Tue, Sep 17, 2019 19:54



होमपेज › Belgaon › विकास नंतर; आधी पुनर्वसन

विकास नंतर; आधी पुनर्वसन

Published On: Sep 11 2019 2:29AM | Last Updated: Sep 11 2019 1:01AM

सांबरा (बेळगाव) ः मुख्यमंत्री येडियुराप्पा मंगळवारी विमानतळावर बोलताना. शेजारी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, बसवराज बोम्मई, अनिल बेनके आदी.



बेळगाव : प्रतिनिधी
राज्याचा विकास खुंटला, तरी चालेल मात्र पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्तांचे पुनर्वसन आधी करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी दिली. 

जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाला भेट देण्यासाठी मंगळवारी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा एक दिवसाच्या दौर्‍यावर आले होते. सांबरा विमानतळावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, गृहमंत्री बसवराज बोम्मई, खा. शोभा करंदलाजे, आ. अनिल बेनके, आ. महादेवाप्पा यादवाड, अ‍ॅड. एम. बी. जिरली आदी होते.  येडियुराप्पा म्हणाले, राज्याचा विकास खुंटला तरी चालेल, मात्र आपले सरकार हे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसाठी प्राधान्यक्रम देणार आहे. केंद्रीय मंत्री आणि पथकाने पूरग्रस्त भागाची पहाणी केली आहे. त्यांच्याकडून मदत मिळणार आहे. त्यानंतर पूरग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. 

उत्तर कर्नाटकात पूर आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत आम्ही 1 लाख 10 हजार कुटुंबियांना तातडीची मदत म्हणून प्रत्येकी दहा हजार रुपये दिले आहेत. त्याचबरोबर घर पडलेल्यांना लाखाची तात्काळ मदत दिली आहे.  

पुराबाबत बेळगावात विशेष अधिवेशन बोलवावे ः निजद

बेळगाव : उत्तर कर्नाटकमधील पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्तांना काय मदत करणार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन जाहीर करण्यासाठी बेळगावमध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी निधर्मी जनता दलाचे नेते आणि माजी आ. एन. एच.कोनरेड्डी यांनी केली. 

कन्नड साहित्य भवनामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत कोनरेड्डी बोलत होते. जिल्हाध्यक्ष शंकर मुडलगी, नासीर बागवान आदी उपस्थित होते. कोनरेड्डी म्हणाले  उत्तर कर्नाटकमध्ये पुरामुळे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे.  राज्य शासनाने तुटपुंजी मदत दिली आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी आणि त्यांच्या नियोजनासाठी कर्नाटक विधी मंडळाचे विशेष अधिवेशन तात्काळ बेळगावात बोलावून राज्य शासनाने मदतीचे नियोजन जाहीर करावे. 

केंद्राने केरळला तात्काळ मदत दिली असताना कर्नाटकला मात्र वार्‍यावर सोडले आहे. केंद्र सरकार कर्नाटकबरोबर भेदभाव करीत आहे. दोन केंद्रीय मंत्री आणि केंद्रीय पथकाने दौरा करुन पंधरवडा संपला तरी केंद्राने अद्याप मदत दिली नाही.यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. 

म्हादाईचे तेरा टीएमसी पाणी कर्नाटकला मिळाले पाहिजे. केंद्रीय मंत्र्यांकडून याबाबत दिशाभूल करणारे निवेदन दिली जात आहेत. समुद्रामध्ये तीनशे टीएमसी पाणी वाहून गेले.  हे पाणी शेतीसाठी वापरता आले असते. मात्र शासननिष्क्रिय आहे. 

संमती दिल्यास पूर्ण गावाचेच स्थलांतर

बेळगाव : पूरग्रस्त गावांनी संमती दिल्यास संपूर्ण गावाचेच स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी केली.  रामदुर्ग तालुक्यातील हंपीहळ्ळी येथील निवारा केंद्रात आश्रय घेतलेल्या सुरेबान येथील ग्रामस्थांशी मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला. येडियुराप्पा म्हणाले, नदीकाठच्या लोकांना नेहमी पुराला तोंड द्यावे लागते. त्यांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची गरज आहे. संपूर्ण गावाने संमती दिल्यास संपूर्ण गावच उंचवट्यावर कायमस्वरुपी वसवण्यात येईल. तेथे हॉस्पिटल, शाळा आदी सर्व  प्राथमिक सुविधा सरकारतर्फे पुरवण्यात येतील.

29 गावांचे पुनर्वसन करा

रामदुर्ग तालुक्यातील पूरग्रस्त 29 गावांचे आणि 9 वॉर्डाचे पुनर्वसन करण्यात यावे अशी मागणी यावेळी आ. महादेवाप्पा यादवाड यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली. या गावांची शंभर टक्के पुनर्वसनासाठी संमती देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगीतले. 

शिवा उप्पारच्या मृत्यूची चौकशी

श्रीराम सेनेचा कार्यकर्ता शिवा उपारच्या मृत्यूची वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांकडून चौकशी करण्यात येेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी दिली.