Tue, Feb 20, 2018 08:55



होमपेज › Edudisha › कायदेतज्ज्ञ बनायचंय?

कायदेतज्ज्ञ बनायचंय?

Published On: Feb 13 2018 2:08AM | Last Updated: Feb 13 2018 2:08AM



गेल्या काही वर्षांपासून जगभरात गुन्हे करणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. या गुन्ह्यांमधून संबंधितांना त्वरित न्याय मिळावा या उद्देशाने सायबर लॉ, तसेच सायबर न्यायालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये कायद्याचे ज्ञान असणार्‍यांना चांगली मागणी असून  तुम्ही देखील काही वेगळं करण्याची संधी शोधत असाल तर लॉ एक्सपर्ट म्हणून करिअरची निवड करू शकता.

• सायबर लॉ : गेल्या काही वर्षांपासून गुन्हेगार गुन्हे करताना अनेक प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत. डिजिटलायजेशनंतर सायबर क्राईम्सचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे बँकिंग, संरक्षण क्षेत्र आदी अतिमहत्त्वाच्या क्षेत्रातील डाटा चोरीच्या घटनांची सायबर गुन्ह्यांंमध्ये नोंद केली जाते. या गुन्ह्यांचे कायद्याच्या द‍ृष्टिकोनातून निरीक्षण करून या ठकसेनांना शिक्षा ठोठावण्यासाठीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे काम सायबर लॉयर करतात.
•

क्रिमिनल लॉ : या कायद्यांतर्गत फौजदारी प्रकरणे निकाली काढली जातात. यात करिअर करणार्‍यांची संख्या अधिक असली तरी या क्षेत्रात भरपूर मेहनत घ्यावी लागते. 

• पेटेंट अ‍ॅटर्नी : हा कायदा व्यक्‍तीच्या स्वामित्व संरक्षणासाठी तयार करण्यात आला आहे. संपत्ती हस्तांतर करताना जर काही अधिकारांचे उल्लंघन झाले असे वाटल्यास संबंधित व्यक्‍ती या कायद्याच्या मदतीने वकिलांची मदत घेऊ शकते. तसेच झालेल्या नुकसानीबद्दल भरपाईची मागणी करू शकते.

• कॉर्पोरेट लॉ : एखादा व्यवसाय करताना अनेकदा काही कारणांमुळे वाद होणे, टॅक्स लायसन्स, फायनाशियल प्रोजेक्टशी संबंधित कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी कॉर्पोरेट लॉयर्सची मदत घेतली जाते. 

•फॅमिली लॉ : या कायद्यांतर्गत कौटुंबिय वाद, लग्‍नाशी संबंधित वाद, एखादं मुलं दत्तक घेण्यासंबंधीचे नियम, वैयक्‍तिक, घरगुती वाद सोडविले जातात. अशा प्रकारचे वाद सोडविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कौटुंबिक न्यायालयांची तसेच वकील आणि काऊन्सिलर (सल्लागार) यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

बँकिंग लॉ : कर्ज, वसुली, तसेच बँकांशी संबंधित इतर गोष्टींवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि ही प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी बँकिंग कायदा तयार करण्यात आला आहे. 
•

टॅक्स लॉ : या कायद्यांतर्गत सर्व प्रकारची टॅक्स संबंधित प्रकरणे येतात. परंतु, आता वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून वेगवेगळ्याप्रकारे लावण्यात येणारे कर एकत्र लावले जात आहेत. मात्र, त्यानंतरही एखाद्याला या संबंधी काही अडचण असल्यास ती व्यक्‍ती या कायद्याची मदत घेऊ शकते. 

बारावीनंतर करा कोर्स
काही वर्षांपूर्वी एलएलबीचे शिक्षण घेण्यासाठी पदवीधर असणे अनिवार्य होते. मात्र, बार कौंसील ऑफ इंडियाने (बीसीआय) काही वर्षांपूर्वी पाच वर्षांचा इंटिग्रेटेड एलएलबी कोर्स सुरू केला. त्यामुळे बारावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही तुम्ही या कोर्ससाठी प्रवेश घेऊ शकता. याचे शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिलन लॉ, सायबर लॉ, फॅमेली लॉ, लेबर लॉ आदी विषयांमध्ये करिअर करता येते. एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी दोन वर्षांचा एलएलएम कोर्सला प्रवेश घेऊ शकतो. 

प्रवेश परीक्षा अनिवार्य 
पाच वर्षांच्या इंटिग्रेटेड एलएलबी अथवा तीन वर्षांच्या एलएलबी कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना या क्षेत्राशी संबंधित कॉमन लॉ अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्ट (उअढ) मध्ये पास होणे गरजेचे आहे. कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्याला एखाद्या वरिष्ठ वकिलाकडे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागते. त्यानंतरच तुम्ही बीसीआयच्या एखाद्या संस्थेमध्ये रजिस्टे्रशन (नोंदणी) करू शकता. 

या ठिकाणी आहेत कामाच्या संधी
एलएलबी किंवा एलएलएमचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सरकारी आणि प्रायव्हेट सेक्टर या दोन्ही ठिकाणी नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत. या शिवाय तुम्ही वैयक्‍तिक प्रॅक्टिसदेखील करू शकता. तुम्हाला जर सरकारी क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा असेल तर तुम्ही सॉलिसीटर किंवा लॉ ऑफिसर म्हणून काम करू शकता. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये तुम्ही वकील, लिगल अ‍ॅडव्हायझर, पेटेंट एजंट अथवा सल्लागार (कन्सलटंट) म्हणून काम करू शकता. ओनजीसी, एनटीपीसी आदी ठिकाणीदेखील तुम्ही लॉ ऑफिसर म्हणून काम करू शकता. तसेच लॉ सर्व्हिस कमिशन किंवा स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशनकडून आयोजित परीक्षा तुम्ही उत्तीर्ण झाल्यास तुम्हाला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, न्यायाधीश म्हणून काम करता येऊ शकते. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करू शकता. 
•वेतन : या क्षेत्रात मिळणारे वेतन हे तुम्ही करत असलेल्या प्रॅक्टिसवर आणि तुमच्या कार्यशैलीवर अवलंबून असते. जर तुम्ही एखादे प्रकरण निकाली काढण्यास सक्षम असाल तर त्यातून साधारण 25 ते 30 हजार रुपये तुम्हाला मिळू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांना तासानुसार फी द्यावी लागते.

शैलेश धारकर