नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन
एकीकडे राजीनामा दिलेले बंडखोर आमदार आपल्या भूमिकेवर ठाम असतानाच, दुसरीकडे कर्नाटकातील काँग्रेस-निजद आघाडीकडून सरकार वाचवण्याचे अखेरचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला. विश्वासदर्शक ठरावावर आजच सायंकाळी ५ वाजण्यापूर्वी मतदान घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
विधानसभा सभापतींना आजच विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी दोन अपक्ष आमदारांनी केली होती. त्यावर तत्काळ सुनावणीस नकार देत यावर मंगळवारी सुनावणी होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
तसेच विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान कधी घ्यावे हे विधानसभा सभापतींनी ठरवावे, असेही सांगितले आहे.
दरम्यान, कर्नाटक विधानसभेचे सभापती के. आर. रमेश यांनी बंडखोर आमदारांना उद्या सकाळी ११ वाजता आपल्यासमोर हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. यामुळ विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे.
निजदने मुख्यमंत्रिपद सोडण्याची तयारी केली आहे. सध्या केवळ सरकार वाचवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबाबतचे संकेत दिले. सद्यस्थितीत कोणत्याही प्रकारच्या त्यागासाठी आघाडीने तयारी केली आहे. केवळ सरकार वाचवणे हेच उद्दिष्ट ठेवले आहे. राजनामे देऊन मुंबईला गेलेले आमदार नक्‍कीच परतणार असल्याचा विश्‍वास शिवकुमार यांनी व्यक्‍त केला आहे.
सिद्धरामय्यांसह कोणत्याही नेत्याला मुख्यमंत्रिपदावर बसवण्यात आले, तरी कोणतीच हरकत नसल्याचे निजदने काँग्रेसला कळवले आहे. उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्‍वर आणि डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर देण्यात आल्याचे समजते.
