Sat, Aug 17, 2019 22:27



होमपेज › Crime Diary › गुन्हेगार बनलेत  किंगमेकर

गुन्हेगार बनलेत  किंगमेकर

Published On: Aug 14 2019 12:10AM | Last Updated: Aug 13 2019 7:56PM




अ‍ॅड. अतुल रेंदळे, कायदे अभ्यासक

दर्जाहीन आणि नीतिमत्ता नसलेले नेते कोणत्याही देशात असतील तर त्या देशाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागते. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे 2017 मध्ये ज्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप एका आमदारावर आहे, त्यानेच तिच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप आता त्याच्यावर लावण्यात आला आहे. माध्यमांनी हा विषय लावून धरल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने या आमदाराला पक्षातून बडतर्फ केले आणि मुलीच्या कुटुंबीयांना सरकारने 25 लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली. या प्रकरणाचा तपासही केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात आला आहे. परंतु, या प्रकरणातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राजकारणाच्या खेळात संख्याशास्त्राला अधिक महत्त्व असल्याने केवळ निवडून येण्याची खात्री आहे म्हणून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या मंडळींना राजकारणात स्थान देऊन चांगल्या नेत्यांचा बळी दिला जात आहे का, हा सर्वात मोठा प्रश्न. गुन्हेगारीतून राजकारणात आलेले लोक आपल्या बुलेटप्रूफ जॅकेटवर आमदारकी, खासदारकीची मोहर उमटवून पावन होत आहेत आणि आपले वर्चस्वही प्रस्थापित करीत आहेत. विचारधारा, नैतीकता आणि नीतिमूल्ये हे केवळ शब्दच उरलेत का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थीच आहेत. कारण सर्वच पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या मंडळींना सत्तास्थानापर्यंत सुखरूप घेऊन जाताना दिसतात.

लोकसभेच्या 545 सदस्यांपैकी 233 जणांवर म्हणजे 44 टक्के खासदारांंवर हत्या, अपहरण आणि महिलांविरुद्ध गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे, ही मोठी दुर्दैवाची बाब होय. 2009 च्या तुलनेत अशा खासदारांच्या संख्येत तब्बल 109 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एका काँग्रेस सदस्याने आपल्या शपथपत्रात स्वतःविरुद्ध 204 खटले असल्याचे नमूद केले आहे.

भाजपच्या 303 पैकी 116 म्हणजेच 39 टक्के खासदारांविरुद्ध, काँग्रेसच्या 51 पैकी 29 म्हणजे 57 टक्के खासदारांविरुद्ध, संयुक्त जनता दलाच्या 16 पैकी 13 म्हणजे 81 टक्के खासदारांविरुद्ध, द्रमुकच्या 23 पैकी 10 म्हणजे 43 टक्के खासदारांविरुद्ध, तर तृणमूल काँग्रेसच्या 22 पैकी 9 म्हणजे 41 टक्के खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल आहेत आणि त्यापैकी 29 टक्के गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. दहा खासदारांविरुद्ध गुन्हे शाबीत झाले आहेत. 11 खासदारांविरुद्ध हत्या, 20 खासदारांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न, तर 19 खासदारांविरुद्ध महिलांविषयक गुन्ह्यांची नोंद आहे. 2014 च्या लोकसभेत अशा खासदारांची संख्या 185 होती आणि आज ती त्या तुलनेत कितीतरी वाढलेली दिसते. राज्यांमध्ये सुमारे 20 टक्के उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. उत्तर प्रदेशातील 403 आमदारांपैकी 143 अर्थात 36 टक्के, बिहारमधील 243 पैकी  142 म्हणजे 58 टक्के आमदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल आहेत. अशा नेत्यांची संख्या वाढत असताना आपला देश गुन्हेगारीमुक्त होईल, अशी आशाही आपण बाळगू शकत नाही.

सत्तेच्या खेळात संख्याबळाला अतोनात महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे राजकीय पक्ष गुन्हेगारी स्वरूपाच्या लोकांना आणि अंडरवर्ल्डमधील डॉन मंडळींनाही तिकिटे देतात आणि आपल्या बाहुबळाच्या आणि अवैधरीत्या कमावलेल्या संपत्तीच्या आधारे अशी मंडळी निवडूनही येतात. या खेळात मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण चालते. राजकीय पक्षांना निवडणूक लढविण्यासाठी पैसा मिळतो तर गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण मिळते. माफिया डॉन निवडणुकीत पैशांची गुंतवणूक करतात आणि राजकीय सत्तेचा दुरुपयोग करून आपला वसुलीचा धंदा खुलेआम सुरू ठेवतात. हळूहळू हे लोक इतके प्रभावी बनतात की, आपल्याविरुद्ध दाखल असलेले खटले काढून घेण्यासाठी प्रयत्न करू लागतात. राजकारणात आर्थिक गुंतवणूक करण्याचे फायदे इतके आहेत की, गुन्हेगार मंडळी गुंतवणुकीसाठी अन्य क्षेत्रांचा विचारही करत नाहीत. 

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणापासून गुन्हेगारीच्या राजकीयीकरणापर्यंतचे एक मोठे वर्तुळ आपल्या देेशाने पूर्ण केले आहे. कालचे माफिया डॉन आज राजकीय नेते बनले आहेत. ते स्वतःच कायदा बनण्याइतके सक्षम झाले आहेत. आज स्थिती इतकी बिघडली आहे की, आपले लोकप्रतिनिधी जनता, लोकशाही मूल्ये आणि सुशासनाची किंमत मोजून अंडरवर्ल्डमधील आपल्या बोलवित्या धन्यांच्या इशार्‍यावर नाचू लागले आहेत. काही नग तर तुरुंगातूनच निवडून येतात आणि तुरुंगातच आपला दरबारही थाटतात. तुरुंगात त्यांना घरच्यासारख्या सुविधा दिल्या जातात. काही नेते त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळवतात, तर काही पळून जातात. दुसरीकडे, मनमोहनसिंग यांच्यासारखे प्रामाणिक नेते जेव्हा निवडणुकीला उभे राहतात तेव्हा त्यांची अनामत रक्कम जप्त होते.

लोकांना प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी आणि स्वच्छ सरकार नकोच आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. एखादी प्रामाणिक व्यक्ती व्यवस्थेत बदल करण्याचे फक्त आश्वासनच देऊ शकते. कारण लोक बाहुबली नेत्यांना अधिक पसंती देतात आणि बाहुबली नेते त्यांना संरक्षण, अन्नपाणी किंवा सरकारी नोकरी देऊ करण्यासाठी मदत करून त्या मोबदल्यात मते मिळवितात. आजकाल प्रामाणिक उमेदवारांपेक्षा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार निवडून येण्याची शाश्वती अधिक प्रमाणात असते. नुकत्याच प्राप्त झालेल्या एका अहवालानुसार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले 45.5 टक्के उमेदवार निवडणुकीत विजयी झाले, तर स्वच्छ चारित्र्य असलेल्या अवघ्या 24.7 टक्के उमेदवारांनाच निवडणुकीत विजय मिळविणे शक्य झाले. देशातील मध्यमवर्गीयांनाही गुन्हेगारांनी विजयी होण्यास हरकत दिसत नाही. फक्त त्या मोबदल्यात या गुन्हेगारांनी आपले संरक्षण करावे आणि आपली कामे करावीत, एवढीच मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. 

मंत्रिमंडळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे 22 मंत्री समाविष्ट असल्याबद्दल एका मुख्यमंत्र्याला प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा त्याने दिलेले उत्तर थक्क करणारे होते. हे महाशय म्हणाले की, आपण भूतकाळाचा विचार करत नाही. हे 22 जण सध्या कोणतेही गुन्हे करत नाहीत आणि गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी आपल्याला मदत करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर अशा लोकांना तुम्ही का निवडून दिलेत, हा प्रश्न तुम्ही मतदारांनाच विचारा, असा सल्लाही या मुख्यमंत्र्याने पत्रकारांना दिला. आज देशात मोजकेच प्रामाणिक नेते उरले आहेत. काही नेते कायम त्यांच्या फायद्याचा विचार करतात तर काहीजण हरघडी आपल्या मतपेढीचाच विचार करतात. असे नेते नेहमी पक्ष बदलत राहतात आणि व्यक्तिगत हित तसेच पैसा कमावणे हाच त्यामागील हेतू असतो. राजकारणात नेते आणि गुन्हेगारांची जी अभद्र युती झाली आहे, ती स्थायी स्वरूपाची आहे, असे आपण म्हणू शकतो. आपल्या राजकारणाचा गुन्हेगारांनी केव्हाच कब्जा घेतला आहे. लोकसभेचे माजी अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी एकदा म्हणाले होते की, नेत्यांना जनतेचा एकही पैसा मिळता कामा नये. असे झाल्यास ते निवडणुकीत पराभूत होतील, याची खात्री बाळगा.

