Tue, Dec 10, 2019 13:43



होमपेज › Belgaon › फेब्रुवारीत महापालिका निवडणुका?

फेब्रुवारीत महापालिका निवडणुका?

Published On: Jan 08 2019 1:41AM | Last Updated: Jan 07 2019 10:55PM




बेळगाव : प्रतिनिधी

महापालिकांसह राज्यातील 101 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुहूर्त फेब्रुवारी महिन्यात निश्‍चित केला जाणार आहे. राज्यात काँग्रेस - निजद आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर ही दुसरी मोठी निवडणूक आहे. तीन महिन्यांपूर्वी 108 स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक झाली होती. सर्व 101 संस्थांची मुदत मार्चअखेरपर्यंत संपणार आहे. 

उडुपी, रायचूर, कोप्पळ, बागलकोट वगळता 26 जिल्ह्यांतील 94 तालुक्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 2,593 प्रभागांमध्ये निवडणूक घेतली जाणार आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये जाहीर झालेल्या प्रभागनिहाय आरक्षणावर आक्षेप घेऊन अनेकांनी न्यायालयाची पायरी चढली आहे. यामुळे तेथील निवडणूक घोषणेला विलंब होण्याची शक्यता आहे.पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीशी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर आणि असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी निवासी जिल्हाधिकार्‍यांनी बैठका घेतल्या असून 60 निरीक्षकांची नियुक्तीही केली आहे. 

बेळगावसह काही महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागनिहाय आरक्षणाविरूद्ध उच्च न्यायालयात सुमारे 25 याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असून पुनर्रचनेसंबंधी कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने सरकारला दिली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार 2011च्या जनगणनेनुसार प्रभागनिहाय आरक्षण अस्तित्वात आहे. 2021 मध्ये पुन्हा जनगणना होणार असून त्यानंतर पुन्हा प्रभागांची पुनर्रचना करावी लागेल. त्यामुळे आधीच्याच आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.दरम्यान, फेब्रुवारीअखेरपासून शालेय परीक्षांना सुरुवात होईल. मार्चअखेरपर्यंत त्या चालतील. एप्रिलमध्ये पुन्हा लोकसभा निवडणूक तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीतील तीन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

असा आहे आक्षेप....

सध्या जारी केलेले आरक्षण आणि पुनर्रचना राजकीयप्रेरित आहे. सत्तारूढांनी आपल्या सोयीनुसार आरक्षण जाहीर केले आहे. राज्य नागरी प्रशासन कायद्याचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या रोस्टर पद्धतीचेही उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे.