे या तळ्यांना जैविक वारसास्थळ व बिगर विकास क्षेत्र जाहीर करण्यासंदर्भात खासगी विधेयक मांडले. त्या विधेयकावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात खाणींसाठी खोदण्यात आलेल्या जागी मोठे तलाव झाले असून ते बंद न करता त्यांचा जलाशय म्हणून वापर करण्यावर भर दिला जाईल. राज्यातील नद्या बिगर विकास क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केल्या जातील. यासाठी काही नद्या आधीच अधिसूचित केल्या असून गेल्या वर्षापासून ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

जलस्त्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज म्हणाले की, राज्यातील सर्व तळ्यांचे निरीक्षण केले जाईल. तळ्यांचे मॅपींग केल्यानंतर सिंचन कायद्यात दुरूस्ती करून तळी सुरक्षित केली जातील. यासाठी थोडा अवधी जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

तळ्यांविषयी बोलताना फालेरो म्हणाले की, पूर्वजांनी तयार करून ठेवलेले तळे जसेच्या तसे पुढच्या पिढीकडे सोपविणे ही आमची जबाबदारी आहे. नावेली मतदारसंघातील एकेकाळी सुंदर असलेली सदर तळी आता प्रदूषित झाली आहेत. येथे एकेकाळी येणारे दुर्मीळ पक्षी यायचे बंद झाले असून झाडांचेदेखील नुकसान झाले आहे. सध्या ही ठिकाणे अमली पदार्थांचे व्यसन करणार्‍या युवक-युवतींचा अड्डा बनलेली आहेत. 

आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले, कोणत्याही यंत्राशिवाय आपल्या पूर्वजांनी तळे तयार केले होते. आता यंत्रांच्या सहाय्यानेदेखील असे तळे बनणे शक्य नाही. त्यामुळे ही तळी सांभाळण्याची गरज आहे. तलाव बिगर विकास क्षेत्र अधिसूचित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी आश्‍वासन दिल्यानंतर लुईझिन फालेरो यांनी विधेयक मागे घेतले. दरम्यान, सायपें तळ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी आपण 2007 मध्ये मंत्री असताना 4 कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. या निधीचे पुढे काय झाले त्यावर चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी केली.