एकंदरीत प्रामाणिकपणा आणि नैतिकतेचा काळ आपण मागेच सोडला आहे. आज राजकारणात गुन्हेगारीचा बोलबाला आहे, कारण गुन्हेगारीच विजयाची खात्री देऊ शकते. मग उमेदवार छोटा-मोठा गुन्हेगार असो, फसवणूक करणारा असो वा अंडरवर्ल्ड डॉन असो. राजकारणात सर्वजण अशा व्यक्तींच्या पाठीशी उभे आहेत. सर्व पक्षांमध्ये अशा गुन्हेगारांचा सुळसुळाट असून, कोणत्या पक्षात किती गुन्हेगार एवढाच वादाचा मुद्दा शिल्लक आहे.

राजकीय पक्ष आणि गुन्हेगार यांच्यातील भागीदारी उभयपक्षी लाभ देणारी असते. आज सर्वच पक्षांनी चांगल्या नेत्यांचे भवितव्य समाप्त केले असताना राजकारणात अंडरवर्ल्डमधील माफियांचा बोलबाला असताना आणि गुन्हेगारीतून राजकारणात आलेल्या मंडळींनी राजकीय क्षेत्राचा कब्जा घेतलेला असताना सर्वसामान्य नागरिक साशंक असणे स्वाभाविकच आहे. या परिस्थितीमुळे कुणालाच काही फरक पडत नाही, हे सर्वाधिक दुःखद आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत चालली आहे. ही लोकशाहीची आपण मोजलेली किंमत आहे असेही म्हणता येईल. आज आपल्या हातात काही पर्यायसुद्धा राहिलेला नाही. एका पक्षाचा उमेदवार खुनी असेल तर दुसर्‍या पक्षाचा उमेदवार बलात्कारी असतो. म्हणजेच अनेक गुन्हेगारांमधील एकाला आपल्याला निवडून द्यावे लागते. 

अशा स्थितीत आपले भवितव्य काय असेल, आपण अशाच गुन्हेगारांंना नेते बनवीत राहणार का, मतदारांचे प्रतिनिधीत्व गुंड लोकच करीत राहणार का, असे प्रश्न पडतात. एखाद्या व्यक्तीला राजकारणात येण्यास अपात्र घोषित करण्यासाठी त्याच्यावर खुनाचे किती गुन्हे असले पाहिजेत, याचे उत्तर मिळायला हवे. त्याचप्रकारे आपल्याकडे प्रामाणिक आणि स्वच्छ चारित्र्याचे नेते उरलेलेच नाहीत का, याचेही उत्तर शोधायला हवे. व्यवस्थेशी खेळ करण्याऐवजी ती बदलणारे नेते आज आपल्याला हवे आहेत आणि तेच मिळेनासे झाले आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींच्या हाती सत्तेच्या चाव्या दिल्या गेल्या आहेत आणि त्या काढून घेण्यासाठी आता गांभीर्याने कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे बनले आहे. नैतीक, निर्णयक्षम, साहसी, दूरदर्शी आणि पारदर्शक नेते आपल्याला मिळायला हवेत आणि त्यांनी जनतेच्या कल्याणाचा प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवा. परंतु, यासाठी आपल्याला काही कठोर पावले उचलावी लागतील. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला कसून विरोध करायला हवा. सत्यनिष्ठ आणि विश्वासू नेत्यांची आपल्याला गरज आहे, गुन्हेगारांची नव्हे. कारण गुन्हेगार आज किंगमेकर बनले तर उद्या ते स्वतःच किंग बनतात, हा अनुभव आहे.