Tue, Dec 10, 2019 13:45



होमपेज › Belgaon › राजकारणात भरडतेय कृष्णाकाठची जनता

राजकारणात भरडतेय कृष्णाकाठची जनता

Published On: May 29 2019 2:09AM | Last Updated: May 29 2019 2:09AM




बेळगाव : अंजर अथणीकर

कर्नाटक-महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचा फटका सीमाभागातील गावांना बसला आहे. दुष्काळी कामे, पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणतीही आचारसंहिता लागू नसताना केवळ आचारसंहिता आणि कराराचे कारण सांगत महाराष्ट्रातून पाणी आले नाही. राजकारण्यांच्या जिरवा-जिरवीमध्ये बेळगाव, बागलकोट आणि विजापूर जिल्ह्यातील कृष्णाकाठच्या सुमारे तीनशे गावातील नागरिकांचीच जिरली आहे. 

महाराष्ट्र 2004 पासून कर्नाटकात उन्हाळ्यामध्ये चार टीएमसी पाणी देत आले आहे. या पाण्यापोटी आजपर्यंत कर्नाटक शासन 4 ते 6 कोटी रुपये प्रत्येक वर्षी देत आहे. यावर्षी दुष्काळाची भीषणता असताना महाराष्ट्र शासनाने पाण्यासाठी पाणी द्या, आम्हाला पैसै नको अशी भूमिका घेतली असून महाराष्ट्राने सोलापूर आणि जत तालुक्यातील 40 गावांसाठी पाणी मागितले आहे. 

कोयनेतून थेट कृष्णा नदीमध्ये पाणी वाहू शकते. यासाठी खर्चिक काही नाही. मात्र, दुसर्‍या बाजूला कर्नाटकाला आलमट्टीतून महाराष्ट्रातील सोलापूर, जत तालुक्याला पाणी सोडणे खर्चिक आहे. यासाठी नव्याने पाईपलाईन घालावी लागणार आहे. यासाठी दोन्ही राज्यामध्ये करार करण्यात यावा, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. 

वास्तविक पाणी ही बाब अत्यावश्यक असल्यामुळे याला आचारसंहितेचा अडसर ठरत नाही. याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही दोन्ही राज्यांना याबाबत निर्णय घेण्यास स्वातंत्र्य आहे, असे कळवले आहे. मात्र याकडे आचारसंहितेचे कारण सांगत वेळ मारुन नेण्यात आली. 

पाणी न सोडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये असलेले दोन वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार. त्यातच लोकसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा उचलण्यासाठी ऐनवेळी महाराष्ट्र शासनाने पाणी सोडण्याचा निर्णय थांबवला. याचा फटकाही कर्नाटकातील संमिश्र सरकारला बसला. 

मार्चपासून कृष्णाकाठच्या नागरिकांकडून पाण्याची मागणी होती. यासाठी कर्नाटकातील सरकारबरोबरच भाजपाचे शिष्टमंडळही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून आले. महाराष्ट्र सरकारनेही चार टीएमसी पाणी कृष्णेत सोडण्याचे मान्य केले. मात्र, प्रत्यक्षात पाणी सोडले नाही. आता पावसाळा पंधरावड्यावर येऊन ठेपला आहे. उन्हाळा संपत आला तरी पाणी न मिळाल्याने रोज लाखो रुपयांचा फटका कर्नाटक शासनाला पाणी, चारा आणि इतर बाबींवर खर्च करावा लागत आहे. 

कृष्णेच्या पाण्यावर अवलंबून असणार्‍या बेळगाव, बागलकोट आणि विजापूर जिल्ह्यातील सुमारे तीनशे गावांना याचा फटका बसला आहे. पाण्यासाठी नागरिकांना दाही दिशा भटकंती करावी लागत आहे.