Wed, Jul 24, 2019 08:05



होमपेज › Crime Diary › दुरुपयोगाला लगाम !

दुरुपयोगाला लगाम !

Published On: Jul 10 2019 1:34AM | Last Updated: Jul 17 2019 2:10AM




महेश कोळी,   संगणक अभियंता

सोशल मीडियावरून द्वेषमूलक वक्‍तव्ये करणार्‍यांची ओळख उघड करण्याची तयारी फेसबुकने प्रथमच दर्शविली असून, फ्रान्स सरकारला तसे आश्‍वासन दिले आहे. सोशल मीडियाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी जगभरातून होत असलेल्या प्रयत्नांना बळ देणारी ही सकारात्मक घटना असून, द्वेषमूलक वक्‍तव्ये, खोट्या बातम्या आणि हिंसाचाराला कारणीभूत ठरणारे संदेश यामुळे जेरीस आलेल्या भारतानेही आता फ्रान्सप्रमाणे संबंधितांची ओळख उघड करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.

द्वेषमूलक वक्‍तव्य करणार्‍या व्यक्‍तींच्या ओळखीसंबंधीची माहिती फ्रान्स सरकारला देण्याची तयारी फेसबुकने प्रथमच दर्शविली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन आणि फेसबुकचे संस्थापक मार्क जुकेरबर्ग यांच्यात अनेक बैठका झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी फेसबुककडून हिंसक घटना किंवा दहशतवादी घटनांसंदर्भातील संशयास्पद व्यक्‍तींचे आयपी अ‍ॅड्रेस आणि ओळखीसंबंधीची माहिती मागणीनुसार फेसबुककडून फ्रान्स सरकारला वेळोवेळी देण्यात आली आहे. मात्र द्वेषमूलक वक्‍तव्ये सोशल मीडियावरून करणार्‍यांच्या ओळखीसंबंधीची माहिती यापूर्वी फेसबुकने कोणालाही दिलेली नाही. अमेरिका आणि फ्रान्सदरम्यान झालेल्या कायदेशीर करारांनुसार फेसबुकला असे करणे बंधनकारकही नव्हते. ज्या देशांमध्ये न्यायपालिका स्वतंत्र नाही, अशा देशांमध्ये अशा माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असे कारण फेसबुकने वेळोवेळी दिले आहे. परंतु प्रथमच फेसबुकने अशा व्यक्‍तींची ओळख उघड करण्यास अनुमती दिली आहे, ज्या समाजात द्वेष पसरविण्याचे काम करतात. 

सोशल मीडियाचा दुरुपयोग सर्वत्र होत असून अनेक देशांची सरकारे हा दुरुपयोग रोखण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. या प्रयत्नांना फेसबुकच्या ताज्या निर्णयामुळे बळ मिळाले आहे. फ्रान्सला अशी माहिती देण्याचे फेसबुकने कबूल केल्यानंतर आता अन्य देशही सोशल मीडियाचा दुरुपयोग करणार्‍या व्यक्‍तींची ओळख उघड करण्याची मागणी फेसबुककडे करू शकतात. सोशल मीडियावरील 
द्वेषमूलक वक्‍तव्यांमुळे घडणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये भारतातही मोठी वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. ‘मॉब लिंचिंग’ म्हणजे जमावाकडून बेदम मारहाण होण्याच्या अनेक घटना सोशल मीडियावरून पसरविण्यात आलेल्या अफवा आणि खोट्या बातम्यांमुळे घडल्या आहेत. मॉब लिंचिंगच्या घटनांमुळे इंटरनेट बंद करावे लागण्याचे प्रसंग भारतात विशेषतः काश्मीरमध्ये अनेकदा ओढवले आहेत. दंगली आणि द्वेेषमूलक हिंसाचाराच्या घटनांव्यतिरिक्‍त परीक्षांच्या वेळी होणारी कॉपी आणि फसवणुकीच्या अन्य घटना रोखण्यासाठीही इंटरनेट बंद करावे लागल्याची उदाहरणे असून, अशा घटनांमध्ये आपल्या देशात वाढ झाल्याचे दिसत आहे. युनेस्कोच्या एका अहवालानुसार, 2017-18 या वर्षात इंटरनेट बंद करावे लागण्याच्या सर्वाधिक घटना भारतात घडल्या आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, भारतात 2016 मध्ये 31 वेळा इंटरनेट बंद करावे लागले, तर 2017 मध्ये अशा घटनांची संख्या 79 वर पोहोचली. मे 2018 पर्यंत अशा घटनांची संख्या 121 पर्यंत वाढली. या वाढत्या घटनांच्या 
पार्श्‍वभूमीवर फ्रान्सप्रमाणेच भारतालाही काही कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या मंचाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी जबाबदार बनविण्यासाठी दबाव वाढविला पाहिजे. 
फेसबुकने फ्रान्स सरकारला द्वेषमूलक वक्‍तव्ये करणार्‍यांची ओळख जाहीर करण्यासंबंधी दिलेले आश्‍वासन हा सोशल मीडियाचे नियमन करण्याच्या दृष्टीने जगातील सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे कायदेविषयक तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. द्वेषमूलक वक्‍तव्ये करणे अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्याच्या चौकटीत बसत नाही. दहशतवादाप्रमाणेच हाही गंभीर गुन्हा आहे. 

फेसबुकने एकदा हा निर्णय घेतल्यानंतर इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनाही असाच निर्णय घेणे भाग पडेल. अन्यथा त्यांच्या विरोधात खटला दाखल होऊ शकतो. सोशल मीडियाचे नियंत्रण आणि नियमन आवश्यक असल्याचे फ्रान्सकडून अनेक वर्षांपासून सांगितले जात आहे. नियमांची पायमल्ली केल्यास सोशल मीडिया कंपनीला मिळणार्‍या जागतिक उत्पन्नाच्या चार टक्के दंड करण्यात यावा, अशी तरतूद असलेला कायदा करण्याचा विचारही फ्रान्सची संसद करीत आहे. फेसबुकवरून धादांत खोट्या बातम्या आणि विषारी विचार पसरविल्याच्या घटना भारतातही वारंवार समोर येतात. सहा भारतीय भाषांमधून लिहिलेल्या पोस्टचा अभ्यास केल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे. एकेकाळी चर्चा आणि परिसंवादांचे सोशल मीडिया हे प्रमुख माध्यम ठरले होते. परंतु आजच्या काळात चुकीच्या बातम्या पसरविण्यासाठी त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. केवळ खोट्या बातम्याच नव्हे तर इतर धर्मीयांविरुद्ध द्वेष पसरविण्यासाठीसुद्धा हे माध्यम मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे. साउथ अमेरिकन ह्यूमन राइट्स आणि टेक्नॉलॉजी रिसर्च ऑर्गनायझेशन यांनी एकत्रितरीत्या केलेल्या सर्वेक्षणात 37 टक्के पोस्ट्स परधर्मीयांचा अनादर करणार्‍या असल्याचे आढळून आले, असे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले होते. या अहवालानुसार पोस्ट करण्यात आलेल्या बातम्यांमधील 16 टक्के फेक न्यूज असल्याचे दिसून आले. तपासण्यात आलेल्या डेटामधील 13 टक्के पोस्ट्स द्वेषमूलक आढळल्या. मानवतेच्या विरोधात असलेल्या अनेक पोस्ट्स फेसबुकवर वारंवार आढळतात. 

रिसर्च ऑर्गनायझेशनने चार महिने सहा भारतीय भाषांमधील पोस्ट्सवर नजर ठेवली. यात हिंसेचे समर्थन करणार्‍या पोस्ट्स, कोणालातरी धमकावणार्‍या, अपमान करणार्‍या, पोस्ट्स अपशब्द आणि शिव्यांचा वापर केलेल्या पोस्ट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळल्या. ज्या आधारावर हे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यात फेसबुकने जारी केलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीचा विचार करण्यात आला. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तांतानुसार, 93 टक्के द्वेषमूलक वक्‍तव्ये फेसबुकवरून हटविण्यात आली नाहीत. अशा पोस्ट्स अजूनही फेसबुकच्या टाइमलाइनवर दिसतात. इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना फेसबुकच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते की, कोणीही अभद्र भाषेचा वापर केल्यास फेसबुककडून गंभीर दखल घेतली जाते. अभद्र भाषा आढळून आल्यास अशा पोस्ट्स त्वरित हटविल्या जातात. फेसबुककडून असे स्पष्टीकरण दिले गेले असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच असल्याचे दिसून येते. या पार्श्‍वभूमीवर फेसबुकने फ्रान्सला दिलेला शब्द ही एक सकारात्मक घटना मानली पाहिजे. संपूर्ण जगभरातून या घटनेचे स्वागत होणे अपेक्षित आहे. 

अनेक देशांना भेडसावणारा हा प्रश्‍न असून, अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्यालाही मर्यादा असायला हवी, सोशल मीडियामुळे हिंसाचार आणि द्वेष पसरू नये, असे सर्वांनाच वाटत असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे फेसबुकच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे आणि अशा प्रकारच्या बेताल वक्‍तव्यांचा आणि खोट्या बातम्यांचा सर्वाधिक त्रास सहन करणार्‍या भारतानेही आता याबाबत पावले उचलली पाहिजेत.