होमपेज › Belgaon › पोलिस खात्यात नोकरी... नको रे बाबा..! 

पोलिस खात्यात नोकरी... नको रे बाबा..! 

Published On: Apr 27 2019 1:57AM | Last Updated: Apr 26 2019 10:20PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

सरकारी नोकरी चांगली की वाईट असे कोणाला  विचारले तर 99 टक्के लोक चांगलीच म्हणतात. त्यात पोलिसाची नोकरी म्हटले की वरकमाईमुळे आणखी चांगली म्हटले  जाते. परंतु, राज्यात तब्बल 577 जणांनी पोलिस नोकरी नको रे बाबा, म्हणत राजीनामे दिले  आहेत. 

पर्यायी चांगली नोकरी, पोलिस खात्यातील मानसिक अस्वास्थ, कुठेही बदली, कमी पगार आणि नोकरीचे अनियमित तास यामुळे पोलिसांनी राजीनामा देऊन अन्य नोकरी शोधण्यास सुरूवात केली आहे. 
पोलिस खात्यात नोकरीला आहे म्हटले की तुझी तर पाचही बोटे तुपात आहेत, अशी आपसूक प्रतिक्रिया मित्र असोत अथवा नातेवाईक, त्यांच्या तोंडून बाहेर पडते. कारण, पिपल फ्रेन्डली न होता समोरच्याकडून आपला काय फायदा आणि आजची आपली वरकमाई किती? याकडेच पोलिसांचा अधिक ओढा असतो असे म्हटले जाते. अनेक अधिकारी आणि पोलिस प्रामाणिकदेखील आहेत. परंतु, त्यांची टक्केवारी 10 च्या पुढे जाणारी नाही. त्यामुळे 90 टक्के पोलिसांना वरकमाई असते, असा अलिखित समज आहे. 

पर्यायी नोकरी अन् स्वास्थ्यासाठी सरकारी नोकरी, दरारा आणि वरकमाई असली तरी पोलिसांना जे मानसिक स्वास्थ लाभायला हवे, ते मात्र पोलिस खात्यात मिळत नाही. तरीही अनेक पोलिस अर्थार्जनाचा बर्‍यापैकी पर्याय म्हणून नोकरी     करतात. 

सरकारचे 15 कोटी वाया 

गेल्या चार वर्षांत राज्यातील 577 कॉन्स्टेबलनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला आहे. पोलिस महासंचालनालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिस भरतीपासून त्याला प्रशिक्षण देईपर्यंत एका कॉन्स्टेबलमागे 2 ते 3 लाख रूपये खर्च होतात. जेव्हा सर्व प्रशिक्षण पूर्ण होऊन काही महिन्यांनी हे कॉन्स्टेबल सोडून जातात तेव्हा त्यांच्यासाठी केलेला संपूर्ण खर्च वाया जातो. आता सोडून गेलेल्या कॉन्स्टेबलवर केलेला खर्च 15 कोटीहून अधिक होत असून तो वाया गेल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांचा म्हणणे आहे. 

औरादकर अहवालाकडे दुर्लक्ष 

सध्या नवीन भरती होणार्‍या पोलिस कॉन्स्टेबला 25 ते 28 हजार रूपये पगार आहे. भविष्यनिर्वाह निधीसह अन्य कपाती होऊन त्यांच्या हातात 20 ते 23 हजार रूपये मिळतात. बंगळूरसारख्या मेट्रो शहराचा विचार करता आमच्यापेक्षा येथील कॅबचालक अधिक कमावतात, असे कॉन्स्टेबलना वाटते. औरादकर समितीने पोलिसांना  सुविधा मिळण्यासाठी अहवाल तयार केला आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे.